गुजरात गोसेवा आयोग अध्यक्ष वल्लभ कथीरिया के अनुसार गो पर्यटन गायों को रखने के आर्थिक लाभों को समझने की दिशा में एक कदम है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और असम के प्रमुख समाचार.
मार्च 2015 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था. इस लाभ का पद बताते हुए याचिका दाख़िल की गई थी.
राजस्थान की श्री राजपूत करणी सेना ने जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया. मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन पर अनिश्चितता.
पाकिस्तान का ज़िक्र करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है.
राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ज़िलाधिकारी को लिखे एक पत्र में पूछा गया है कि क्या भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ मामला वापस लेना जनहित में सही होगा.
न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर सुप्रीम कोर्ट के उन चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक हैं जिन्होंने हाल ही में मामलों के आवंटन समेत कई समस्याओं को उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी.
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा कि स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में बदलाव की ज़रूरत. इंसान जब से पृथ्वी पर देखा गया है, हमेशा इंसान ही रहा है.
राज्य में लगातार जारी बलात्कार की घटनाओं के बीच तीन साल से सत्ता पर काबिज़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछली सरकारों ने बेटियों को बचाने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया.
केजरीवाल अगर आदर्श की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 21 विधायकों को संसदीय सचिव नहीं बनाना चाहिए था. तो क्या फिर बाकी मुख्यमंत्री लालच देने के लिए संसदीय सचिव का पद बांट रहे हैं?
भाजपा को सिर्फ चार वार्डों में जीत मिल सकी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार के लिए राघोपुर पहुंचे थे.
मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में चल रही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई की मीडिया रिपोर्टिंग पर बचाव पक्ष की अर्ज़ी के बाद रोक लगा दी गई थी, जिसके ख़िलाफ़ पत्रकारों ने याचिका दायर की है.
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायाधीशों के चयन में केंद्र सरकार की ओर से अपनाए गए तौर-तरीकों पर सवाल उठाए.
बांग्लादेश सरकार के फैसले का विरोध करते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों ने नागरिकता और सुरक्षा की गारंटी की मांग वाले नारे लगाए.
उत्तर प्रदेश के बरेली और बिहार के बिहार शरीफ़ सहित नौ शहर स्मार्ट सिटी परियोजना के हिस्सा बने.