दिल्ली में 2,689 स्थानों पर कुल 13,750 मतदान केंद्र हैं. 1.47 करोड़ लोग मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य हैं जो 672 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.
बीते 20 जनवरी को शिरोमणि अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने नागरिकता संशोधन कानून पर भाजपा के साथ मतभेद के चलते दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं उतरने का ऐलान किया था. हालांकि, बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लम्बी वार्ता के बाद अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा कि हम भाजपा को चुनाव में समर्थन दे रहे हैं.
दिल्ली विधानसभा में मॉडल टाउन सीट से भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था कि आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा. इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने शाहीनबाग में नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर ‘मिनी पाकिस्तान’ का जिक्र किया था.
दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आठ फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले जैसा बताकर ट्वीट किया था. ट्विटर ने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद यह विवादित ट्वीट हटा दिया है.
शिरोमणि अकाली दल के नेता और राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल की पुरजोर राय है कि मुसलमानों को नागरिकता संशोधन कानून से अलग नहीं रखा जा सकता. हम एनआरसी के भी पुरजोर खिलाफ हैं.
‘केजरीवाल की 10 गारंटी’ नाम से जारी किए गए कार्ड में 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त योजना जारी रखने, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, दो करोड़ पौधे लगाने, स्वच्छ यमुना नदी और अगले पांच वर्ष के दौरान दिल्ली में प्रदूषण कम करने का वादा शामिल है.
कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले आदर्श शास्त्री को द्वारका से टिकट दिया गया है जहां से वह निवर्तमान विधायक हैं. वहीं, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि पार्टी के 57 प्रत्याशियों में 11 अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और चार महिलाएं हैं.
आम आदमी पार्टी ने अगले महीने होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी सूची में 15 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं. 2015 में छह महिलाओं को टिकट देने वाली आप ने इस बार आठ महिलाओं को टिकट दिया है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाख़िल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है, नामांकन पत्र की जांच 22 जनवरी को होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख़ 24 जनवरी है.
भारत में उम्मीदवारों की सूची में नोटा को 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शामिल किया गया था. इससे मतदाताओं को एक ऐसा विकल्प मिला कि अगर वह अपने क्षेत्र के किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तो वह नोटा का बटन दबा सकते हैं.