सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में इसके द्वारा नियुक्त सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी को निर्देश दिया था कि वे राज्य में रेत खनन से संबंधित आरोपों पर विचार कर इसे रोकने के लिए एक रिपोर्ट पेश करें. रिपोर्ट में कमेटी ने राज्य सरकार के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भी आलोचना की है.
एंबुलेंस के ड्राइवर ने खुलासा किया है कि जब वे घायल संदीप को अस्पताल ले जाने घटनास्थल पहुंचे तो दो अन्जान व्यक्ति एंबुलेंस में घुस आए. उन्होंने संदीप को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाने के बजाय सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले जाने को कहा था.
पत्रकार संदीप शर्मा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पत्रकार द्वारा सुरक्षा मांगने के बावजूद उसे सुरक्षा न देना राज्य सरकार की लापरवाही है.
भिंड के पत्रकार संदीप शर्मा द्वारा रेत माफिया और पुलिस की मिलीभगत सामने लाने के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर उन्होंने सुरक्षा देने की मांग भी की थी.