बीते एक महीने में ही बहुमत से दोबारा सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने जता दिया है कि अपनी आलोचना के प्रति सहिष्णुता दिखाने का उसका कोई इरादा नहीं है.
ईडी द्वारा दर्ज यह मामला राघव बहल के ख़िलाफ़ आयकर विभाग द्वारा कालाधन-निरोधक कानून के तहत दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है.
राघव बहल ने इस मामले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर चिंता जताई और उनसे सहयोग की मांग की है.