2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा 40 लाख कार्यकर्ताओं के लक्ष्य के साथ सभी मंदिर और गुरुद्वारों के आंकड़ों के साथ अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े भी जुटा रही है, ताकि उनके वोट को साधा जा सके.
असम के राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी ने कहा कि एनआरसी को आधार से जोड़ा जाना चाहिए जिससे भारत में विदेशी नागरिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसना भी मुमकिन न हो पाए.
असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा तैमूर पिछले कुछ सालों से आॅस्ट्रेलिया में रह रही हैं. उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक है कि मेरा नाम सूची में नहीं है.
बीते दिनों कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि राहुल गांधी हमारा चेहरा हैं. हम उनके नेतृत्व में जनता के बीच जाएंगे. जब हम सबसे बड़ा दल होंगे तो वही चेहरा होंगे. शक की कोई गुंजाइश नहीं है.
असम देश का इकलौता राज्य है, जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाया जा रहा है. एनआरसी क्या है? असम में ही इसे क्यों लागू किया गया है और इसे लेकर विवाद क्यों है?
द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष और करुणानिधि के पुत्र एमके स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर दुख जताया और अपील की कि पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के मद्देनज़र कोई कठोर क़दम न उठाया जाए.
जन गण मन की बात की 283वीं कड़ी में विनोद दुआ आयकर रिटर्न दाख़िल करने के लिए आधार की ज़रूरत और नफ़रत की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं.
कांग्रेस ने यह संकेत दिया है कि राहुल की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए वह भाजपा के ख़िलाफ़ प्रस्तावित विपक्षी महागठबंधन को ख़तरे में नहीं डालने वाली.
बिहार की नीतीश कुमार सरकार इस मामले में चुप रही. वहीं बिहार का मीडिया और मुज़फ़्फ़रपुर का नागरिक समाज भी 29 बच्चियों के साथ हुए बलात्कार के इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है.
हम भी भारत की 44वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रभावी रहने वाले मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं.
जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है, तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए. क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं.
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी हमारा चेहरा हैं. हम उनके नेतृत्व में जनता के बीच जाएंगे. जब हम सबसे बड़ा दल होंगे तो वही चेहरा होंगे. शक की कोई गुंजाइश नहीं है.
विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी दी. दी गई जानकारी में 2017-18 और 2018-19 की विदेश यात्राओं के दौरान हॉटलाइन सुविधाओं पर हुआ व्यय और 2018-19 में यात्राओं के लिए चार्टर्ड उड़ानों की लागत शामिल नहीं है.
बिहार में दो साल से लागू बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम, 2016 में करीब आधा दर्जन संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में संशोधन प्रस्ताव को पेश किया जाएगा. इसे लेकर काफी हंगामा होने की उम्मीद है.
हम भी भारत की 43वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने पर भाजपा नेताओं की बयानबाज़ी पर द वायर के डिप्टी एडिटर गौरव विवेक भटनागर और जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन वर्मा से चर्चा कर रही हैं.