भारतीय रेलवे ने आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए ऐहतियाती कदम के तौर पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों के भीतर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट बंद करने का फैसला किया है.
ग़ौर करने लायक बात यह है कि नौ महीनों की इस अवधि में पटरियों पर हादसों में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान तब गई, जब कोविड-19 के प्रकोप के कारण अधिकांश समय लाॅकडाउन था और सीमित संख्या में ट्रेनें चल रही थीं.
भारतीय रेलवे की योजना 12 ट्रेनों के साथ मार्च 2023 तक निजी ट्रेन परिचालन शुरू करने की योजना है. रेलवे 2027 तक 151 ऐसी सेवाओं को लाने की योजना बना रहा है. भारतीय रेल नेटवर्क पर निजी यात्री रेलगाड़ी परिचालन से 30,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश आने की उम्मीद है.
आईआरसीटीसी द्वारा संचालित देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद से मुंबई के बीच चल रही थीं. कोरोना महामारी से पहले 50-80 फीसदी सवारियों के साथ चलने वाली 736 सीटों वाले इस ट्रेन में अब केवल 25 से 40 फीसदी सवारी यात्रा कर रहे थे.
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने दावा किया कि शुल्क मामूली होगा और यह देश के सात हजार रेलवे स्टेशनों में से लगभग 10-15 प्रतिशत स्टेशनों पर ही लागू होगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में रेल किराये में संभावित वृद्धि और रेल क्षेत्र में निजी कंपनियों को लाए जाने पर चिंता व्यक्त की जा रही है.
दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बसी 48 हज़ार झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने पुनर्वास की याचिका दायर की थी. इस पर केंद्र के यह कहने कि अंतिम निर्णय लेने तक झुग्गियां नहीं हटेंगी, कोर्ट ने कहा कि बस्तियों के ख़िलाफ़ चार सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
रेलवे ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सिग्नल और दूरसंचार कार्य के लिए एक चीनी कंपनी सीआरएससी की सब्सिडरी के साथ क़रार किया था, जिसे शुक्रवार को रद्द कर दिया. इससे पहले ही चीनी कंपनी क्रियान्वयन एजेंसी को बैंक गारंटी लेने से रोकने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई है.
भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत परियोजना के लिए आमंत्रित वैश्विक निविदा में चीनी कंपनी सीआरआरसी कॉरपोरेशन ने गुरुग्राम की इसकी सहयोगी कंपनी के ज़रिये बोली लगाई है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने उसे इस प्रक्रिया में हिस्सा न लेने देने की मांग करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है.
ये रेलगाड़ियां मौजूदा समय में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह प्रदेश पहुंचाने के लिए चलाई जा रहीं विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों एवं राजधानी ट्रेन के रूट पर दिल्ली से 15 शहरों के लिए चलाई जा रहीं विशेष रेलगाड़ियों के अलावा होंगी.
प्रवासी मज़दूरों की घर वापसी के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों से सहयोग नहीं मिलने के रेल मंत्री पीयूष गोयल के आरोपों के बाद इन राज्यों ने कहा है कि रेल मंत्रालय के पास सही जानकारी नहीं हैं और आरोप तथ्यों से परे हैं.
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 24 कोच होंगे. सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन के तहत वर्तमान में हर कोच में सिर्फ 54 यात्रियों को लेकर ले जाया जा रहा है, लेकिन अब 72 सीटों पर 72 यात्री होंगे.
कार्ल मार्क्स ने 175 साल पहले लिखा कि श्रमिक जिसका निर्माण करता है, वह वस्तु जितनी विशाल या ताकतवर होती जाती है, श्रमिक का बल उसी अनुपात में घटता चला जाता है. अगर रेल की पटरियों पर मरने वाले ये श्रमिक राष्ट्र निर्माता हैं और यह राष्ट्र लगातार शक्तिवान होता गया है तो ये उतने ही निर्बल होते गए हैं.
शोधकर्ताओं के एक समूह ने विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के जरिये इकट्ठा की गईं सूचनाओं के हवाले से बताया है कि 19 मार्च से लेकर 8 मई के बीच 370 मौतें हुईं, जो लॉकडाउन से जुड़ी हैं.
यह घटना औरंगाबाद में बदनापुर और करमाड के बीच हुई. सभी मज़दूर औरंगाबाद से मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जा रहे थे और थककर रेल पटरियों पर ही सो गए थे.
रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि 15 अप्रैल से तीन मई तक बुक कराए गए 39 लाख टिकटों के लिए 660 करोड़ रुपये की राशि वापस की जाएगी. जबकि 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बुक कराई गई 55 लाख टिकटों के लिए 830 करोड़ रुपये की राशि वापस की जाएगी.