जन गण मन की बात की 183वीं कड़ी में विनोद दुआ फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आधार की न्यायालय में सुनवाई पर चर्चा कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हटाया फिल्म पद्मावत पर चार राज्यों में लगा प्रतिबंध. कहा क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व राज्यों का है.
जन गण मन की बात की 182वीं कड़ी में विनोद दुआ हज सब्सिडी ख़त्म करने और नेताओं के बार-बार रोने की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं.
रोहिंग्या मुसलमानों के नए जत्थे के बांग्लादेश में दाख़िल होने के बाद बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू किया गया था. म्यांमार में मुस्लिम अल्पसंख्यक दशकों से अत्याचार का सामना करते रहे हैं.
हम भी भारत की 17वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी, जज लोया की मौत और न्यायपालिका में संकट पर वरिष्ठ अधिवक्ता उदय गवारे और सुप्रीम कोर्ट की वकील अवनि बंसल से चर्चा कर रही हैं.
युवक को पीटने वाले चारों आरोपी फ़रार. युवक की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन की धमकी.
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के निर्माताओं की तरफ से प्रतिबंध के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
देश की सबसे युवा सरपंच छवि राजावत ने कहा कि पंचायतें धन के लिए नौकरशाही पर निर्भर हैं, उन्हें वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए.
किराया समीक्षा समिति ने सुझाव दिया कि रेलवे को त्योहारी सीज़न के दौरान किराया बढ़ाना चाहिए जबकि कम व्यस्त महीनों में किराये में कमी करनी चाहिए.
सीबीआई ने पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, व्यापमं के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और प्रधान सिस्टम एनालिस्ट पंकज त्रिवेदी को आरोपी बनाया है.
बांग्लादेश में चटगांव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों से अपने लक्ष्य की समीक्षा करने पर ज़ोर दिया.
जन गण मन की बात की 181वीं कड़ी में विनोद दुआ जज लोया की मौत और सुप्रीम के चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से न्यायपालिका में उभरे संकट पर चर्चा कर रहे हैं.
आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि केंद्र सरकार हज यात्रियों को नहीं बल्कि घाटे में चल रही एयर इंडिया की मदद के लिए सब्सिडी दे रही थी.
वीडियो: आज़ादी के बाद भारत में ख़ूनखराबे का सिलसिला जारी था. इसके विरोध में गांधीजी ने अपना आख़िरी उपवास 13 जनवरी 1948 को शुरू किया था. इस घटना पर इतिहासकार दिलीप सिमीओन से चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अपूर्वानंद.
सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से की भेंट. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मामले के एक हफ़्ते में सुलझने की उम्मीद जताई.