कांग्रेस उम्मीदवार अशोक जरीवाला ने कहा, हमने पाया कि कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के पास एक वाई-फाई नेटवर्क उपलब्ध था, जिसके बाद हमने कलेक्टर से कार्रवाई करने को कहा.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के प्रमुख समाचार.
मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं ने कहा, प्रस्तावित क़ानून में तीन तलाक़ के साथ निकाह, हलाला और बहुविवाह भी शामिल हो. सभी दल मिलकर मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों का समाधान करें.
तस्लीमा ने राजस्थान के राजसमंद मामले में पुलिस कार्रवाई की तारीफ़ करते हुए कहा कि भारत में उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन बांग्लादेश में इस तरह के लोग अब भी खुले घूम रहे हैं.
पाटीदार नेता का दावा, पटेल और आदिवासी इलाक़ों में सोर्स कोड के ज़रिये ईवीएम की हैकिंग का प्रयास हुआ है. अहमदाबाद कलेक्टर ने कहा- आरोप निराधार हैं.
साहित्य सम्मेलनों में फिल्मी हस्तियों की भरमार पर मशहूर कथाकार चित्रा मुद्गल नाराज़.
भाजपा सांसद संजय काकड़े ने गुजरात में अपनी पार्टी के लिए निराशाजनक प्रदर्शन का अनुमान लगाया, बोले- कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंचेगी.
झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु समेत कोयला सचिव और तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार विजय जोशी को भी तीन साल की क़ैद की सज़ा. कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना.
कांग्रेस अब तक अगर विजयी होती रही है तो उसका कारण यही था कि वह अपने विरोधियों की मांगों और उनके गुणों को आत्मसात कर लेती थी. जब तक वह ऐसा करती रही तब तक चलती रही और जब छोड़ दिया तो अवसान की ओर बढ़ने लगी.
जन गण मन की बात की 165वीं कड़ी में विनोद दुआ बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और गुजरात चुनाव में बुनियादी मुद्दों की अनदेखी पर चर्चा कर रहे हैं.
परंपरा के अनुसार अपने समाज से बाहर शादी करने वाली पारसी महिला अपनी धार्मिक पहचान खो देती है.
मध्य प्रदेश में 12 साल तक की लड़कियों के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषियों को फांसी की सज़ा देने के प्रावधान वाला संशोधन विधेयक पास होने के बाद पहली घटना.
एक आरटीआई के जवाब में रक्षा और गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि मारे गए सैनिक या पुलिसकर्मी के लिए ‘बैटल कैजुअल्टी’ या ‘ऑपरेशन कैजुअल्टी’ शब्द का उपयोग किया जाता है.
राजसमंद में अफ़राज़ुल की बर्बर हत्या के बावजूद प्रधानमंत्री गुजरात में मुसलमान-पाकिस्तान का समीकरण बैठा रहे थे.
पीठ नौ लोगों को दोषमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही है.