दोनों राज्यों में 1.38 करोड़ रुपये नगद, छह लाख लीटर शराब और अन्य नशीले पदार्थ बरामद. शराब और नशीले पदार्थों की कीमत 12.86 करोड़ रुपये.
ग्राउंड रिपोर्ट: भाजपा जहां सत्ता विरोधी भावना को भुनाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, वहीं कांग्रेस वीरभद्र सिंह को आगे कर परंपरागत तरीके से प्रचार करके ये चुनावी बाज़ी जीतने की कोशिश में है.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस की समस्या है कि चायवाला पीएम बन गया.
सिन्हा ने कहा, हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि नोटबंदी से लोगों की नौकरी गई और जैसा वादा किया गया था उस हिसाब से कालाधन नहीं निकल सका.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस सोचती है कि पुतले फूंकने से मोदी डर जाएगा तो वह ग़लतफ़हमी में है, मोदी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ता रहेगा.
प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों के चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की वजह से संसद के शीतकालीन सत्र में हो सकती है कटौती.
साक्षात्कार: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से नरेंद्र मोदी सरकार, जीएसटी, रॉबर्ट वाड्रा, कार्ति चिदंबरम, विपक्ष, गुजरात चुनाव समेत विविध विषयों पर विस्तृत बातचीत.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिमाचल कांग्रेस लाफिंग क्लब बन गई है.
हिमाचल विधानसभा चुनाव राउंडअप: गडकरी ने ग़रीबी, भ्रष्टाचार को लेकर नेहरू-गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा- कांग्रेस ने सिर्फ़ अपनी ग़रीबी दूर की.
हिमाचल चुनाव राउंडअप: सुखराम के भ्रष्टाचार पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ‘जो बीत गई, वह बात गई. क़ानून अपना काम करेगा.’ प्रेम कुमार धूमल होंगे भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार.
गुजरात चुनाव का ऐलान नहीं करने पर माकपा ने कहा, 'अगर गुजरात में 18 दिसंबर से पहले चुनाव होना है तो आचार संहिता लागू होनी चाहिए'
कांग्रेस का आरोप, गुजरात विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने में देर की गई ताकि नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को वहां लोकलुभावन घोषणाएं कर सकें.
जन गण मन की बात की 134वीं कड़ी में विनोद दुआ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और दिवाली पर कारोबार में मंदी पर चर्चा कर रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश में नौ नवंबर को मतदान होगा, गुजरात चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं.
केंद्र सरकार ने कॉलेजियम द्वारा छह महीने पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी है. सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध की स्थिति से देश की विभिन्न अदालतों में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं.