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महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध वृद्धि पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि बीते एक साल में राजस्थान में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के कथित रूप से 80 हज़ार मामले दर्ज किए हैं. इनमें से 12 हज़ार से अधिक मामले बलात्कार से संबंधित हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में कथित रूप से बेतहाशा वृद्धि होने की शिकायतों पर शुक्रवार को राज्य सरकार और पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा.

आयोग ने एक बयान में कहा कि बीते एक साल में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कथित रूप से 80 हजार मामले दर्ज किए हैं. इनमें से 12 हजार से अधिक मामले बलात्कार से संबंधित हैं.

अधिकारियों ने कहा कि आयोग ने अपने आरोपों के पक्ष में समाचार पत्रों की कतरने संलग्न करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनएचआरसी ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि के आरोपों का संज्ञान लिया और कहा कि आरोप और घटनाएं गंभीर प्रतीत होती हैं, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत देती हैं.

एनएचआरसी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है, जो इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने में राज्य मशीनरी की प्रभावकारिता पर सवालिया निशान खड़ा करता है.

उसने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और अपराधियों को दंडित करना राज्य का नैतिक दायित्व है.

आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया और उन्हें निर्देश दिया है कि वे विशिष्ट घटनाओं की जांच करें और चार सप्ताह के भीतर आयोग को प्रत्येक घटना का उल्लेख करते हुए एक कार्यवाही रिपोर्ट पेश करें.

एनएचआरसी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पिछले एक महीने में कथित तौर पर हुईं कुछ घटनाओं के प्रति आयोग का ध्यान आकर्षित किया है और मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया है.

बयान में कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें 22 मार्च को जालोर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण और प्रशासन की निष्क्रियता के कारण पीड़िता की मां द्वारा आत्मदाह, 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच कोटा में 30 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक नाबालिग का सामूहिक बलात्कार करना शामिल है.

इसमें बीते पांच मार्च को हनुमानगढ़ में एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता को जिंदा जलाने की घटना का भी उल्लेख किया गया है.

पत्रिका के मुताबिक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू को पत्र लिखा था.

पूनिया ने पत्र में लिखा था कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बेहताशा बढ़ रही हैं. हमने इन घटनाओं के विरोध में आवाज उठाई है लेकिन राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है इसलिए आपके संज्ञान में ला रहे हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)