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कार्यपालिका हमें ‘बेवक़ूफ़’ बना रही है: उच्चतम न्यायालय

पर्यावरण और जनता के लाभ लिए जमा क़रीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और मद में ख़र्च होने ने नाराज़ न्यायालय ने कहा कि यह धन जनता की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए नहीं.

(फोटो: रॉयटर्स)

(फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: पर्यावरण संरक्षण और जनता के लाभ के लिए बने क़रीब एक लाख करोड़ रुपये के कोष की रकम दूसरे कार्यों में इस्तेमाल होने के तथ्य से आहत उच्चतम न्यायालय ने नाराज़ होकर टिप्पणी की, ‘हमें कार्यपालिका बेवक़ूफ़ बना रही है.’

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उसने कार्यपालिका पर भरोसा किया परंतु प्राधिकारी काम ही नहीं करते. और जब हम कुछ कहते हैं जो यह कहा जाता है कि यह तो न्यायिक सक्रियता का और आगे निकल जाना है.

पीठ ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शीर्ष अदालत के आदेशों पर बनाए गए विभिन्न कोषों के अंतर्गत संग्रहित इस विपुल राशि का इस्तेमाल सिर्फ़ पर्यावरण कार्यों और जनता के लाभ के लिए ही होना था.

पीठ ने कहा, ‘यह एकदम साफ़ है कि जिस काम के लिए यह रकम थी उसका उपयोग उससे इतर कार्यों में किया गया. आप क्या चाहते हैं कि न्यायालय कितनी दूर जाए? हमने कार्यपालिका पर भरोसा किया परंतु वे कहते हैं जो हमारी मर्ज़ी होगी, हम वह करेंगे.’

‘पहले, हमें उन्हें पकड़ना होगा कि आपने हमारे भरोसे को धोखा दिया और धन का अन्यत्र इस्तेमाल किया. क्या हम पुलिसकर्मी या जांच अधिकारी हैं? हम किसी छोटी रकम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. यह बहुत ही निराशाजनक है.’

शीर्ष अदालत ने कहा कि क़रीब 11,700 करोड़ रुपये वनीकरण क्षतिपूर्ति कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (कैंपा) में था जिसका सृजन न्यायालय के आदेश के तहत हुआ था और इस तरह के सभी कोषों में जमा कुल राशि क़रीब एक लाख करोड़ रुपये है.

हालांकि, एक वकील ने न्यायालय से कहा कि कैंपा से करीब 11 हज़ार करोड़ पहले ही ख़र्च हो गया है और इसमें कुल 50 हज़ार करोड़ रुपये होंगे.

पीठ ने कहा, ‘हमें क्या करना है? आप लोग काम नहीं करते हैं. यह पूरी तरह कल्पना से परे है. जब हम कहते हैं, तो कहा जाता है कि यह न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सीमा से बाहर है. हमें कार्यपालिका द्वारा बेवक़ूफ़ बनाया जा रहा है.’

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि न्यायालय को केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि इस कोष का कैसे और कहां इस्तेमाल होना चाहिए और इसका उपयोग कहां नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा, ‘इसका (धन) उपयोग नागरिक या नगर निगम कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता.’

पीठ ने कहा कि क़रीब 90 हज़ार से एक लाख करोड़ रुपये की धनराशि थी जो न्यायालय के आदेशों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास विभिन्न मदों में रखी थी. न्यायालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि इस साल 31 मार्च की स्थिति के अनुसार इन सारे कोषों और इनमें रखी राशि का ब्योरा तैयार किया जाए.

पीठ ने कहा, ‘पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वह हमें यह बताएं कि एक लाख करोड़ रुपये की धनराशि का किस तरह से और उपयोग किया जाएगा और किन क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.’

इसके साथ ही न्यायालय ने इस मामले को नौ मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

न्यायालय को यह भी सूचित किया गया कि शीर्ष अदालत के आदेश के तहत राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स के अलावा दिल्ली में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में 1301 करोड़ रुपये एकत्र हुए थे. इसके अलावा 2,000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाले वाहनों से वसूले गए उपकर के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 70.5 करोड़ रुपये जमा हैं.

पीठ ने दिल्ली सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह बताने का निर्देश दिया कि इस धन का किस तरह उपयोग किया जाएगा.

इन कोषों में जमा धन का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में किए जाने का मुद्दा न्यायालय में ओडिशा के मुख्य सचिव के हलफ़नामे के अवलोकन के दौरान सामने आया था.

न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि इस धनराशि का इस्तेमाल सड़क निर्माण, बस अड्डों के नवीनीकरण और कालेजों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिण् किया जा रहा है.

पीठ ने ओडिशा सरकार के वकील से कहा, ‘यह धन जनता की भलाई के कार्यों के लिए था. इसका इस्तेमाल सिर्फ़ उसी के लिए होना चाहिए और आपके शासन के हिस्से के रूप में नहीं.’

पीठ ने कहा, ‘यह सरकार के रूप में आपके काम का हिस्सा है. सड़कों का निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाना ये सरकार के रूप में आपका काम है. जनता के कोष का इस्तेमाल इसके लिए नहीं हो सकता. सामाजिक कार्यों के लिए आपका कुल ख़र्च पांच प्रतिशत भी नहीं है. हम आपको ऐसा करने की इज़ाज़त नहीं दे सकते. यह धन जनता की भलाई के लिए है न कि सरकार की भलाई के लिए.’

इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे एक वकील ने कहा कि इन कोषों के अंतर्गत एकत्र राशि का इस्तेमाल ओडिशा में आदिवासियों के कल्याण के लिए होना चाहिए.

न्यायालय ने ओडिशा सरकार के वकील को और विवरण दाख़िल करने के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख़ पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

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