सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है. हम इस पर सुनवाई करेंगे. केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किए जाएं, जिन पर चार सप्ताह में जवाब दिया जाए.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग से जुड़े अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि बाकि के बचे दो विज़िटिंग फैकल्टी पदों के लिए जिन नामों पर विचार किया गया है, उनमें से एक उद्योगपति गौतम अडाणी की पत्नी प्रीति अडाणी और दूसरी ब्रिटेन में भारतीय मूल के स्टील उद्यमी लक्ष्मी मित्तल की पत्नी उषा मित्तल हैं.
दिल्ली महिला आयोग ने मीडिया में आई ख़बरों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी के 178 थानों में से एक भी जगह महिला प्रभारी न होने की बात पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के नियम हैं, इसके बावजूद उनकी भागीदारी कम है.
घटना आगरा ज़िले के फतेहाबाद में हुई, जहां एक किशोर सेप्टिक टैंक के लिए बनाए गए गड्ढे में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए उसके तीन भाइयों समेत चार लोग गड्ढे में उतरे और बेहोश हो गए. जिला प्रशासन के अनुसार मौत की वजह टैंक से निकलने वाली ज़हरीली गैस हो सकती है.
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1977 बैच के अधिकारी रहे पीके सिन्हा को सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था. वे चार वर्षों तक कैबिनेट सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा के सांसद राम स्वरूप का शव राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके आधिकारिक आवास की छत के पंखे से लटका मिला. पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है.
गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी ने एसआईटी द्वारा नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं, नौकरशाहों को मिली क्लीन चिट को चुनौती दी है. कई बार टल चुकी सुनवाई की अगली तारीख़ तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अब इसे स्थगित करने के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,438,734 हो गई है और अब तक 159,044 लाख लोगों की जान जा चुकी है. विश्व में संक्रमण के 12.06 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 26.70 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
स्विस संगठन ‘आईक्यू एयर’ की ‘वर्ल्ड एयर क्वॉलिटी रिपोर्ट 2020' के मुताबिक दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर है. दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर चीन का शिंजियांग है. उसके बाद शीर्ष 10 में से 9 शहर भारत के हैं. दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी महीने की शुरुआत में बजट पेश करते हुए सरकार की विनिवेश योजना के तहत दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था. इसके ख़िलाफ़ नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया था.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि अपनी रैलियों में कम भीड़ से हताश हैं अमित शाह. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिष्णुपुर में किया रोडशो. भाकपा नेता एनी राजा ने कहा कि केरल के सभी राजनीतिक दल महिलाओं को सीटें देने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं. टिकट न मिलने पर सिर मुंडाने वालीं केरल की कांग्रेस नेता लतिका सुभाष ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की.
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य स्वपन दासगुप्ता को भाजपा ने बीते 14 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तारकेश्वर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था. सोमवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दासगुप्ता पर संविधान की 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसके अनुसार अगर कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के छह महीने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है, तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधेयक को संविधान पीठ के फैसले के विपरीत बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि वह उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को बहुत कम करना चाहती है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली चुनाव में बुरी तरह हराने के बाद भाजपा अब पिछले दरवाज़े से दिल्ली पर शासन करने की कोशिश कर रही है.
बीते एक फरवरी को म्यांमार की सेना ने चुनावों में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए देश का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हुए आंग सान सू ची और अन्य नेताओं को नज़रबंद कर दिया है. 14 मार्च सबसे हिंसक दिनों में से एक रहा. इस दिन प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई में कम से कम 38 लोगों की मौत हुई.
संयुक्त किसान मोर्चा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों नए कृषि क़ानूनों से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे किसानों और अन्य लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र का उल्लंघन हुआ है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर कर रखे हैं.