कैंपस

(फोटो: पीटीआई)

असमः 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से नेहरू, मंडल आयोग, अयोध्या, गुजरात दंगे से जुड़े पाठ हटाए गए

असम बोर्ड के सचिव ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे राज्य के छात्र पहले ही अहम अकादमिक समय गंवा चुके हैं. इस कवायद का मुख्य उद्देश्य 2020-2021 सत्र में छात्र-छात्राओं के सिर से परीक्षा का तनाव कम करना है.

(फोटो: यूनिवर्सिटी के वेबसाइट https://www.dauniv.ac.in/)

मध्य प्रदेश: पत्रकारिता के पेपर को लेकर विवाद, भाजपा के पक्ष में सवाल पूछने का आरोप

इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ जर्नलिज़्म की सालाना परीक्षा एक पेपर में पूछे गए सवालों पर एनएसयूआई का आरोप है कि विश्वविद्यालय का ‘भाजपायीकरण’ हो चुका है और परीक्षाओं तक में इसी दल के पक्ष में सवाल पूछे जा रहे हैं. हालांकि जांच के बाद प्रबंधन ने पेपर को क्लीनचिट दे दी.

मेेघालय की नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (फोटो साभारः यूनिवर्सिटी वेबसाइट)

मेघालय: विश्वविद्यालय कुलपति के कार्यकाल विस्तार के ख़िलाफ़ राष्ट्रपति को पत्र लिखा

मेघालय की नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की संयुक्त एक्शन समिति ने कहा है कि कुलपति एसके श्रीवास्तव के वित्तीय कुप्रबंधन के बाद भी अगर उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो यह ग़लत होगा. उनका कार्यकाल बढ़ाने से मेघालय और उत्तर-पूर्वी इलाके में इस विश्वविद्यालय के विनाश को बढ़ावा मिलेगा.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय. (फोटो: शोम बसु)

साल 2016 से जेएनयू प्रशासन के ख़िलाफ़ केस बढ़ने के कारण इसके क़ानूनी ख़र्च में इज़ाफ़ा: रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, साल 2016-20 के दौरान जेएनयू प्रशासन के ख़िलाफ़ 183 केस दायर किए गए हैं. यह आंकड़ा साल 2011-15 के दौरान दर्ज मामलों की तुलना में चार गुना है.

(फोटो: रॉयटर्स)

देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18 हज़ार से अधिक पद ख़ाली

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में बताया कि देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 18,647 पद ख़ाली हैं, जिनमें 6,210 शैक्षणिक और 12,437 गैर-शैक्षणिक पद हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी (फोटो: विकिमीडिया)

दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने अदालत से चार महीने का वेतन देने का निर्देश देने की मांग की

दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों के अलावा अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को भी मई, जून, जुलाई और अगस्त का वेतन नहीं मिला है. वेतन न मिलने की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने तीन दिन की हड़ताल की घोषणा की है.

​दौलत राम कॉलेज. (फोटो साभार: फेसबुक)

दिल्ली विश्वविद्यालय की एडहॉक शिक्षक प्रिंसिपल पर जातिगत भेदभाव का आरोप क्यों लगा रही हैं?

दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में एडहॉक शिक्षक डॉ. ऋतु सिंह ने दावा किया है कि बीते अगस्त महीने में पढ़ाने के लिए उनकी जॉइनिंग हो गई थी, लेकिन जातिगत आधार पर उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया गया. वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना है कि अगर ऐसा है तो वे प्रमाण दिखाएं. विवाद के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने डीयू के कुलपति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

डॉ. पायल तड़वी. (फोटो साभारः फेसबुक)

पायल तड़वी आत्महत्या: महाराष्ट्र सरकार ने आरोपियों की पढ़ाई पूरी करने की याचिका का विरोध किया

डॉ. पायल तड़वी की आत्महत्या मामले में आरोपी तीन डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. राज्य सरकार ने कहा है कि सुनवाई ख़त्म होने तक उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

कैंपस में अनुशासन को लेकर जेएनयू, जामिया, एएमयू और बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों ने चर्चा की

जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा आयोजित वेबिनार ‘विश्वविद्यालयों में अनुशासन’ में जामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया हमदर्द शामिल थे. चर्चा में कैंपस के उपद्रवी तत्वों को अलग-थलग करने से लेकर पुलिस के साथ संपर्क पर चर्चा की गई.

(फोटो: पीटीआई)

नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने की इजाज़त, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एसओपी

अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों में गृह मंत्रालय ने आंशिक रूप से स्कूल खोलने की बात कही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में जारी निर्देशों में कहा है कि केवल कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकते हैं. कंटेनमेंट ज़ोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों या अन्य स्टाफ को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

बॉम्बे हाईकोर्ट का जेईई-मेन पर रोक लगाने से इनकार

इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन मंगलवार को देशभर में शुरू हो गई. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले छात्र, जो परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सकते, वे दोबारा परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आवेदन कर सकते हैं.

Varanasi: Students come out after appearing in the B.Ed entrance exam, at Banaras Hindu University in Varanasi, Sunday, Aug 30, 2020. (PTI Photo)(PTI30-08-2020_000045B)

फाइनल ईयर परीक्षाएं: विद्यार्थी की जान और यूजीसी की शान

अगर यूजीसी को अंतिम परीक्षा लेने का अपना निर्णय इतना उचित लग रहा है तो वह इसके तर्क विस्तार से क्यों नहीं बता रहा और उसमें जो विकल्प हो सकते हैं उन पर विचार क्यों नहीं कर रहा? हड़बड़ी में सिर्फ अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छात्रों के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना शिक्षा की गुणवत्ता पर ज़ोर देना अमानवीयता है.

(फोटो: पीटीआई)

फाइनल वर्ष की परीक्षा कराने के यूजीसी के फ़ैसले में कुछ भी अनुचित या मनमाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यूजीसी के 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम साल की परीक्षाएं कराने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन क़ानून के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल कर इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें आयोग के सामने आवेदन करने की छूट है.

नई दिल्ली में बीते दिनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई स्थगित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. (फोटो: पीटीआई)

सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीट-जेईई स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया

कोरोना वायरस की वजह से नीट और जेईई स्थगित करने से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ख़ारिज कर चुका है. इस बीच, ​केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पो​खरियाल ‘निशंक’ ने परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए कहा है कि छात्रों के करिअर का ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए जा रहे हैं.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

एनएचआरसी के अनुसार जामिया हिंसा से पेशेवर तरीके से नहीं निपटी पुलिस: दिल्ली हाईकोर्ट

जामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को अपने समर्थन में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखा था. अदालत का कहना है कि रिपोर्ट को किसी भी पक्ष को दी गई क्लीन चिट के तौर पर नहीं देखा जा सकता.