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(प्रतीकात्मक तस्वीर साभार: पीआईबी)

सरकार ने वैश्विक ऑनलाइन सेमिनारों के लिए विवादित नियम को वापस लिया

बीते 15 जनवरी को जारी आदेश में सार्वजनिक रूप से पोषित शैक्षणिक संस्थानों और यूनिवर्सिटी सहित सभी सरकारी इकाइयों से किसी भी तरह के ऑनलाइन एवं वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या सेमिनार का आयोजन करने के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव से मंज़ूरी लेने को कहा गया है.

(फोटो साभार: फेसबुक)

अंधविश्वास बढ़ाने के आरोपों के बीच राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की गौ-विज्ञान परीक्षा स्थगित

केंद्र सरकार ने बीते पांच जनवरी को घोषणा की थी कि गाय की देसी नस्ल और इसके फायदे के बारे में रुचि पैदा करने की कोशिश के तहत 25 फरवरी को गौ-विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा की यह कहते हुए आलोचना की जा रही थी कि यह अंधविश्वास फैलाने और देश में शिक्षा क्षेत्र का भगवाकरण करने की कोशिश है.

A woman works in a water testing lab of the Queensland Alliance for Environmental Health Sciences in Woolloongabba, Brisbane, Australia in this handout picture taken in 2019. University of Queensland/Anjanette Webb/Handout via REUTERS

विज्ञान संस्थानों ने कहा- नए वेबिनार नियमों से वैज्ञानिक चर्चाएं रुक सकती हैं

सार्वजनिक रूप से पोषित शैक्षणिक संस्थानों से किसी भी तरह के ऑनलाइन एवं वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या सेमिनार का आयोजन करने के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव से मंज़ूरी लेने को कहा गया है. द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस और द इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की ओर से कहा गया है कि नए नियमों से युवा पीढ़ी के लिए शैक्षिक अवसरों की वृद्धि और विज्ञान में रुचि बाधित होगी.

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शिक्षक भर्ती परीक्षा में जाति आधारित प्रश्न के मामले में केस दर्ज करने का निर्देश

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्राथमिक शिक्षक परीक्षा में 13 अक्टूबर, 2018 के प्रश्न पत्र में जाति आधारित अपमानजनक शब्दों को शामिल किया गया था और अगले वर्ष 18 अगस्त, 2019 के प्रश्न पत्र में फिर से यह दोहराया गया.

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दिल्ली: विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए जामिया मिलिया के छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन

वीडियो: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र-छात्राओं ने मांग की है कि प्रशासन विश्वविद्यालय को फिर से खोल दे. छात्र-छात्राओं का कहना है कि कई शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहे हैं, सभी गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू किया जा रहा है. इस मांग को लेकर छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया.

उमर ख़ालिद और कन्हैया कुमार. (फोटो: पीटीआई)

जेएनयू राजद्रोह मामलाः अदालत ने कन्हैया कुमार व अन्य को 15 मार्च को तलब किया

2016 के जेएनयू राजद्रोह मामले में दिल्ली सरकार द्वारा पुलिस को आरोपियों के ख़िलाफ़ मुक़दमे की मंज़ूरी देने के क़रीब साल भर बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया है. कन्हैया कुमार के अलावा मामले में उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है.

घटना के बाद जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी लाइब्रेरी में बैठे छात्रों को लाठी से मारते दिख रहे थे. (साभार: ट्विटर/वीडियोग्रैब)

जामिया हिंसा: पुलिस पर एफआईआर की याचिका ख़ारिज, अदालत ने कहा- आधिकारिक ड्यूटी थी

दिसंबर 2019 में सीएए के ख़िलाफ़ एक प्रदर्शन में हुई झड़प के बाद दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया परिसर में घुसकर लाठीचार्ज किया था, जिसमें क़रीब 100 लोग घायल हुए थे. विश्वविद्यालय ने बिना अनुमति प्रवेश और छात्रों व सुरक्षा गार्डों पर हमले के आरोप में पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका दायर की थी.

राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र करने की मुहिम शुरू करते एनएसयूआई कार्यकर्ता. (फोटो साभार: ट्विटर//@TabeenahAnjum)

राजस्थान: कांग्रेस की युवा इकाई ने शुरू किया राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का अभियान

एनएसयूआई द्वारा राजस्थान के सभी कॉलेजों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकठ्ठा करने का पंद्रह दिवसीय अभियान शुरू किया गया है. कई अन्य राज्यों में भाजपा और एबीवीपी द्वारा इसी तरह की मुहिम चलाई जा रही है.

अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (फोटो: पीटीआई)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र के ख़िलाफ़ ग़ुंडा एक्ट, छह माह के लिए ज़िले से प्रतिबंधित

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता आरिफ़ त्यागी को ज़िला प्रशासन ने यूपी ग़ुंडा एक्ट के तहत छह महीने के लिए ज़िले से प्रतिबंधित कर दिया है. दोनों समुदायों के बीच नफ़रत फ़ैलाने सहित कई आरोपों में उन पर 2018 से 2020 के दौरान छह मामले दर्ज हैं.

(फोटोः पीटीआई)

10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 18 जनवरी से स्कूलों को खोलने की अनुमति

शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि सरकारी, सहायता प्राप्त और ग़ैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुख सिर्फ़ 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विद्यालय बुला सकते हैं. कक्षा 10वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2021 तक और कक्षा 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से 15 अप्रैल, 2021 तक आयोजित की जाएगी.

**EDS: TWITTER IMAGE RELEASED BY @JNUSUofficial , JAN. 5, 2020** New Delhi: Masked miscreants armed with sticks roaming around campus, at JNU, New Delhi, Sunday. (PTI Photo) (PTI1_5_2020_000172B)

जेएनयू हिंसा का एक साल: न कोई गिरफ़्तारी न चार्जशीट, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोकी आंतरिक जांच

पांच जनवरी 2020 की शाम जेएनयू परिसर में लाठियों से लैस कुछ नक़ाबपोश लोगों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया था और परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था. जेएनयू छात्रसंघ ने एबीवीपी के सदस्यों पर हिंसा का आरोप लगाया था, वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट छात्र संगठनों द्वारा हमले की बात कही थी.

पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला. (फोटो साभार: फेसबुक)

पंजाब: बेरोज़गार शिक्षक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे

बेरोज़गार बीएड शिक्षकों के संघ ने एकजुट होकर यूनाइटेड टीचर्स यूनियन नाम के संगठन का गठन किया है. इनका कहना है कि पंजाब में 35,000 से अधिक बेरोज़गार टीईटी-पास बीएड शिक्षक हैं. सरकार ने उन्हें न तो नौकरी दी और न ही बेरोज़गारी भत्ता.

नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वीसी बिद्युत चक्रवर्ती. (फोटो साभार: विकीमीडिया/ट्विटर)

पश्चिम बंगाल: अमर्त्य सेन और विश्वभारती यूनिवर्सिटी के बीच चल रही खींचतान की क्या वजह है

पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी द्वारा परिसर में अवैध क़ब्ज़े हटाने के लिए बनाई गई सूची में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पारिवारिक संपत्ति को भी शामिल किया है. सेन ने इससे इनकार करते हुए कुलपति के केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने की बात कही है.

अयोध्या स्थित केएस साकेत डिग्री कॉलेज. (फोटो साभार: फेसबुक)

अयोध्या: प्रिंसिपल ने ‘ले के रहेंगे आज़ादी’ को देशविरोधी बताया, छात्रों पर राजद्रोह का केस

उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित केएस साकेत डिग्री कॉलेज का मामला. कॉलेज प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर को परिसर में ‘ले के रहेंगे आजादी’ जैसे अभद्र और देशविरोधी नारे लगाए गए. छात्रों ने छात्रसंघ चुनाव न कराए जाने का विरोध कर रहे थे.

कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार. (फोटो साभार: एएनआई)

कर्नाटक: पाठ्यपुस्तक से कथित तौर पर ब्राह्मणों की भावना आहत करने वाले अंश हटाने के निर्देश

कर्नाटक में कक्षा छह की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के कुछ अंशों पर लोगों ने आपत्ति जताई थी. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने कमिश्नर फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन को पत्र लिखकर इन विवादित अंशों को हटाने का निर्देश दिया है.