दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने 16 जनवरी को दूरदर्शन के प्रस्तोता अशोक श्रीवास्तव की किताब 'मोदी बनाम खान मार्केट गैंग' के विमोचन के अवसर पर मोदी सरकार और भाजपा के प्रति अपना समर्थन सार्वजनिक किया और कहा यह किताब देशभक्ति को बढ़ावा देती है.
मथुरा स्थित कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने 14 जनवरी को जारी एक सर्कुलर में अपने रेजिडेंट डॉक्टरों से कहा है कि वे अपने जनसंपर्क अधिकारियों के साथ 'रोगी संपर्क' कार्यक्रम के तहत गांवों में जाएं और 'अगले 15 दिनों के भीतर कम से कम 100 रोगियों को भर्ती करें.'
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र पर नए यूजीसी नियमों के जरिये उच्च शिक्षा संस्थानों को 'अस्थिर करने की कोशिश' करने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह के प्रयासों से न केवल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यूजीसी की विश्वसनीयता भी ख़त्म हो जाएगी.
अप्रैल 2024 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए योग्य नहीं हैं. इस आदेश के तहत राज्य सरकार ने पिछले महीने 2,800 से अधिक बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है. ये शिक्षक महीनेभर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
धनबाद के एक निजी स्कूल में दसवीं कक्षा की सौ से ज़्यादा छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल के आख़िरी दिन एक दूसरे की शर्ट पर संदेश लिखे थे. आरोप है कि इससे नाराज़ प्रिंसिपल ने सभी को शर्ट जमा करने को कहा और छात्राएं केवल ब्लेज़र में घर लौटीं. प्रिंसिपल के इस्तीफ़े की मांग हो रही है.
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में शहडोल की डीआईजी सविता सोहाने युवा स्कूली छात्राओं को यह बताती दिख रही हैं कि 'ओजस्वी' बच्चे पैदा करने के लिए वे क्या करें और क्या न करें. डीआईजी ने छात्राओं को यह भी सलाह दी कि पूर्णिमा की रात को गर्भधारण न किया जाए.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा और आरएसएस की भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में कथित हस्तक्षेप के लिए आलोचना की और दावा किया कि यूजीसी के बजट में 61% की भारी कटौती की गई है. साथ ही यूजीसी के नए मसौदा नियमों के बारे में चिंता व्यक्त की.
गढ़चिरौली ज़िले के मोहगांव में ग्रामसभा 2019 से गोंडी मीडियम स्कूल संचालित कर रही है. वर्ष 2022 में सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया था. इसे बचाने के लिए अब बम्बई की उच्च अदालत में क़ानूनी लड़ाई चल रही है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यूजीसी के नए नियम राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्तियों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करते हैं और ग़ैर-शैक्षणिक लोगों को इन पदों पर रहने की अनुमति देते हैं, जो संघवाद और राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है.
यूजीसी ने कुछ नए नियम जारी किए, जो राज्यों में राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं. साथ ही कहते हैं कि अब वीसी का पद शिक्षाविदों तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग विशेषज्ञों और सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गजों को भी वीसी बनाया जा सकता है.
शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा के 81 स्कूलों में 178 शिक्षक नियुक्त होने के बावजूद कोई छात्र नहीं है. इसके अतिरिक्त, 867 स्कूलों का संचालन एक शिक्षक द्वारा किया जा रहा है.
रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाली याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से विश्वविद्यालयों में यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 के तहत प्राप्त शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई का डेटा देने को कहा है.
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर छात्रों की मांगों के समर्थन में गुरुवार (2 जनवरी) से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं. तमाम प्रदर्शनों के बावजूद शनिवार (4 जनवरी) को बापू परीक्षा परिसर केंद्र के अभ्यर्थियों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा परीक्षा आयोजित हुई है.
16 दिसंबर को ‘बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024’ नामक अपने राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई छात्र कक्षा 5 या 8 में जाने के लिए मानदंड पूरा नहीं करता है, तो उसे स्कूल द्वारा उन कक्षाओं में रोका जा सकता है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 2019 में नो-डिटेंशन नीति को हटाने के लिए संशोधन किया गया था.
पलक्कड़ के एक स्कूल में 20 दिसंबर को क्रिसमस के जश्न के दौरान विश्व हिंदू परिषद के तीन नेताओं ने शिक्षकों को कथित तौर पर धमकाया और सांता क्लॉज़ की पोशाक पर आपत्ति जताई. पुलिस ने बताया है कि गिरफ़्तारी के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.