केंद्र सरकार ने वायु और जल प्रदूषण से जुड़े कानूनों के तहत दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए सबसे बड़ा बदलाव संचालन की सहमति (सीओटी) की वैधता को लेकर किया गया है. अब एक बार सीओटी मिलने के बाद यह तब तक वैध रहेगा, जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता. इसके अलावा सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए सहमति देने की प्रक्रिया का समय 120 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दिया गया है.
लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि वे सरकार की आलोचना कर सकते हैं और सरकार की कार्रवाई या निष्क्रियता के ख़िलाफ़ विरोध को न तो राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है और न ही राज्य विरोधी. उन्होंने जोड़ा कि वे शांतिपूर्ण मार्चों और प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं.
जनगणना 2027 के दौरान पहली बार सरकारी अधिकारियों की मदद के लिए निजी तकनीकी कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा. इसके साथ ही, आबादी से जुड़ा डेटा इकट्ठा करने और उसे संभालने के लिए मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल किया जाएगा. निजी तकनीकी कर्मियों की भर्ती केवल आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए की जाएगी और सभी भुगतान इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से होंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 में की गई घाना यात्रा पर हुए ख़र्च को लेकर विदेश मंत्रालय ने 63 दिनों में अपना रुख़ बदल दिया. पहले ‘राजकीय अतिथि’ का हवाला देकर कोई पैसा ख़र्च होने से इनकार किया गया था, मगर फिर एक आरटीआई अपील के बाद मंत्रालय ने स्वीकार किया कि इस यात्रा पर 4.69 करोड़ रुपये ख़र्च हुआ था.
बीते कुछ समय में उत्तराखंड कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर हमलों का विशेष केंद्र बनकर उभरा है और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के हमले दर्ज किए गए हैं. ताज़ा मामला कुपवाड़ा ज़िले के निवासी दानिश गनई और उनके भाई तबिश राशिद पर हुए हमला का है, जिसमें राशिद को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं.
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वर्ष 2024-25 की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार में कार्यरत ग्रुप-सी के सफाई कर्मचारियों में से 66 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग पृष्ठभूमि से आते हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार एक लाख करोड़ रुपये का 'अर्बन चैलेंज फंड' स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करना, शहरों में बंजर भूमि का पुनर्विकास करना और 100 शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं को बढ़ावा देना है. हालांकि, 11 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह कोष अभी तक शुरू नहीं हो पाया है.
इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में हाइकोर्ट ने कड़ा रुख़ अपनाते हुए स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर हैं और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से सीधे जुड़ा है. कोर्ट ने जांच के लिए रिटायर जज जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर ज़िले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित दुर्लभ और पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील ग्रीन केव को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला किया है. वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि इस प्रकार की गुफा पारिस्थितिकी दुनिया की सबसे नाज़ुक प्रणालियों में से एक होती है. ये बंद और स्थिर प्रणालियां होती हैं, जहां मामूली हस्तक्षेप भी अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है.
गौतम और सागर अडानी के वकीलों ने अमेरिकी अदालत से 30 जनवरी तक समय मांगा है. इसका उद्देश्य सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ ईमेल द्वारा समन भेजने के मामले में चल रही बातचीत की स्थिति रिपोर्ट करना है. अदालत ने अडानी पक्ष का अनुरोध स्वीकार किया है.
अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज़ ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के रुकने के लिए ट्रंप प्रशासन के शीर्ष नेताओं को ज़िम्मेदार ठहराया है. टेड क्रूज़ ने निजी बैठकों में बताया कि सरकार के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ह्वाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं.
गौतम अडानी के वकील ने अमेरिकी अदालत को बताया है कि अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ क़ानूनी समन की प्रक्रिया को लेकर बातचीत चल रही है. यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब भारतीय सरकार के कथित असहयोग के बाद कमीशन ने ईमेल के ज़रिए समन भेजने की अनुमति मांगी है.
कोरापुट ज़िला प्रशासन ने बीते शुक्रवार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मांस, चिकन, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश दिया था. इसकी आलोचना के बाद रविवार को जारी एक नए आदेश में कहा गया कि यह निर्देश ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस तैयारी समिति के सुझाव पर जारी किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.
साकेत कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दायर दो दशक पुराने आपराधिक मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को बरी कर दिया है. शनिवार को अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता मेधा पाटकर के ख़िलाफ़ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहे.
एक व्याख्यान के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस भुइयां ने सवाल उठाया कि किसी जज को सिर्फ इसलिए दूसरे हाईकोर्ट में क्यों भेजा जाए, क्योंकि उसने सरकार के ख़िलाफ़ कुछ 'असुविधाजनक' आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता है.