पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत दे दी है. अदालत ने कहा कि राज्य यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री पेश नहीं कर सका कि सेना से जुड़ी कोई जानकारी वास्तव में पाकिस्तान भेजी गई थी.
सरकार अब आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के तहत समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित जानकारी के मामले में एक्स के कम्युनिटी नोट्स को आधिकारिक तौर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियामक दायरे में लाने की सोच रही है. इससे सरकार को उसके आधिकारिक दावों को सही करने वाले कंटेट को हटाने की मांग करने का अधिकार मिल जाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने 9 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपना इस्तीफ़ा सौंपा. उनका कार्यकाल 2031 तक था. मार्च 2025 में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी.
पश्चिम एशिया में जारी तनाव से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने के बीच देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की तेल रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपने पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री पर सीमा तय कर दी है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब ग्राहकों को एक बार में करीब 1,000 रुपये तक ही पेट्रोल या डीज़ल दिया जा रहा है. हालांकि कंपनी ने इस बारे में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है.
हरियाणा के आईएमटी मानेसर में ठेका श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं. यूनियन का आरोप है कि वेतन, काम के घंटे और सुरक्षा जैसी मांगों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है. पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और हिरासत के आरोपों के बीच मज़दूरों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा.
एलपीजी आपूर्ति में बाधाओं के बीच सरकार द्वारा पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए उपभोगताओं को प्रोत्साहित किए जाने के बीच इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) की क़ीमत बढ़ा दी है. दिल्ली में पीएनजी की कीमत 47.89 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) से बढ़ाकर 49.59 रुपये प्रति एससीएम कर दी गई है.
बीते 7 अप्रैल को ओडिशा के सिजीमाली बॉक्साइट खदान के लिए सड़क निर्माण को लेकर पुलिस और स्थानीय आदिवासियों के बीच हुए तनाव के बाद हिंसा में सैकड़ों ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हुए थे. बुधवार को समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, जिनमें पूर्व मंत्री, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, भुवनेश्वर में आदिवासियों पर कथित पुलिस हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि मामले में सत्यकी सावरकर ने अदालत में कहा कि वीडी सावरकर को ‘स्वातंत्र्यवीर’ की उपाधि सरकार ने नहीं दी थी, बल्कि एक लेखक ने सावरकर की जीवनी में इसका इस्तेमाल किया था. उन्होंने यह भी माना कि इस उपाधि को जनता द्वारा दिए जाने का कोई दस्तावेज़ी प्रमाण उनके पास नहीं है.
पुलिस के अनुसार, घटना दिमनी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले रनपुर गांव के पास नेशनल हाईवे-552 पर हुई. उस समय वन विभाग के चार कर्मचारी गश्त के दौरान रेत से भरे एक ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो चंबल नदी से निकाली गई रेत ले जा रहा था. चालक के ख़िलाफ़ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है.
विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने लंबी दूरी की उड़ानों के लिए पायलटों की उड़ान ड्यूटी समयसीमा में अस्थायी रूप से ढील दी है. इससे पहले इंडिगो को मिली राहत को लेकर एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डीजीसीए की कड़ी आलोचना की थी और चेतावनी देते हुए कहा था कि यह सुरक्षा से सीधा समझौता है, पायलटों की थकान से यात्रियों की जान ख़तरे में पड़ सकती है.
पिछले 15 महीनों में देशभर में फ़र्ज़ी बम धमकियों के 1,600 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें स्कूल, अदालतें, हवाई अड्डे और अस्पताल प्रमुख निशाने पर रहे. अधिकांश धमकियां ईमेल के ज़रिए दी गईं और हर बार बड़े स्तर पर सुरक्षा जांच के बावजूद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इसके बावजूद इन घटनाओं ने व्यापक दहशत, अव्यवस्था और संसाधनों पर भारी दबाव पैदा किया है.
मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग के भोपाल स्थित आधिकारिक आवास में 2 अप्रैल की रात अज्ञात लोगों ने घुसकर छह ट्रॉफियां चोरी कर लीं. मंत्री के निजी सहायक ने 6 अप्रैल को टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक एसआईटी का गठन किया गया है.
ओडिशा में रायगढ़ा ज़िले में सिजीमाली बॉक्साइट खदान वेदांता कंपनी को आवंटित किया गया है, जिसका लंबे समय से आदिवासी विरोध कर रहे हैं.
मंगलवार तड़के काशीपुर ब्लॉक के सागाबारी गांव में पुलिस ने वेदांता से जुड़े खनन कार्यों के लिए बनाई जा रही सड़क की सुरक्षा के लिए जबरन घुसने की कोशिश की, तब जो ग्रामीण पुलिस प्रवेश को रोकने के लिए रात भर से पहरा दे रहे थे, इसका विरोध करने लगे. इसके बाद स्थिति बिगड़ गई.
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में काम कर रहे सीसीटीवी कैमरों की कमी को लेकर केंद्रीय गृह सचिव को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. इससे पहले 2020 में पुलिस थानों में हिरासत में अत्याचार रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण ज़रूरी तौर पर लगाने का निर्देश दिया था.
जून 2020 में तुथुकुडी ज़िले के सथानकुलम में पी. जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. उन्हें हिरासत में बेरहमी से यातनाएं दी गईं, जिसके बाद उन चोटों के कारण दोनों की मौत हो गई. अब मदुरै की ज़िला अदालत ने इस जघन्य अपराध के आरोपी नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई और एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है.