अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लागू टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की है. हालांकि, व्यापार विशेषज्ञों ने चेताया कि कई विवरण अस्पष्ट हैं, इसलिए समझौते लेकर जश्न मानने से पहले सतर्कता ज़रूरी है.
वित्त वर्ष 2025-26 में ख़ुफ़िया ब्यूरो (आईबी) का कुल बजट अनुमान 3,893.35 करोड़ रुपये था, जबकि संशोधित अनुमान 4,159.11 करोड़ रुपये रहा. 2026-27 के बजट में इसे बढ़ाकर 6,782.43 करोड़ रुपये कर दिया गया है. भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल- सीआरपीएफ का बजट भी 2025-26 के 35,147.47 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,517.93 करोड़ रुपये हो गया है.
हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के एक बाज़ार में एक संदिग्ध दक्षिणपंथी कार्यकर्ता द्वारा दो कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को परेशान करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. आरोप है कि पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है.
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा द कारवां मैगज़ीन की रिपोर्ट और पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा का हवाला देने पर भारी हंगामा हुआ. सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने इसे संसदीय नियमों का उल्लंघन बताया, वहीं राहुल गांधी ने सवाल उठाया, ‘इसमें ऐसा क्या है जिससे आप लोग इतना डर रहे हैं?’
पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट से जारी एक पोस्ट में कहा गया कि सरकार ने पाकिस्तान टीम को टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन 15 फरवरी को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के ख़िलाफ़ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी. इसके बाद आईसीसी ने चेतावनी दी कि ‘चुनिंदा भागीदारी प्रतियोगिताओं की भावना को कमज़ोर करती है’ और इसके ‘दीर्घकालिक प्रभाव’ हो सकते हैं.
उत्तराखंड के कोटद्वार में बीते दिनों एक मुस्लिम दुकानदार को हिंदुत्व समर्थकों द्वारा दुकान का नाम बदलने के लिए परेशान किया जा रहा था, जब दीपक कुमार नाम के एक शख़्स ने उनका विरोध किया. इसके बाद बड़ी संख्या में दक्षिणपंथी संगठनों के लोग दीपक के जिम पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे. अब पुलिस ने दीपक के ख़िलाफ़ ही एफआईआर दर्ज की है.
सरकार की कुल आय में आयकर (व्यक्तिगत कर) की हिस्सेदारी 21% है, जो कॉरपोरेट कर (18%) से अधिक है. दस्तावेज़ के मुताबिक, 2026-27 के लिए कॉरपोरेट टैक्स का बजट अनुमान 12,31,000 करोड़ रुपये है, जबकि आयकर से प्राप्ति का अनुमान 14,66,000 करोड़ रुपये रखा गया है.
केंद्रीय बजट 2026-27 के दस्तावेज़ों से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में वादे के मुताबिक़ धनराशि ख़र्च नहीं की है. इससे पहले सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपर्याप्त धनराशि आवंटित न करने को लेकर व्यापक आलोचना देखने को मिली थी.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुसलमानों पर दिए गए बयानों को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने असंवैधानिक बताया है. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने हौज़ ख़ास पुलिस थाने में शिकायत कर, एफआईआर दर्ज करने की मांग है.
देश में प्रदूषण लोगों के जीवन और आजीविका के लिए एक बड़ा संकट बनकर उभरा है. प्रदूषण नियंत्रण मद के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित संशोधित राशि 1,300 करोड़ रुपये है. लेकिन बजट में संशोधित अनुमान से भी कम केवल 1,091 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं. जबकि पिछले वर्ष इसके लिए मात्र 854 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
वित्त मंत्री सीतारमण का बजट भाषण लगभग डेढ़ घंटे का था. विपक्ष ने इसे अपारदर्शी बताते हुए कहा कि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी ज़िला पुलिस प्रमुखों को चेताते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के एनकाउंटर संबंधी दिशानिर्देशों का सख़्ती से पालन नहीं हुआ, तो उनके ख़िलाफ़ अवमानना कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने जोड़ा कि पुलिसकर्मी अक्सर आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल कर देते हैं ताकि 'सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि' या समय से पहले पदोन्नति मिल सके, पर दंड देना न्यायपालिका का काम है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में आरटीआई कानून की दोबारा समीक्षा की सिफारिश की गई है. इसमें नीतिगत चर्चाओं, ड्राफ्ट दस्तावेजों और नौकरशाहों के सेवा रिकॉर्ड को सार्वजनिक दायरे से बाहर रखने तथा मंत्रियों को जानकारी रोकने का वीटो देने का सुझाव दिया गया है. कांग्रेस ने सरकार पर आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
गौतम अडानी और सागर अडानी ने अमेरिका के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के कानूनी समन को अपने अमेरिकी वकीलों के माध्यम से स्वीकार करने पर सहमति दे दी है. इसके साथ ही भारत सरकार की आपत्तियों के कारण 14 महीनों से अटकी समन प्रक्रिया समाप्त हो गई है. अब अदालत में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है.
गुजरात के सूरत के सलाबतपुरा इलाके में भाजपा कारपोरेटर पर फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर सैकड़ों मुस्लिम मतदाताओं को ‘मृत’ घोषित कर नाम कटवाने का आरोप लगा है. स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई और जांच की मांग की है.