रेलवे टेंडर में शामिल कंपनियों के ख़िलाफ़ जांच से जुड़ी जानकारी न देने पर केंद्रीय सूचना आयोग ने आईआरसीटीसी को फटकार लगाई है. आयोग ने यह कहते हुए कि सिर्फ क़ानून की धारा का हवाला देना पर्याप्त नहीं, बल्कि ठोस कारण देना ज़रूरी है, मामले में नया, और स्पष्ट जवाब मांगा है.
भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ को नदी क्षेत्रों में सांप और मगरमच्छ जैसे सरीसृपों की तैनाती की संभावना पर विचार करने को कहा गया है. गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद यह प्रस्ताव सामने आया है, हालांकि इसके व्यावहारिक और मानवीय प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
भारतीय सेना ने 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात गांदरबल में मुठभेड़ में एक आतंकी को मार जाने का दावा किया था. इस व्यक्ति के परिवार ने आतंकवाद के आरोप का खंडन किया है. 4 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस शख़्स के शव को लौटाने की मांग करते हुए सेना के इस दावे का विरोध किया कि वह आतंकी था.
12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ ही सेकेंड के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी. अब मृतकों के परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) और ब्लैक बॉक्स डेटा जारी करने की मांग की, ताकि इस हादसे के पीछे की सच्चाई सामने आ सके.
अंडमान निकोबार प्रशासन ने ग्रेट निकोबार द्वीप मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना से प्रभावित स्थानीय समुदायों के लिए एक मसौदा पुनर्वास योजना तैयार की है, और इसे अंतिम रूप देने के लिए ज़ोर दे रहा है. इसका हवाला देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र का यह दावा कि परियोजना से स्थानीय जनजातियां प्रभावित या विस्थापित नहीं होंगी ‘साफ तौर पर झूठ’ था.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक कार्यक्रम में चुनाव आयोग के अलावा दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की स्वतंत्रता के महत्व का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह बहुत ज़रूरी है कि केंद्रीय संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करें और राजनीतिक प्रक्रियाओं से प्रभावित न हों. उन्होंने संबोधन में यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को बराबर का दर्जा देना चाहिए, न कि अपने अधीन समझना चाहिए.
वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच सरकार ने विंडफॉल निर्यात कर फिर से लागू किया है. जुलाई 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार लगाया गया यह कर दिसंबर 2024 में हटा लिया गया था. अब इसे विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लाया गया है, ताकि रिफाइनरियां घरेलू बाज़ार में बिक्री को प्राथमिकता दें. हालांकि विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जामनगर रिफाइनरी पर यह शुल्क लागू नहीं होंगे.
ईडी की एक विशेष अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के ख़िलाफ़ लगाए गए सभी आरोपों को ख़ारिज कर दिया है.
पश्चिम एशिया के युद्ध से उपजा ऊर्जा संकट कई शहरों को प्रभावित कर रहा है. ऐसे ही एक शहर इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र रसोई गैस की किल्लत और महंगाई से जूझ रहे हैं. भोजन जैसी बुनियादी ज़रूरत संकट में है, जिससे उनकी पढ़ाई, मानसिक स्थिति और भविष्य पर गहरा असर पड़ रहा है.
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने ट्रांसजेंडर विधेयक, जो अब क़ानून बन चुका है, पर 30 मार्च को अपने एक फैसले के अंत में शामिल आलोचनात्मक टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कुछ पैराग्राफ ग़लती से शामिल हो गए थे, जो न तो इरादतन थे और न ही ज़रूरी थे.
आईटी मंत्रालय ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कुछ हैंडल्स के विवरण मांगे हैं. इन हैंडल्स पर ‘एंटी-इंडिया प्रोपगैंडा फैलाने, अलगाववादी नैरेटिव को बढ़ावा देने और जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश’ जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि, सूची में शामिल कुछ हैंडल्स अक्सर मानवाधिकारों से जुड़े मसले उठाते रहे हैं.
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने सात महीने पहले अवैध खनन से जुड़े एक मामले में एक न्यायाधीश से संपर्क करने की कोशिश की थी. अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाठक के ख़िलाफ़ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है.
सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत स्थानांतरित 3,609 पेड़ों में से 1,545 पेड़ जीवित नहीं रह सके. सरकार ने लोकसभा में बताया कि यह संख्या कुल का 43 प्रतिशत है. पेड़ों की भरपाई के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं.
हाल ही में केंद्रीय क़ानून मंत्रालय ने संसद में बताया था कि सीजेआई के दफ्तर को 2016 से 2025 के बीच मौजूदा जजों के ख़िलाफ़ 8,630 शिकायतें मिली थीं. यह डेटा खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही उपलब्ध कराया था. पर अदालत ने अब दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार या दुराचार से जुड़ी शिकायतों के बारे में अलग-अलग रिकॉर्ड नहीं रखता.
ईरान पर अमेरिका व इज़रायल के हमले के बाद पश्चिम एशियाई संकट का असर भारत में दिख रहा है. यह संकट कच्चे तेल में कमी या एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर भारत के कई उद्योगों, जैसे हैंडलूम, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी आदि पर भी साफ़ दिखने लगा है.