नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि सेक्स वर्कर्स के लिए एसआईआर प्रक्रिया के तहत दस्तावेज़ीकरण की ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल है. ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि महिला सेक्स वर्कर और उनके बच्चे दस्तावेज़ व सत्यापन की ज़रूरतों के चलते मतदाता सूची से बाहर न हो जाएं.
अमेरिका की एक संघीय अदालत ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से हलफ़नामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या उन्हें उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा वापस लेने के संबंध में किसी समझौते या आश्वासन की जानकारी है. अदालत ने न्याय विभाग की दलीलों के बाद संभावित गुप्त समझौते पर सवाल उठाए हैं.
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने चढ़ावा राशि के कथित ग़बन को 'शर्मनाक' बताया है. उन्होंने कहा कि इस घटना से मंदिर से जुड़े लोग अपमानित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. मिश्र ने भरोसा जताया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए प्रबंधन व्यवस्था को और मज़बूत किया जाएगा.
यूडीआईएसई+ 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात में स्कूल में दाखिला लेने वाले 45.5 प्रतिशत छात्र कक्षा 12 तक नहीं पहुंच पाते. राज्य की रिटेंशन दर 54.5 प्रतिशत है, जबकि माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 12.5 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत से काफी अधिक है.
कैग की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री माझी 'लाडकी बहन योजना' पर भारी ख़र्च के चलते महिलाओं के कल्याण का बजट एक वर्ष में 261.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,554.3 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 12,700 प्रतिशत की वृद्धि है. इसी दौरान महाराष्ट्र का राजस्व घाटा 29,994 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.
सुप्रीम कोर्ट सोमवार (13 जुलाई) को राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी स्वतंत्र जांच की मांग वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं में मुख्य रूप से अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है. साथ ही, राम मंदिर का प्रबंधन देख रही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की कैग से ऑडिट कराने की भी मांग शामिल है.
एसआईआर प्रक्रिया से पहले मिज़ोरम, ओडिशा, मणिपुर और सिक्किम का संयुक्त मतदाता आधार 3.68 करोड़ था, जो अब घटकर 3.46 करोड़ रह गया है. इन राज्यों की मसौदा मतदाता सूचियों से इतनी ही संख्या में मतदाताओं को बाहर रखा गया है.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह मानते हुए कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों के माइलेज पर असर पड़ता है, यह कहा है कि इसके फ़ायदे नुकसान से कहीं ज़्यादा हैं. वहीं, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार किया है कि ई-20 ईंधन के इस्तेमाल से कारों का माइलेज कुछ हद तक प्रभावित होता है.
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बी. साई भागीरथ के ख़िलाफ़ 8 मई को पेटबशीराबाद पुलिस थाने में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था. उनकी गिरफ़्तारी 16 मई की रात हुई थी. इस मामले में शिकायतकर्ता एक 17 वर्षीय लड़की की मां हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले वर्ष दिसंबर में हैदराबाद के बाहरी इलाके में भागीरथ ने उनकी बेटी का यौन शोषण किया था.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी और कथित ग़बन की जांच कर रहे विशेष जांच दल के प्रमुख आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत का नाम कथित धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े एक आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में सामने आया है. उनके ख़िलाफ़ यह मामला 2013 से 2015 के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक शीर्ष बिजली वितरण अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल के घटनाक्रमों से जुड़ा है.
बंगाल के सोनारपुर इलाके के सुभाषग्राम में हिंदुत्ववादी भीड़ ने बीते 5 जुलाई को एक निर्माणाधीन चर्च पर हमला कर दिया. इस दौरान चर्च का दरवाज़ा तोड़ दिया गया और इमारत की छत पर चढ़कर वहां लगे ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण प्रतीक तीन क्रॉस तोड़ दिए गए. आरोप है कि तोड़-फोड़ करने वालों ने खुद को 'हिंदू जागरण मंच' का सदस्य बताया था.
ईडी पीएमएलए के तहत टीएमसी और केयरवेल एविएशन के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है, जिसे लेकर पार्टी के कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं. इस कार्रवाई की निंदा करते हुए टीएमसी ने कहा है कि उसने अपने सभी वित्तीय लेन-देन की पूरी जानकारी दी है और एजेंसी का यह क़दम राजनीति से प्रेरित है.
वर्ष 2026 में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट पिछले साल की तुलना में एक पायदान नीचे गिरा और 197 देशों में 125वें स्थान पर रहा. भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग नामीबिया (124वां स्थान) से भी नीचे है. भारत फिलीपींस, मोरक्को और उज्बेकिस्तान से भी नीचे है.
राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन और चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की तत्काल गिरफ़्तारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को चुनने में हुई ग़लती के लिए माफ़ी की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ही चंपत राय को नियुक्त किया था.
कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए एक व्यक्ति के पासपोर्ट आवेदन पर कार्रवाई का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले नागरिकता के सवाल को सुलझाना ज़रूरी है.