झारखंड: गोतस्करी के संदेह पर बुज़ुर्ग को निर्वस्त्र कर मोटरसाइकिल से बांधकर घसीटा

झारखंड के गढ़वा ज़िले का मामला. बताया गया है कि एक 60 वर्षीय एक व्यक्ति अपने मवेशियों के साथ बंशीधर नगर उंटारी जा रहा था, जब तीन मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उन्हें रोका और गो तस्करी का आरोप लगाते हुए निर्वस्त्र कर अपनी मोटरसाइकिल से बांध दिया.

उत्तराखंड: पतंजलि की सोन पापड़ी गुणवत्ता परीक्षण में फेल, कंपनी के सहायक प्रबंधक समेत 3 को जेल

'पतंजलि नवरत्‍न इलायची सोन पापड़ी' को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद इसके सैंपल इकट्ठा कर प्रयोगशाला में जांच कराई गई थी, जिसमें यह मानकों पर खरी नहीं उतरी. इसके बाद कंपनी के सहायक प्रबंधक समेत, वितरक और विक्रेता के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था.

जम्मू-कश्मीर: दो आतंकी हमलो में एक की मौत और दो पर्यटक घायल

हमले ऐसे समय पर हुए हैं जब अनंतनाग-राजौरी सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं.

एल्गार परिषद केस: गौतम नवलखा नज़रबंदी से रिहा हुए

एल्गार परिषद मामले में वर्ष 2020 में गिरफ़्तार किए गए मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा 2022 से अपने नवी मुंबई स्थित घर में नज़रबंद थे. पिछले साल 19 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी, लेकिन एनआईए के अनुरोध पर आदेश को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था. बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधि को बढ़ा दिया था.

अग्निपथ योजना: बिहार में चयन हो जाने के बाद भी नौकरी छोड़ रहे हैं अग्निवीर

अन्य ख़बरें भी बतलाती हैं कि अग्निपथ योजना के तहत चयनित बहुत सारे युवकों ने ट्रेनिंग के बीच में ही नौकरी छोड़ दी थी. ये युवक सेना की नौकरी में जाना तो चाहते हैं, लेकिन अग्निपथ ने उनका जज़्बा ख़त्म कर दिया है.

नाथूराम की ज़िंदगी और उसके सपनों का भारत

पुस्तक अंश: सावरकर 1934 से नियमित याचिकाएं लगाते रहे थे इस वादे के साथ कि वे राजनीति में जाने के बाद भी क़ानून का हर तरह पालन करते रहेंगे.
वह क़रीब पचपन के थे, जब अंग्रेजों ने मई 1937 में उनके राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से पाबंदियां हटाईं.

उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबन के आदेश पर रोक लगाई

उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पिछले माह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, 1945 के बार-बार उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. अब राज्य के आयुष विभाग ने उक्त आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

जब तक खुलेआम जातिवादी टिप्पणी न की गई हो, एससी/एसटी क़ानून का केस नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति पर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए तब तक मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि अपमानित करने के इरादे से ‘सार्वजनिक तौर पर’ जातिवादी टिप्पणी न की गई हो.

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ख़िलाफ़ याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने ख़ुद को अलग किया

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' से भारत की प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा मांगने वाली गुजरात के एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने ख़ुद को मामले से अलग करने का कोई कारण नहीं बताया है.

यूपी: पुलिस हिरासत में युवक की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

मामला गौतम बुद्ध नगर ज़िले के बिसरख का है, जहां चिपियाना पुलिस चौकी में योगेश नाम के व्यक्ति को एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वहां उनकी मौत हो गई. मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने योगेश को छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

इंटरनेट बंद करने के मामले में लगातार छठे साल शीर्ष पर भारत: रिपोर्ट

एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में भारत ने 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया. इस अवधि में किसी एक क़स्बे या शहर में इंटरनेट बंद करने के बजाय पूरे राज्य (जैसे- मणिपुर और पंजाब) का इंटरनेट बंद करने का चलन बढ़ा है.

मध्य प्रदेश: इंदौर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते की नई वर्दी सेना जैसी होने पर विवाद

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मामले पर कहा है कि विशेष ड्रेस कोड से अनुशासन के साथ एकरूपता रहेगी, अभद्रता या विवाद की स्थिति नहीं बनेगी, जबकि कांग्रेस ने इसे सेना का अपमान करार दिया है.

उत्तराखंड: जंगल की आग से निपटने में उदासीन रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने में लापरवाह रवैये को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और मुख्य सचिव को तलब किया है. कोर्ट ने जंगल की आग से निपटने के लिए राज्य को केवल 3.15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर केंद्र के प्रति भी नाराज़गी व्यक्त की है.

अगर जमात से प्रतिबंध हटा लिया जाए तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे: जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले के दो सप्ताह बाद 28 फरवरी, 2019 को जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

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