अडानी की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अदालत ने केंद्र और सेबी से अपना पक्ष रखने को कहा

अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर मचे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निवेशकों के हितों को बाज़ार के उतार-चढ़ाव से बचाने की ज़रूरत है. अदालत ने बाज़ार नियामक तंत्र को मज़बूत करने के लिए केंद्र से एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति के गठन पर विचार करने के लिए भी कहा है.

गुजरात की अदालत ने पांच साल पुराने मामले में भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को बरी किया

भाजपा विधायक हार्दिक पटेल पर आरोप था कि चार नवंबर, 2017 को जामनगर ज़िले में एक कार्यक्रम के लिए अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी, उनका उल्लंघन करते हुए उन्होंने वहां राजनीतिक भाषण दिया था. उसके एक महीने बाद गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे.

पशु कल्याण बोर्ड ने 14 फरवरी को ‘काउ हग डे’ के रूप में मनाने की अपील वापस ली

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की ओर से कहा गया था कि ‘काउ हग डे’ मनाने की अपील इसलिए की गई है, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति की प्रगति के कारण वैदिक परंपराएं लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं. 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है.

नीति आयोग ने सरकार पर पीडीएस के निजीकरण, फ्री राशन का दायरा व सब्सिडी कम करने का दबाव बनाया

विशेष रिपोर्ट: दस्तावेज़ों से पता चलता है कि नीति आयोग खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के दायरे के विस्तार का प्रबल विरोधी है. इसने बार-बार ग़रीबों को सब्सिडी वाला राशन देने वाली सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के आकार को घटाने और उसमें बड़े बदलाव लाने की कोशिश की है.

दिल्ली: अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा का आह्वान, दोषियों को छोड़ ख़बर देने वाले पर कार्रवाई

दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते 5 फरवरी को बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों ने ‘सनातन धर्म संसद’ का आयोजन किया था, जिसके मुख्य वक्ता ने अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हथियार उठाने का आह्वान किया. दिल्ली पुलिस ने वक्ताओं और आयोजनकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय इस संबंध में सूचना देने वाले एक ट्विटर हैंडल को नोटिस भेजा है.

वर्ष 2011 के बाद 16 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी: सरकार

केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 के बाद से भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की कुल संख्या 16,63,440 है. इनमें से 2,25,620 भारतीय ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले साल भारतीय नागरिकता छोड़ी है.

संसदीय समिति ने इंटरनेट शटडाउन का रिकॉर्ड नहीं रखने पर दूरसंचार विभाग की खिंचाई की

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जून 2012 से मार्च 2021 के बीच देशभर में सरकार द्वारा 518 बार इंटरनेट को बंद किया गया. यह दुनिया में इंटरनेट ब्लॉक करने का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. हालांकि, दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय के पास इन आंकड़ों की पुष्टि का कोई तंत्र नहीं है. उनके पास राज्यों द्वारा इंटरनेट को बंद करने आदेशों का कोई ब्योरा नहीं है.

मीडिया संगठनों ने महाराष्ट्र के पत्रकार की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की

महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक स्थानीय दैनिक अख़बार में कथित आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भू-एजेंट पंढरीनाथ आंबेरकर से संबंधित ख़बर छपने के बाद इसे लिखने वाले पत्रकार शशिकांत वारिशे को कथित तौर पर कार से कुचलकर मार दिया गया था. यह कार कथित तौर पर आरोपी ही चला रहा था. पुलिस से उसे गिरफ़्तार कर लिया है.

अडानी के आयोजन का स्पॉन्सर होने के चलते तमिल कवयित्री का पुरस्कार लेने से इनकार

तमिल कवयित्री सुकीरथरिणी को न्यू इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में अग्रणी 12 महिलाओं को दिए जाने वाले 'देवी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था. अवॉर्ड से इनकार करते हुए सुकीरथरिणी ने कहा कि अडानी समूह द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा बनना उनके लेखन और सिद्धांतों के ख़िलाफ़ होगा.

देश के पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 12% से भी कम: केंद्र सरकार

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत करने के लिए राज्यों को कई सलाह जारी की गई हैं, लेकिन 1 जनवरी, 2022 तक उनकी संख्या 11.75% थी. लद्दाख पुलिस में सर्वाधिक 28.3% महिलाएं हैं, वहीं सबसे कम 3.3% महिलाएं जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं.

सरकार ने बताया- साल 2018 से 2022 तक 308 लोगों की मौत सीवर सफाई के दौरान हुई

एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा को सूचित किया कि इन 308 लोगों में से सबसे अधिक 52 मौतें तमिलनाडु में हुईं. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 46 और हरियाणा में 40 लोगों की मौत सीवर सफाई के दौरान दर्ज की गई हैं.

उत्तराखंड: पेपर लीक और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज, कई गिरफ़्तार

पिछले साल राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का ख़ुलासा होने के बाद से उत्तराखंड में एक के बाद एक कई भर्तियों में अनियमितताएं सामने आई हैं जिसके कारण उन्हें रद्द करना पड़ा. इसके ख़िलाफ़ देहरादून में बेरोज़गार युवाओं के समूह प्रदर्शन कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से अधिक व उच्च न्यायालयों में क़रीब 60 लाख मामले लंबित

क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि एक फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर के उच्च न्यायालयों में 59,87,477 मामले लंबित हैं. इनमें से 10.30 लाख मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं. सिक्किम हाईकोर्ट में सबसे कम 171 मामले हैं.

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के ख़िलाफ़ आरोप तय करने की अनुमति दी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एनआईए को असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई और उनके तीन सहयोगियों पर सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों के सिलसिले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी. विशेष एनआईए अदालत ने जुलाई 2021 में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया था, जिसे एनआईए ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

क्या आरएसएस किसी दलित स्वयंसेवक को सरसंघचालक बनाएगा?

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बीते दिनों कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में हर कोई समान है और उसके सामने कोई जाति या संप्रदाय नहीं है. यह सब पंडितों ने बनाया, जो ग़लत है.