कोयंबटूर के माकपा सांसद ने समाचार पोर्टल के संस्थापक की गिरफ़्तारी की निंदा की है. पत्रकार संघों ने गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए कहा कि यह प्रेस की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ है.
19 अप्रैल को गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर मजदूरों के आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं. हालांकि इनके व्यावहारिक रूप से लागू होने पर कई सवाल हैं.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कहा गया है कि वह जल्द ही शोध कार्यों की साहित्यिक चोरी करने और उसे नए प्रारूप में पेश करने के मामलों के आकलन के लिए नए मापदंड जारी करेगा.
गुजरात के मेहसाणा ज़िले में कोरोना वायरस के लक्षणों को जांचने गई एक आशा कार्यकर्ता से बदसलूकी की गई, वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में एनआरसी के लिए डेटा इकट्ठा करने का आरोप लगाते हुए आशा कार्यकर्ताओं की एक टीम के साथ मारपीट की गई.
केंद्र ने पिछले साल 28 नवंबर को लोकसभा में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2019 पेश किया था. इसे दिसंबर में स्थायी समिति के पास भेजा गया था. इसी मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को समिति ने रिपोर्ट सौंपी है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और अन्य के विरुद्ध दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय एनोस एक्का के ख़िलाफ़ जांच कर रहा था. एक्का एक अन्य आपराधिक मामले के सिलसिले में अभी रांची के बिरसा मुंडा जेल में कैद हैं.
कोरोना वायरस से विश्व में 1.90 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत. चीन में सिर्फ़ छह नए मामले सामने आए. दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन में ढील की घोषणा. फिलीपींस में 15 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए टीके का ब्रिटेन में इंसानों पर परीक्षण शुरू.
रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी ने एक टीवी डिबेट के दौरान कथित तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में अपने ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था.
यह घटना ठाणे ज़िले के कल्याण की है. पीड़ित कुछ सामान लेने के लिए घर से निकले थे, रास्ते में खांसने की वजह से कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया था. पूरे देश में कोरोना वायरस से सर्वाधित प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है.
केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में अगले साल जुलाई तक कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है. इस फैसले का केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशनभोगियों पर असर पड़ेगा.
देश के 24 राज्यों के 529 ज़िलों में कुल मिलाकर 14.13 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिसमें से अब तक में 8.49 करोड़ राशन कार्ड पर ही अनाज दिया गया है. इसका मतलब है कि अब भी 5.64 करोड़ राशन कार्ड पर अतिरिक्त राशन मिलना बाकी है.
बीते दस दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो मज़दूरों ने बीमारी के चलते मुंबई और दिल्ली में दम तोड़ दिया, पर लॉकडाउन और ख़राब आर्थिक स्थिति के चलते परिजन उनका शव लाने नहीं जा सके. आजीविका के लिए परिवार से हज़ारों मील दूर रह रहे इन लोगों को अंतिम समय में भी अपनों का साथ नसीब नहीं हुआ.
नाथुला दर्रे के ज़रिये सीमा व्यापार मई में जबकि इस मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा जून में शुरू होनी थी. सिक्किम के पर्यटन मंत्री बीएस पंत ने कहा कि केंद्र सरकार को इस फैसले से अवगत करा दिया गया है.
दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की ओर से मस्जिदों से कहा गया है कि वे कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सरकार के विभिन्न दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाएं. दिशा-निर्देशों को हर अज़ान के बाद चलाएं.
कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र हुए लॉकडाउन ने हज़ारों कामगारों पर आजीविका का संकट ला दिया है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलनी मुश्किल हो गई है. इन कामगारों में सेक्स वर्कर्स भी शामिल हैं.