विशेष

मृतक रामजी लाल राठौर का परिवार. (सभी फोटो: दीपक गोस्वामी)

’ज़हरीली शराब से 24 मौतों के बाद सरकार जागी, पहले कार्रवाई करती तो कोई मरता नहीं’

ग्राउंड रिपोर्ट: मुरैना ज़िले के मानपुर, छैरा समेत आसपास के कुछ गांवों में बीते हफ़्ते ज़हरीली शराब से 24 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद ज़िले के ही तीन अन्य गांवों में पांच और लोगों की जान गई. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में फल-फूल रहे अवैध शराब के धंधे के बारे में कई शिकायतें कीं, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया.

(फोटो: पीटीआई/रॉयटर्स)

क्या विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का ब्रह्मास्त्र साबित होगा नंदीग्राम

टीएमसी नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने के बीच ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदियों से बुरी तरह घिरी नज़र आ रही हैं. भाजपा के आक्रामक हमलों के बीच ममता ने टीएमसी के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. क्या यह दांव उनके राजनीतिक विरोधियों को पस्त कर पाएगा?

(फोटो: पीटीआई)

पेट्रोल-डीज़ल के दाम सर्वकालिक उच्च स्तर पर, इस सप्ताह चार बार हुई बढ़ोतरी

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि की गई है. इस सप्ताह चार बार में वाहन ईंधन के दाम एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं. इससे दिल्ली में पेट्रोल 85.70 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 92.28 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

दिल्लीः कारोबारी और रेस्तरां मालिकों ने मीट के ‘हलाल’ या ‘झटका’ बताने के आदेश पर उठाए सवाल

इससे पहले हिंदू दक्षिणपंथी और सिख संगठनों द्वारा ‘हलाल’ शब्द पर आपत्ति के बाद केंद्र सरकार की संस्था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा ‘हलाल’ शब्द को ‘रेड मीट मैनुअल’ से हटा दिया था.

उमर खालिद. (फोटो साभार: फेसबुक/@umar.khalid.984)

दिल्ली दंगाः कोर्ट ने कहा- मीडिया ट्रायल से निर्दोष होने की संभावना नष्ट नहीं की जानी चाहिए

जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर ख़ालिद आरोप लगाया है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में उनके ख़िलाफ़ विद्वेषपूर्ण मीडिया अभियान चलाया गया. याचिका में दावा किया गया है कि मीडिया रिपोर्टों में उनके एक कथित बयान से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने दंगों में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है. यह निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह है.

सिंघू बॉर्डर पर हिंसा भड़काने का दावा करने वाले युवक को ले जाती पुलिस. (फोटो: एएनआई)

सिंघु बॉर्डर पर पकड़ा गया युवक, हिंसा भड़काने व किसान नेताओं की हत्या की साज़िश का दावा किया

शुक्रवार रात सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने एक युवक को पकड़ा, जिसने दावा किया कि दो लड़कियों सहित कुल दस लोगों को आंदोलन और गणतंत्र दिवस पर होने वाले ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़काने का काम दिया गया था. युवक ने यह भी कहा कि चार किसान नेताओं की हत्या की साज़िश रची गई है.

(फोटो: पीटीआई)

कृषि क़ानून: सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत में भी नहीं निकला कोई समाधान

पिछले कई दौर की बातचीत के विपरीतइस बार अगली बैठक की कोई तारीख़ तय नहीं हुई है. केंद्र के नए कृषि क़ानूनों के विरोध में लगभग दो महीने से हज़ारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका मानना है कि संबंधित क़ानून किसानों के ख़िलाफ़ और कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में हैं.

New Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) logo at CBI HQ, in New Delhi, Thursday, June 20, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI6_20_2019_000058B)

सीबीआई ने अवैध रूप से फेसबुक डेटा लेने के लिए कैंब्रिज एनालिटिका के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया

सीबीआई का कहना है कि कैंब्रिज एनालिटिका ने ग्लोबल साइंस रिसर्च लि. के साथ मिलकर ‘दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ’ नाम से एक ऐप बनाया था, जिसके ज़रिये ग़ैर क़ानूनी रूप से फेसबुक यूज़र्स का डेटा और उनके 5.62 लाख कॉन्टैक्ट इकट्ठा कर उसका व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया.

Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar attends the foundation stone laying ceremony of 'Multipurpose Prakash Kendra and Udyan' at the campus of Guru Ka Bagh in Patna, Sunday, Sept 9, 2018. (PTI Photo)(PTI9_9_2018_000102B)

बिहार सरकार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी करना अब साइबर अपराध

बिहार पुलिस ने राज्य के सचिवों से ऐसे मामले, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तियों व संगठनों द्वारा सरकार पर अवांछनीय टिप्पणी की गई हो उनके संज्ञान में लाने की गुज़ारिश की है, ताकि साइबर अपराध की श्रेणी में संबंधित व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी. (फाइल फोटो साभार: ट्विटर/@INCIndia)

कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा- जून 2021 में निर्वाचित होगा नया अध्यक्ष

पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वॉट्सऐप चैट, कृषि क़ानूनों और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ टीकाकरण के मुद्दों को लेकर तीन अलग-अलग प्रस्ताव पारित किए गए.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

बिहार: अवैध शराब कारोबार में पुलिस की भागीदारी को लेकर पत्र लिखने वाले एसपी का तबादला

बीते छह जनवरी को निषेध प्रभाग के एसपी राकेश कुमार सिन्हा ने एक पत्र में कहा था कि भले ही सरकार ने शराबबंदी लागू की हो, लेकिन आबकारी विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से सभी थानाक्षेत्रों में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. सिन्हा ने सभी ज़िलों के एसपी से इस पर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध भी किया था.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

पश्चिम बंगालः कोविड-19 टीका लगने के बाद चार की हालत बिगड़ी, टीकाकरण अभियान रोका गया

मामला बर्द्धमान-दुर्गापुर क्षेत्र का है, जहां कोरोना का टीका लगाए जाने के पश्चात कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी. राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक लोगों के बीमार होने के कारणों और टीकाकरण से इसके संबंध की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है.

बॉम्बे हाई कोर्ट (फोटो : पीटीआई)

अगर सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां ​​स्वतंत्र रूप से काम न करें, तो लोकतंत्र के लिए ख़तरा: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी 2016 के कथित तौर पर ज़मीन हड़पने के एक मामले में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की याचिका पर सुनवाई के दौरान की. याचिका में ईडी द्वारा पिछले साल अक्टूबर में दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट को रद्द करने का अनुरोध किया गया है.

मनजिंदर सिंह सिरसा (फोटोः ट्विटरः

उत्तर प्रदेश: अकाली दल के नेता ने किया गिरफ़्तारी का दावा, पुलिस का इनकार

शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि वे किसानों का समर्थन करने पीलीभीत गए थे, जहां से उन्हें गिरफ़्तार कर बरेली ले जाया गया और देर रात रिहा किया गया. पुलिस ने इससे इनकार किया है.

The Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare, Rural Development and Panchayati Raj, Food Processing Industries, Shri Narendra Singh Tomar addressing a press conference on Farmers’ Welfare, in New Delhi on December 10, 2020.

ग़ैर क़ानूनी आधार पर कृषि मंत्रालय ने कृषि क़ानूनों के दस्तावेज़ सार्वजनिक करने से इनकार किया

विशेष रिपोर्ट: नए कृषि क़ानूनों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कहा था कि इसे काफ़ी विचार-विमर्श के बाद बनाया गया है. आरटीआई के तहत इससे जुड़े दस्तावेज़ मांगे जाने पर कृषि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में मामले के विचाराधीन होने का हवाला देते हुए इससे इनकार किया. आरटीआई एक्ट में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है.