इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि करीब डेढ़ महीने पहले आवेदन के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डेनमार्क में होने वाले सी-40 जलवायु सम्मेलन में शामिल होने की मंज़ूरी नहीं मिली, जबकि इसी कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल के मंत्री को अनुमति मिल गई है.
दिल्ली के करावल नगर से आम आदमी पार्टी विधायक कपिल मिश्रा ने मई 2017 में पार्टी से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्काषित कर दिया गया था. शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से दल-बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर फैसला सुनाया है, जिसमें भ्रष्टाचार रोधी शाखा और जांच कमीशन को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है जबकि बिजली एवं राजस्व विभाग को दिल्ली सरकार के अधीन रखा गया है. सेवाओं के मामले में दोनों जजों में मतभेद के चलते इसे तीन जजों की पीठ के समक्ष भेजा गया है.
जन गण मन की बात की 256वीं कड़ी में विनोद दुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपराज्यपाल के कार्यालय पर धरने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की कथित साज़िश पर चर्चा कर रहे हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएमओ और केंद्र ने हमारी सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के लिए उपराज्यपाल, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग एवं दिल्ली जैसी एजेंसियों को लगा रखा है.
दिल्ली की आप सरकार के नौ सलाहकारों की नियुक्ति रद्द करने के फ़ैसले को कांग्रेस और भाजपा ने सही ठहराया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का आदेश दिल्ली में शिक्षा क्रांति को पटरी से उतारने की साज़िश है.
केजरीवाल ने कहा, ‘खूब सारी पुलिस मेरे घर भेजी है. मेरे घर की छानबीन चल रही है. बहुत अच्छी बात है. पर जज लोया के क़त्ल के मामले में अमित शाह से पूछताछ कब होगी?’
मुख्य सचिव से कथित मारपीट की घटना के पीछे केंद्र सरकार की साज़िश बताते हुए आप नेता आशुतोष ने कहा कि हाल ही में सामने आए तमाम घोटालों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह प्रकरण सोची-समझी रणनीति के तहत सामने लाया गया.
चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने दावा किया है कि उन्होंने संसदीय सचिव के पद पर रहते हुए कोई वित्तीय लाभ या सुविधाएं नहीं लीं.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के कोष पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को अनुमति नहीं दे सकते हैं.
न्यायालय में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकारें नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में अनभिज्ञता का फायदा उठाकर अनुच्छेद 22 (2) का उल्लंघन कर रही हैं.
'टॉक टू एके' कार्यक्रम पर लगे आरोपों की प्राथमिक जांच के सिलसिले में सीबीआई ने सिसोदिया से उनके सरकारी आवास पर पूछताछ की.
मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और अरुण जेटली के बीच तीखी बहस हो गई थी.
आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ घूसखोरी के आरोपों को ख़ारिज करते हुए मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे की संभावना से भी साफ़ इनकार कर दिया.
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा ने लगाए आरोप. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि लगाए गए आरोप जवाब के लायक नहीं हैं.