यह गलियारा भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को करतापुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ेगा. इससे अब भारत के सिख श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित पवित्र दरबार साहिब तक जा पाएंगे.
मोदी सरकार लोकतंत्र के जिन प्रतीकों को संजोने का दावा करती है, वह उन्हें ख़त्म कर चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में नाबालिगों को हिरासत में लेने, संचार माध्यमों पाबंदी लगाने जैसे कई मामलों पर दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है.
पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा था कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर ‘आक्रमण करके क़ब्ज़ा’ किया है. बयान पर भारत के आपत्ति जताने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने मन की बात बोलते हैं और इससे पलटते नहीं हैं.
कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच करने वाली एसआईटी के इन सदस्यों पर फ़र्ज़ी गवाह तैयार करने, उन्हें ग़ैरक़ानूनी ढंग से हिरासत में रखने और झूठे बयान देने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप है.
कटरा में माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने खुफिया एजेंसियों से भी इनपुट नहीं लिया. वे भी दिल्ली या हमें सच नहीं बता रहे हैं.
पाकिस्तान ने 27 अगस्त से भारत के साथ डाक सेवाओं पर एकतरफा रोक लगाई हुई है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि पाकिस्तान ने यह कदम भारत को बिना कोई पूर्व सूचना दिए उठाया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुलिस की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत लद्दाख के तकरीबन 400 पुलिसकर्मियों के तबादले को मंज़ूरी दे दी है. नया लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ जाएगा.
एफआईआर दर्ज होने के बाद जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न टीमों ने बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख समेत आरोपी बैंक अधिकारियों के 16 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की. इनमें कश्मीर में नौ, जम्मू में चार और दिल्ली में तीन ठिकाने शामिल हैं.
रिहाई की शर्त के रूप में हिरासत में लिए गए लोगों को यह वादा करना पड़ रहा है कि वे एक साल तक जम्मू कश्मीर की हालिया घटनाओं के संबंध में न तो कोई टिप्पणी करेंगे और न ही कोई बयान जारी करेंगे.
पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में वन सलाहकार समिति की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी.
किसी व्यक्ति की सुरक्षा को ख़तरे में डाल सकने वाली सूचना होने का हवाला देकर आरटीआई के तहत आगरा केंद्रीय कारागार की ओर से जानकारी देने से इनकार किया गया है.
विशेष रिपोर्ट: द वायर द्वारा आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों से पता चलता है कि 1993 से साल 2019 तक महाराष्ट्र में सीवर सफाई के दौरान हुई 25 लोगों की मौत के मामले में किसी भी पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा नहीं दिया गया. वहीं, गुजरात में सीवर में 156 लोगों की मौत के मामले में सिर्फ़ 53 और उत्तर प्रदेश में 78 मौत के मामलों में सिर्फ़ 23 में ही 10 लाख का मुआवज़ा दिया गया.
जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राष्ट्रहित में लिए गए प्रशासनिक फैसलों की अपील पर कोई नहीं बैठ सकता. केवल न्यायालय ही इसे देख सकती है और याचिकाकर्ता इसे नहीं देख सकते.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के विरोध में प्रदर्शन कर रहीं इन महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में लेकर श्रीनगर केंद्रीय जेल में रखा गया है.