कोर्ट ने कहा कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच बैलेंस बना कर रखें. सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाया और कहा कि कोर्ट अपनी न्यायिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहा.
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए इंटरनेट की गति कम करने का बहुत उचित प्रतिबंध लगाया गया है.
इंटरनेट पर ट्रोल्स की तादाद इतनी हो चुकी है कि लगता नहीं कि वे जल्दी यहां से जाने वाले हैं. लेकिन अगर उनकी चरित्रगत ग्रंथियां, उनके तरीके और तकनीकें समझ लें, तो अपनी मानसिक शांति और संतुलन खोए बिना उनके उत्पात और हमलों का सामना कर पाएंगे.
यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए कश्मीरी पत्रकार और लेखक गौहर गिलानी की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण एवं प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 20 मई से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.
वाशिंगटन पोस्ट और अल जज़ीरा जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के साथ काम करने वाली 26 वर्षीय महिला फोटो पत्रकार मसरत जहरा कश्मीर की दूसरी पत्रकार हैं जिन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है.
ज़ूम वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए एक उपयोगी ऐप है, जो इसकी मदद से अपने टीम के अन्य सदस्यों से जुड़ सकते हैं. कोरोनावायरस के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते लोग मीटिंग आदि करने के लिए इस तरह के ऐप का सहारा ले रहे हैं.
केरल हाईकोर्ट ने कथित रूप से देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ पुलिस ज़्यादती की कथित घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया है.
ट्रक के मालिक का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जहां भुखमरी है, वहां लोग मजबूर हैं? सरकार को देखना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से कहीं आटे वगैरह की कमी न हो.
केरल के कुट्टुमुक्कू महादेव मंदिर के तीन शौचालयों के बाहर लगे साइनबोर्ड पर पुरुष, महिला और केवल ब्राह्मण लिखा हुआ है. इस मामले में कोचीन देवस्वम बोर्ड ने जांच के आदेश दिए हैं.
राज्यसभा के उप निदेशक (सुरक्षा) उरजुल हसन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी कई पोस्ट साझा करने का आरोप लगाया गया था.
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कहा है कि यह फेक न्यूज़ का समय है, जिससे हिंसा, दंगे और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है. इस तरह की स्थितियों को चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है.
दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ महिलाओं के नेतृत्व में एक महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है. भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया था कि प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया सहित किसी भी मंच पर नज़र आने वाली केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं से जुड़ी किसी ‘संदिग्ध सामग्री’ की तस्वीर ईमेल करने का अनुरोध किया और कहा कि इसकी छानबीन की जाएगी.
हाल ही में सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जातिवादी होने के आरोप लगे हैं. हम भी भारत की इस कड़ी में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी इस विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनताल, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और द वायर की सोशल मीडिया एडिटर नाओमी बारटन से बात कर रही हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी शासन की मिसाल पेश करनी होगी तथा घोषणापत्र में किए वादों को पूरा करना होगा.