पश्चिमी भारत की धूल भरी आंधी के कारण दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ी. लोगों को लंबे समय तक घर से बाहर न रहने की सलाह. पूर्वोत्तर के राज्य बाढ़ की वजह हज़ारों बेघर. बारिश संबंधित घटनाओं की वजह से देशभर में 23 लोगों की मौत.
ई-कचरे की वैश्विक मात्रा साल 2016 में 4.47 करोड़ टन थी जो 2021 तक 5.52 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना है. भारत में करीब 20 लाख टन सालाना ई-कचरा पैदा होता है.
पर्यावरण और जनता के लाभ लिए जमा क़रीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और मद में ख़र्च होने ने नाराज़ न्यायालय ने कहा कि यह धन जनता की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए नहीं.
एनजीटी ने मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे ई-कचरे के निस्तारण की कार्रवाई में नाकामी को लेकर प्रदेश सरकार के साथ ज़िलाधिकारी पर भी जुर्माना लगाया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों से पूछा, अगर आप अपने स्कूलों से कचरा नहीं हटा सकते तो आप किस तरह की शिक्षा देंगे.
16 नवंबर को होगी सुनवाई. दिल्ली में ज़हरीली हवा बरक़रार. कोलंबियाई अनुसंधानकर्ता ने आॅड-ईवेन में बाइक और आॅटो शामिल करने का सुझाव दिया.
ज़हरीली धुंध का कहर जारी, उच्च न्यायालय ने भी दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण रोकने के सुझाव दिए.
ऑड-ईवन पर एनजीटी का दिल्ली सरकार पर तंज, ‘रिव्यू पिटीशन डालने की जानकारी सिर्फ मीडिया को दी थी.’
दिल्ली में प्रदूषण जनित धुंध का प्रकोप जारी. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि लोग हालत देखकर घबराएं नहीं. फसलों के अवशेष जलाने के बजाय भूसा और खाद बनाने का सुझाव.
एनजीटी द्वारा दोपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट न देने के कारण सरकार ने महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए योजना वापस ले ली है.
निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों से तैयार रहने को कहा.
तीन दिनों में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने का अनुमान. पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की दख़ल की मांग, किसानों के लिए मांगा मुआवज़ा.
केजरीवाल ने कहा, राजनीति छोड़ प्रदूषण का स्थायी समाधान मिलकर तलाशें केंद्र और पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली की सरकारें.
अस्पतालों में बढ़े सांस के मरीज़. लोगों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और धूम्रपान न करने की सलाह. प्रदूषण की तुलना लंदन के ग्रेट स्मॉग से की गई.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी.
शीर्ष अदालत में बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखा वितरकों के पास 50 लाख और अकेले दिल्ली में एक लाख किलोग्राम पटाखों का भंडार है.
