Criminal Defamation

मद्रास हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक/@Chennaiungalkaiyil)

लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए राज्य आपराधिक मानहानि का इस्तेमाल नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट

मीडिया संगठनों के ख़िलाफ़ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने ख़ारिज करते हुए कहा कि राज्य को आपराधिक मानहानि के मुकदमे दायर करने में बेहद संयम और परिपक्वता दिखानी चाहिए.

New Delhi: Congress MP Shashi Tharoor arrives to attend the Monsoon Session of Parliament, in New Delhi on Thursday, July 19, 2018. (PTI Photo/Vijay Verma) (PTI7_19_2018_000037B)

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शशि थरूर को ‘हत्या का आरोपी’ बताने वाला बयान वापस लिया

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वह अपने वकीलों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर मामले को वापस लेने का निर्देश दे रहे हैं.

Sudhir Chaudhary Mahua Moitra DNA

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पत्रकार सुधीर चौधरी पर मानहानि का मुक़दमा दायर किया

ज़ी न्यूज़ के एडिटर-इन-चीफ सुधीर चौधरी ने अपने कार्यक्रम में दावा किया था कि महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में फासीवाद को लेकर दिया गया भाषण ‘चोरी किया हुआ’ था.

जस्टिस मदन बी. लोकुर. (फोटो साभार: फेसबुक/National Commission for Protection of Child Rights)

आपराधिक मानहानि क़ानून ख़त्म होना चाहिए, राजद्रोह क़ानून की हो समीक्षा: जस्टिस लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने एक कार्यक्रम में कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों की नियुक्तियों को लेकर एक सीमा तय होनी चाहिए.

विवेक डोभाल (बाएं) और अजीत डोभाल (दाएं). (फोटो साभार: कारवां)

कारवां पत्रिका और जयराम रमेश के ख़िलाफ़ अदालत पहुंचे अजीत डोभाल के बेटे, मानहानि का आरोप

बीते दिनों कारवां पत्रिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की टैक्स हेवन देशों में कंपनियां खोलने से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन देशों से आए एफडीआई पर सवाल उठाए थे.

मद्रास हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक/@Chennaiungalkaiyil)

प्रेस पर प्रतिबंध लगाने से भारत एक तानाशाह देश बन जाएगा: मद्रास उच्च न्यायालय

मानहानि के एक मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस द्वारा कुछ अवसरों पर गड़बड़ियां हो सकती हैं लेकिन लोकतंत्र के व्यापक हित को देखते हुए इन्हें नज़रअंदाज़ करने की ज़रूरत होती है.

अडानी मानहानि मामले में समन के ख़िलाफ़ द वायर की रिवीज़न याचिका पर फ़ैसले का इंतज़ार

नोट: अडानी मामले में बहस पूरी हो चुकी है और रिवीजनल कोर्ट में निर्णय प्रतीक्षित है. अंतिम फैसला और औपचारिक आदेश आने तक इस स्टोरी के स्थान पर यह नोट लगाया जा रहा है.