Democracy

भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पांच स्थान फिसला: वी-डेम रिपोर्ट

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

18/03/2026

अमर्त्य सेन ने देश में कमज़ोर होती धर्मनिरपेक्षता को लेकर चेताया- संगठित रूप से संकीर्णता थोपी जा रही है

अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने केरल राज्य योजना बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की अजयेता को लेकर उनका विश्वास कमज़ोर पड़ा है. धर्मनिरपेक्षता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम इस देश पर संगठित रूप से थोपी जा रही संकीर्णता का प्रतिरोध कर पाते हैं.

16/02/2026

कभी विपक्ष को कुछ न समझने वाली मोदी सरकार अब उससे कैसे पार पाएगी

बजट सत्र में विपक्ष के लगातार सवालों के बाद मोदी सरकार अपनी भरपूर तल्ख़ी के बावजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ठीक से आक्रामक तक नहीं हो पा रही: विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का मंसूबा बांधा, जो टूट गया, क्योंकि सरकार को अचानक याद आया कि अभी तो उन्होंने लोकसभा की विशेषाधिकार हनन समिति ही नहीं बनाई, प्रस्ताव लाए तो भला उसे भेजेंगे कहां?

16/02/2026

क्रांति का सपना: भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष का आत्मवृत्त

पुस्तक समीक्षा: जयप्रकाश नारायण का असाधारण जीवन बार-बार पढ़े जाने, सुनाए जाने और दोहराए जाने योग्य है. किताब 'क्रांति का सपना' जेपी की नहीं, हमारे समय की भी जीवनी है. आज जब असहमति को अवरोध और आलोचना को राष्ट्रविरोध के रूप में देखा जाने लगा है, तब जेपी की राजनीति और भी प्रासंगिक हो उठती है.

15/02/2026

सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, मगर गणतंत्र दिवस की झांकियां झूठ बोलती हैं

'यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाए, लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की. दंगे से अच्छा गृह-उद्योग तो इस देश में दूसरा है नहीं.' गणतंत्र दिवस पर पढ़िए हरिशंकर परसाई को.

26/01/2026

भूले-बिसरे: संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ के अंदेशों पर अंकुश याद रखा जाना चाहिए

वर्तमान में हम भारतीय बेहद यक़ीन के साथ कहते हैं कि देश में कोई सरकार आए, वह संविधान के मूल यानी बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती. क्योंकि यह ढांचा 'संविधान की आत्मा' है. हालांकि याद रखने योग्य बात यह है कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से पहले यह विश्वास हमारे पास नहीं था.

22/01/2026

दिल्ली में बैठक से पहले लद्दाख का संदेश: ‘केंद्र शासित प्रदेश मॉडल विफल, हमें सम्मानजनक लोकतंत्र चाहिए’

साक्षात्कार: केंद्र सरकार 4 फरवरी को लद्दाख के प्रमुख संगठनों से बातचीत करने जा रही है. सितंबर 2025 की हिंसा के बाद बदले हालात में लेह एपेक्स बॉडी और केडीए साझा मसौदे के साथ बैठक में शामिल होंगे. द वायर हिंदी से बातचीत में केडीए संयोजक सज्जाद करगिली कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का मॉडल विफल हो चुका है और लद्दाख को पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए.

22/01/2026

श्रीकांत वर्मा की कविता एक अनवरत घमासान है, जिसे कवि निहत्था लड़ रहा है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: श्रीकांत वर्मा गहरे क्षोभ, बेबाक नाराज़ी, अदम्य असंतोष और आत्मप्रताड़न के भी कवि हैं. पर साथ-साथ वे जीवन में अब भी बच पाई कोमलता, लालित्य, सुंदरता, प्रेम और करुणा के भी कवि रहे हैं.

18/01/2026

जब आज्ञा मानने को नैतिक गुण मान लिया जाता है, तब सत्ता जवाबदेही से मुक्त हो जाती है

लोकतंत्र केवल तब नहीं ढहते जब चुनावों में धांधली होती है; वे तब भी क्षीण होते हैं जब आज्ञाकारिता भागीदारी का स्थान ले लेती है, जब मतभेद को अवैध ठहराया जाता है, और जब सत्ता से प्रश्न पूछना ख़तरे के रूप में पेश किया जाता है, ज़िम्मेदारी के रूप में नहीं.

15/01/2026

संविधान, समाजवाद और नव-फ़ासीवाद: प्रभात पटनायक की किताब के बहाने भारत का विश्लेषण

प्रभात पटनायक की नई पुस्तक 'सोशलिज़्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन' के ज़रिए हर्ष मंदर भारत के उत्तर-औपनिवेशिक समाजवाद, नव-उदारवाद के संकट और नव-फ़ासीवाद के उभार का गहन विश्लेषण करते हैं. यह लेख संविधान में निहित समतावादी मूल्यों को पुनः हासिल करने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है.

28/12/2025

इंदिरा गांधी एंड द इयर दैट ट्रांसफ़ार्म्ड इंडिया: परिवर्तनकारी राजनीति की प्रतीक इंदिरा या सिर्फ़ विरोधाभास?

पुस्तक समीक्षा: श्रीनाथ राघवन की 'इंदिरा गांधी एंड द इयर दैट ट्रांसफ़ार्म्ड इंडिया' स्वयं को एक 'समग्र' राजनीतिक इतिहास के रूप में प्रस्तुत करती है. लेखक का दावा है कि किताब इंदिरा गांधी के शासन को 'परिवर्तन के युग' के रूप में समझती है. हालांकि, इंदिरा गांधी पर लिखी ढेरों किताबों की तुलना में यह कोई नया परिप्रेक्ष्य देने से चूक जाती है.

07/12/2025

शीतकालीन सत्र: विपक्ष की एसआईआर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की मांग, पीएम बोले- संसद में ड्रामा नहीं

सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, जिसमें विपक्षी दलों ने एसआईआर, दिल्ली बम धमाके के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और बढ़ते वायु प्रदूषण जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए. नारों के लिए पूरा देश खाली पड़ा है.

01/12/2025

संविधान केवल दस्तावेज़ नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक माध्यम है

जब संविधान के 'बुनियादी ढांचे के सिद्धांत' पर विवाद छिड़ने लगा है, तो ऐसे में ज़रूरी मालूम होता है कि इसकी मूल भावना और उसके उद्देश्य को आम लोगों तक ले जाया जाए क्योंकि जब तक 'गण' हमारे संविधान को नहीं समझेगा हमारा लोकतंत्र सिर्फ एक 'तंत्र' बनकर रह जाएगा.

26/11/2025

अख़लाक़ लिंचिंग का एक दशक: असहिष्णुता को लगभग वैधता मिल चुकी है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: सत्ता पहले असहिष्णुता को बढ़ावा देती है, फिर हिंसा की अनदेखी करती है और फिर अपराधियों को बगैर दंड दिए छोड़ देती है. क्या यह संविधान से जानबूझकर किया जा रहा अपसरण नहीं है?

23/11/2025

एसआईआर के ख़िलाफ़ विपक्ष- राहुल बोले वोट चोरी को छुपाने की व्यवस्था, स्टालिन ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) वोट चोरी को छुपाने और उसे संस्थागत बनाने की एक व्यवस्था है. वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि एसआईआर गणना फॉर्म पूरी तरह से भ्रम से भरा है, और जल्दबाज़ी से इसे करने से मतदाताओं के नाम हटने का ख़तरा है.

10/11/2025

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