Fact Check

दिशा रवि. (फोटो साभार: फेसबुक)

दिशा रवि के वकील का लाखों रुपये फीस लेने का दावा ग़लत, कर रहे हैं निशुल्क पैरवी

फैक्ट चेक: दिल्ली पुलिस ने युवा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए किसान आंदोलन समर्थक टूलकिट संबंधी मामले में गिरफ़्तार किया है. रवि के ‘ईसाई’ होने के भ्रामक प्रचार के बाद अब उनके वकील की फीस को लेकर झूठे दावे किए जा रहे हैं.

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भारत में पहली बार ट्विटर ने भाजपा आईटी सेल के ट्वीट को ‘मैनीपुलेटेड मीडिया’ क़रार दिया

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन की एडिटेड क्लिप ट्वीट किए जाने के एक दिन बाद ट्विटर ने उसे ‘मैनीपुलेटेड मीडिया’ के तौर पर चिह्नित किया है, जिसका आशय है कि उस ट्वीट में शेयर की गई जानकारी से छेड़छाड़ की गई है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

केरल में ‘अपमानजनक’ सोशल मीडिया पोस्ट पर हो सकती है तीन साल की सज़ा

राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने केरल पुलिस अधिनियम में नई धारा 118(ए) जोड़ने के प्रावधान को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर तीन साल की क़ैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है.

हिमंता बिस्वा शर्मा. (फोटो साभार: फेसबुक/Himanta Biswa Sarma)

फेसबुक ने भाजपा नेता के पोस्ट से ‘ग़लत जानकारी’ की चेतावनी हटाई, कहा- नेताओं को फैक्ट-चेक से छूट

भाजपा नेता और असम सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो पर लगाए गए ‘ग़लत जानकारी’ की चेतावनी को फेसबुक ने हटा लिया है, जबकि असम पुलिस ने उसी वीडियो के आधार पर समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने को एक मामला दर्ज किया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

सोशल मीडिया पोस्ट के फैक्ट चेक के लिए आईबी मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी ने टेंडर मंगाए

साइबर कानून के जानकार और फेक न्यूज का पता लगाने वाले विशेषज्ञों ने इस क़दम पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे सरकार के लिए ग़ैरक़ानूनी निगरानी के रास्ते खुल जाएंगे और इसका इस्तेमाल लोगों को परेशान करने में हो सकता है.

डोनाल्ड ट्रंप. (फोटो: रॉयटर्स)

अमेरिका: डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर ट्विटर ने पहली बार फैक्ट चेक करने की चेतावनी दी

ट्विटर की चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्विटर अब 2020 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है. उन्होंने ट्विटर पर बोलने की आजादी का गला घोंटने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं एक राष्ट्रपति के रूप में ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा.

(फोटो साभार: पीआईबी/ट्विटर)

केंद्र सरकार के बारे में ‘फेक न्यूज़’ से निपटने के लिए पीआईबी ने तथ्य जांच इकाई गठित की

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया सहित किसी भी मंच पर नज़र आने वाली केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं से जुड़ी किसी ‘संदिग्ध सामग्री’ की तस्वीर ईमेल करने का अनुरोध किया और कहा कि इसकी छानबीन की जाएगी.