वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट के जज बोले- किसान का पक्ष जाने बिना उसे खलनायक न बनाएं

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान खंडपीठ के दो जज एक-दूसरे से भिन्न मत रखते हुए देखे गए, जहां जस्टिस सुधांशु धूलिया ने किसानों का पक्ष लेते हुए कहा कि उसे भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, वहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने किसानों के ख़िलाफ़ सख़्ती बरते जाने की बात कही.

सुप्रीम कोर्ट ने दो सिख वकीलों की हाईकोर्ट जज बनाने को मंज़ूरी न देने पर केंद्र को फटकार लगाई

हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपिंदर सिंह नलवा उन पांच वकीलों में शामिल थे, जिनकी सिफारिश कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए की थी. केंद्र सरकार ने तीन अन्य नामों की नियुक्ति को तो अधिसूचित कर दिया, लेकिन ग्रेवाल और नलवा के नामों को मंज़ूरी नहीं दी थी.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध रहेगा: मंत्री

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आने के बाद राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मान्य रहेगा. ऐसे में राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम में किसी भी धार्मिक प्रतीकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी.

कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट का खंडित निर्णय, सीजेआई को भेजा गया केस

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर बैन लगाने के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर याचिकाएं ख़ारिज कर दीं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने ग़लत रास्ता अपनाया और हिजाब पहनना अंतत: पसंद का मामला है, इससे कम या ज़्यादा कुछ और नहीं.

जस्टिस सुधांशु धुलिया, जस्टिस बी. परदीवाला को सुप्रीम कोर्ट भेजने की कॉलेजियम की सिफ़ारिश

जस्टिस सुधांशु धुलिया उत्तराखंड हाईकोर्ट के दूसरे न्यायाधीश होंगे, जिन्हें पदोन्नत करके शीर्ष अदालत भेजा जाएगा, जबकि जस्टिस बी. परदीवाला पारसी समुदाय से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने वाले चौथे न्यायाधीश होंगे.

बाबा रामदेव को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुनाफ़े का एक हिस्सा किसानों में बांटने का आदेश दिया

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि दिव्य फार्मेसी द्वारा मुनाफ़ा न देने को लेकर दायर याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ख़ारिज ​कर दिया.