फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं: बाल अधिकार आयोग प्रमुख

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वॉट्सऐप और यूट्यूब को भारत में व्यवसाय करना है तो बच्चों के अधिकार के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, अन्यथा इनको इस तरह से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

दिल्ली, मुंबई समेत चार हवाई अड्डों में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने अपनी संपत्तियों की बिक्री कर ढाई लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना तैयार की है, जिसके तहत वह पहले से निजीकृत इन हवाई अड्डों में अपनी शेष हिस्सेदारी भी बेचना चाह रही है. इसके अलावा 13 अन्य हवाई अड्डों के निजीकरण की भी तैयारी है.

दिल्ली दंगों से पहले कट्टर हिंदुत्ववादी नेता ने लगातार किया था मुस्लिमों के ‘संहार’ का आह्वान

विशेष: साल 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर द वायर की श्रृंखला के दूसरे हिस्से में जानिए कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद को, जिनके नफ़रत भरे भाषणों ने उन दंगाइयों में कट्टरता पैदा की, जिन्होंने फरवरी 2020 के आखिरी हफ़्ते में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में क़हर बरपाया.

मेरे काम को अदालत ने नहीं, टीआरपी चाहने वालों ने दोषी ठहराया: दिशा रवि

टूलकिट मामले में गिरफ़्तार हुईं जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने रिहाई के बाद पहली बार जारी बयान में कहा कि विचार मरते नहीं हैं. कितना ही समय क्यों न लगे सच सामने आ ही जाता है.

हत्यारोपी के पकड़े न जाने पर सुप्रीम कोर्ट की मध्य प्रदेश सरकार को फटकार, कहा- ये जंगलराज है

सुप्रीम कोर्ट ने दमोह पुलिस अधीक्षक द्वारा एक न्यायिक अधिकारी के कथित उत्पीड़न और उन्हें धमकी देने के मामले का संज्ञान लिया है. दो साल पहले हुए कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में आरोपी बसपा विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह ठाकुर को अब तक कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका है.

आरोपी की निजी जानकारियां तीसरे पक्ष को लीक करने वाले जांच अधिकारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो: कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि एक अभियुक्त के स्मार्टफोन, लैपटॉप या ईमेल खाते की जांच के लिए एक सर्च वारंट आवश्यक है. जांच में सहयोग के लिए केवल एक ट्रायल कोर्ट के आदेश के माध्यम से एक अभियुक्त को उसके गैजेट्स या खातों के पासवर्ड/पासकोड का खुलासा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है.

ग़ाज़ियाबाद: मंदिर के अंदर पानी पीने के लिए लड़के की बर्बर पिटाई, आरोपी गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद शहर के मंदिर से पानी पीने के लिए 14 वर्ष के एक मुस्लिम लड़के को गालियां देने और उसकी बर्बर पिटाई करने के आरोपी और उसके एक सहयोगी ​को गिरफ्तार कर लिया गया है. मंदिर प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि वह आरोपी की क़ानूनी मदद करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट में अब सिर्फ एक महिला जज का होना चिंतित करने वाला: जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठतम जजों में से एक जस्टिस इंदु मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति पर आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश की विविधता अदालतों में भी झलकनी चाहिए. वैविध्य भरी न्यायपालिका लोगों में अधिक विश्वास की भावना लाती है.

एंटीलिया विस्फोटक मामला: एनआईए ने पुलिस अधिकारी को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ़्तार किया

बीते 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी एसयूवी कार मिली थी. इसके दस दिन बाद कार के मालिक और कारोबारी मनसुख हिरेन का शव ठाणे में मिला. हिरेन की पत्नी ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वझे पर पति की संदिग्ध मौत मामले में संलिप्त होने के आरोप लगाए हैं.

दादरा और नागर हवेली: बच्ची से रेप और हत्या का आरोपी गिरफ़्तार, पीड़िता के पिता ने जान दी

केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के एक गांव का मामला. पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता घटना से सदमे में थे और उन्होंने शुक्रवार रात ज़हरीला पदार्थ खा लिया था. अस्पताल में उनकी मौत हो गई.

किसान आंदोलन: एक मंच से हज़ारों महिला किसानों ने सत्ता को ललकारा

वीडियो: किसान आंदोलन में बढ़-चढ़कर महिलाओं ने आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. इन किसान महिलाओं से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

किसी को फ़र्ज़ी केस में फंसाकर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देना इतना आसान क्यों है

ग़लत तरीके से बिना गुनाह के एक लंबा समय जेल में गुज़ारने वाले लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा की जवाबदेही किस पर है? क्या यह वक़्त नहीं है कि देश में पुलिस प्रणाली और अपराध न्याय प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए जाएं?

असम विधानसभा चुनाव में सीएए कोई मुद्दा नहीं बनेगा: सर्बानंद सोनोवाल

असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर नागरिकता संशोधन क़ानून पर बोलने से बचने का आरोप लग रहा है, जबकि सीएए विरोधी आंदोलनों से निकले राजनीतिक दलों के साथ विपक्षी पार्टियां इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हैं. उनका कहना है कि वे किसी भी कीमत पर सीएए लागू नहीं होने देंगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों, गलियों और फुटपाथ से धार्मिक ढांचों को हटाने के आदेश दिए

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि है कि राज्य में एक जनवरी 2011 या इसके बाद से सड़कों, गलियों आदि पर बनाए गए धार्मिक ढांचे या निर्माण स्थल को छह महीने के भीतर स्थानांतरित किया जाए या उसे हटाया जाए. यह भी कहा गया है कि​ आदेश की अवज्ञा जान-बूझकर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना होगी, जो आपराधिक अवमानना मानी जाएगी.

गर्भवती बलात्कार पीड़िता को क़ानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 20 सप्ताह से ज्यादा अवधि के अवांछित गर्भ के समापन के मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल बोर्ड गठित करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा तीन के तहत 20 सप्ताह के बाद गर्भपात कराना प्रतिबंधित है.