सीएए के प्रमुख प्रावधान भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन कर सकते हैं: अमेरिकी रिपोर्ट

अमेरिका के कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की एक संक्षिप्त रिपोर्ट में कहा गया है कि एनआरसी के साथ मिलकर सीएए भारत में बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी के अधिकारों को ख़तरे में डाल सकता है.

2024 आम चुनाव: लोकतंत्र बचाने का संघर्ष

आज जब लोकतंत्र का अस्तित्व संकट में है, तब भी छोटे राजनीतिक कद लेकिन विराट अहंकारी विपक्षी नेता आपसी सहमति और एकजुटता से चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं हैं.

भारतीय ज़मीन पर चीनी अतिक्रमण को ख़ारिज करने वाला अमित शाह का दावा तथ्यों से कोसों दूर है

बीते दिनों एक चुनावी सभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह में दावा किया कि 'चीन भारत की एक इंच ज़मीन पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता.' हालांकि, तथ्यों की पड़ताल बताती है कि साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय-चीनी सेना के बीच झड़प के बाद से सीमा पर 2020 से पहले की स्थिति बनाए रखने के लिए भारत ने चीन के साथ कम से कम 21 दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता की है.

मणिपुर की स्थिति सुधारने के लिए ‘समय पर हस्तक्षेप’ का नरेंद्र मोदी का दावा खोखला है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर हिंसा शुरू होने के 79 दिन तक चुप्पी न तोड़ना, उनकी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव के चलते संसद में मजबूरन बोलना और आज तक हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा न करना इस बात का पर्याप्त प्रमाण हैं कि उनके हिंसा में 'समय से हस्तक्षेप' के दावे में कोई सच्चाई नहीं है.

नरेंद्र मोदी का यह दावा ग़लत है कि चुनावी बॉन्ड से उन्होंने राजनीतिक फंडिंग के स्रोत उजागर किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चैनल को दिए साक्षात्कार में दावा किया है कि उनके द्वारा लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना के कारण ही राजनीतिक चंदे के स्रोतों के नाम सामने आए हैं. हालांकि, हक़ीक़त यह है कि मोदी सरकार ने चंदादाताओं के नाम छिपाने के लिए हरसंभव कोशिश की थी.

इंडिया गठबंधन ने केजरीवाल-सोरेन की रिहाई और भाजपा के फंड की एसआईटी जांच समेत 5 मांगें रखीं

विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ महारैली' में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी का प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए मंच पर पहली पंक्ति में दो कुर्सियां खाली छोड़ी गई थीं.

क्या चुनाव आयोग मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करने से डर रहा है: पूर्व आईएएस

पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस सरमा ने भारतीय निर्वाचन आयोग को बीते 22 मार्च को एक पत्र लिखकर शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ने अपने भाषण में 'हिंदू धर्म की आस्था' के नाम पर वोट की अपील करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. उन्हें आयोग की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है.

आचार संहिता के दौरान मोदी के पत्र वाले ‘विकसित भारत’ मैसेज भेजना बंद करे सरकार: चुनाव आयोग

यह मामला 'विकसित भारत संपर्क' एकाउंट से वॉट्सऐप पर लाखों भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी के पत्र वाले बल्क संदेश भेजे जाने का है. विकसित भारत संपर्क एकाउंट में पंजीकृत कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दर्ज है, जिसे निर्वाचन आयोग ने फौरन यह मैसेज रोकने को कहा है.

‘असम में कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि सीएम खरीदने और धमकाने की नीति पर चल रहे हैं’

द वायर के साथ साक्षात्कार में असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एजेंट पार्टी के भीतर हैं, वे इससे वाकिफ़ हैं और वे हिमंता मुक्त कांग्रेस चाहते हैं.

बेंगलुरु के आर्कबिशप ने ‘धर्मनिरपेक्ष, ग़ैर-सांप्रदायिक नेताओं को चुनने’ के लिए प्रार्थना का आह्वान किया

बेंगलुरु के शीर्ष कैथोलिक बिशप पीटर मचाडो का कहना है कि ईसाई समुदाय के लोग 22 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव ने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए उपवास और प्रार्थना करें.

तमिलनाडु: कोयंबटूर में पीएम मोदी के रोड शो में स्कूली बच्चों की मौजूदगी की जांच के आदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर में मेट्टुपालयम रोड पर चार किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रोड शो के दौरान विभिन्न स्थानों पर पार्टी के प्रतीक चिह्न वाली भगवा पट्टियां पहने हुए भाजपा के मंचों पर परफॉर्म करते देखे गए थे.

वाराणसी: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोद लिए गए गांवों में ‘ग्राम स्वराज’ का वादा जुमला बनकर रह गया है

सभी के लिए आवास, शौचालय और सड़क के वादे उन गांवों में भी अधूरे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में गोद लिया था.

मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह को चुनाव आयुक्त बनाया

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफ़े के बाद चुनाव आयोग में आयुक्तों के कुल दो पद रिक्त थे. चयन समिति में विपक्ष के एकमात्र सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्तियों पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम उन्हें पहले से उपलब्ध नहीं कराए गए थे.

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