पंजाब के फ़िरोज़पुर में पांच जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित चूक को लेकर भाजपा का आरोप है कि यह उनकी हत्या की साजिश थी. हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी वीडियो दिखाता है कि किसान वास्तव में प्रधानमंत्री के काफिले के रुकने की जगह से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर थे.
सुरक्षा में चूक को लेकर ख़ुद प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जिस तरह उसी क्षण से इस घटना को सनसनीखेज़ बनाकर राजनीतिक लाभ उठाने में लग गए हैं, उससे ज़ाहिर है कि वे घटना की गंभीरता को लेकर कम और उससे मुमकिन चुनावी फायदे के बारे में ज़्यादा गंभीर हैं.
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है. इस सवाल को रैली में कितने लोग आए, कितने नहीं आए इसे लेकर ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं. सुरक्षा इंतज़ामों में पंजाब सरकार की भूमिका हो सकती है लेकिन यह एसपीजी के अधीन होती है. प्रधानमंत्री कहां जाएंगे और उनके बगल में कौन बैठेगा यह सब एसपीजी तय करती है. इसलिए सबसे पहले कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से होनी चाहिए.
हरियाणा के चरखी दादरी में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब वे कृषि क़ानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तब 'वे बहुत घमंड में थे.' मलिक यह भी कहा कि आगे अगर सरकार किसानों के ख़िलाफ़ कोई क़दम लेगी तो वे इसका विरोध करेंगे और अपना पद छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे.
ये 22 किसान संगठन पंजाब के उन 32 किसान संगठनों में से हैं, जिन्होंने तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ एक साल से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था. वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है.
संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ‘संयुक्त संघर्ष पार्टी’ की घोषणा की है. उनके इस क़दम से एसकेएम में उनके भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मोर्चे के नेता डॉ. दर्शन पाल कह चुके हैं कि राजनीति में जाने वाले किसानों को एसकेएम छोड़ना होगा.
वीडियो: एक साल से जारी ऐतिहासिक किसान आंदोलन में किसानों ने बहुत कुछ खोया है. इस दौरान क़रीब 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई, किसी ने आत्महत्या की, तो किसी की बीमारी के चलते जान गई. आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों से बातचीत.
ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का निर्णय संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आया है. इस सत्र के दौरान तीन कृषि क़ानून निरस्त करने के लिए विधेयक पेश किया जाना है. इसके साथ ही किसान संगठनों ने केंद्र से उनकी लंबित मांगों के समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का भी आह्वान भी किया है.
लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन ने इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे समेत 14 लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह करते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है.
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना की भी आलोचना यह कहते हुए कि एक नए संसद भवन के बजाय एक विश्व स्तरीय कॉलेज बनाना बेहतर होगा. उन्होंने यह भी कहा कि वे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपने पद से हटने को तैयार हैं.
बीते तीन अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में हुई हिंसा के दौरान भाजपा के दो कार्यकर्ताओं, एक स्थानीय पत्रकार और एक चालक की मौत के मामले में दर्ज दूसरी एफ़आईआर के सिलसिले में इन दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. इस हिंसा में कथित भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी से कुचल दिए जाने से चार किसानों की भी मौत हो गई थी.
यूपी पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जारी बयान के अनुसार, लखीमपुर खीरी हिंसा की तफ़्तीश कर रहे विशेष जांच दल ने दो भाजपा कार्यकर्ताओं सहित चार लोगों की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में गुरविंदर सिंह और विचित्र सिंह नाम के व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है.
दिल्ली की सीमाओं पर विवादित कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचल कर उनकी हत्या किए जाने के मामले में आरोपी हैं.
दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में मारे गए एक भाजपा कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है. योगेंद्र यादव ने कहा कि शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने के लिए उन्हें कोई अफसोस नहीं है. यादव किसान मोर्चा की कोर समिति के सदस्य रहे हैं.
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार से अपील की है कि वह प्रदर्शनकारी किसानों की मांगें मान ले. उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा मारे गए नागरिकों को लेकर चिंता ज़ाहिर करते हुए यह भी कहा कि जब वे कश्मीर के गवर्नर थे तो आतंकी श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे.