भारत के वरिष्ठ राजनयिक जयंत खोबरागड़े को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग का उप उच्चायुक्त नियुक्त किया जाना था. पाकिस्तान ने उनके नामांकन को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि वे इस पद के लिए अत्यधिक वरिष्ठ हैं.
नई दिल्ली: पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में उप उच्चायुक्त पद के लिए भारत के नामांकन को खारिज कर दिया है.
घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि भारत ने जून में ही जयंत खोबरागड़े को भारत का उप उच्चायुक्त बना कर वहां भेजने के अपने कदम से पाकिस्तान को अवगत करा दिया था.
पाकिस्तान ने जयंत के नामांकन को इस आधार पर मंजूरी नहीं दी है कि वह इस पद के लिए अत्यधिक वरिष्ठ हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार रात जारी एक बयान में कहा, ‘पाकिस्तान का मानना है कि एक वरिष्ठ राजनयिक, जो पहले ही एक अन्य पद पर राजदूत के रूप में काम कर चुका है, का प्रस्ताव दे कर भारत राजनयिक संबंधों को कमतर करने के प्रभाव को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के निर्णय के अनुरूप नहीं है.’
पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि इस्लामाबाद ने भारत को राजनयिक संबंधों को कमतर करने के पाकिस्तान के फैसले के साथ वरिष्ठता वाले एक अधिकारी को नामित करने के लिए परामर्श दिया है.
फरवरी 2019 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद परामर्श के लिए भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था.
इसके बाद पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के कदम के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त को निलंबित कर राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया है.
तब से दोनों देशों के उच्चायोगों का नेतृत्व दोनों देशों के उप उच्चायुक्त कर रहे हैं.
इस साल जून में भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि वह यहां अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करते हुए उसे आधा कर दे. भारत ने यह भी कहा था कि वह इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में भी कर्मचारियों की संख्या में कटौती करेगा.
ऐसा बहुत काम ही देखा गया है कि किसी देश द्वारा इस तरह राजनयिकों की नियुक्ति को खारिज कर दिया गया हो.
इससे पहले खोबरागड़े किर्गिज गणराज्य में भारतीय राजदूत रह चुके हैं और वर्तमान में डेपुटेशन पर परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत हैं.
पाकिसतन के उप उच्चायुक्त के बतौर उनका नाम खारिज कर देने के बाद संभव है कि भारत द्वारा भी पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त के प्रस्तावित नाम को लेकर यही कदम उठाया जाए.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
