2019 से सीबीआई ने आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में 15 मामले दर्ज किए: सरकार

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि इन 15 मामलों में से 6 मामलों की जांच चल रही है, जबकि 9 मामलों में 28 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ 28 आरोप-पत्र दायर किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ये पोस्ट वर्ष 2019 से लेकर 30 नवंबर तक सरकार और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के ख़िलाफ़ किए गए थे.

(फोटो साभार: ट्विटर)

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि इन 15 मामलों में से 6 मामलों की जांच चल रही है, जबकि 9 मामलों में 28 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ 28 आरोप-पत्र दायर किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ये पोस्ट वर्ष 2019 से लेकर 30 नवंबर तक सरकार और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के ख़िलाफ़ किए गए थे.

(फोटो साभार: ट्विटर)

नई दिल्ली: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2019 से लेकर सरकार और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में 15 मामले दर्ज किए हैं.

जितेंद्र सिंह ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, ‘सीबीआई ने 2019 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक सरकार और संवैधानिक पदाधिकारियों पर अपमानजनक पोस्ट के आरोप में कुल 15 मामले दर्ज किए हैं. इन 15 मामलों में से 6 मामलों की जांच चल रही है, जबकि 9 मामलों में 28 अभियुक्तों के खिलाफ 28 आरोप-पत्र दायर किए गए हैं. सभी मामले, जिनमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, विचाराधीन हैं.’

सिंह ने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में, भारत की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था और किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए उकसाने से रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी एक्ट) की धारा 69ए, सरकार को सार्वजनिक पहुंच से सूचना को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है.

उन्होंने कहा, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया सुरक्षा उपायों को सार्वजनिक रूप से सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए) नियम, 2009 में परिकल्पित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ब्लॉकिंग निर्देश जारी करने का अधिकार है.’

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2020 में अमरावती पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा पहले दर्ज किए गए 12 मामलों को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया था. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक निर्देश के बाद इन आरोपों की जांच की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कुछ न्यायाधीशों को जान-बूझकर साक्षात्कार, अपमानजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियों के माध्यम से लक्षित किया गया.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि सीबीआई में 1,673 पद रिक्त हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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