एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, गेल और केनरा बैंक के शीर्ष प्रबंधन में ओबीसी समुदाय की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि निदेशक मंडल में सामाजिक समावेशन के लिए ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य है.
नई दिल्ली: एक संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और केनरा बैंक के निदेशक मंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे, क्योंकि उनके शीर्ष प्रबंधन में इस समुदाय से कोई नहीं है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, समिति ने अपनी रिपोर्ट में बीएसएनएल में भी गैर-कार्यकारी श्रेणी में ओबीसी प्रतिनिधित्व में कमी पाई और कहा कि इसी तरह का परिदृश्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी दोनों श्रेणियों में है.
समिति ने संचार मंत्रालय से जल्द से जल्द इस मसले का समाधान करने और आरक्षण नीति का ‘पत्र एवं भावना’ में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने कहा है.
समिति ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के निदेशक मंडल में खाली पड़े चार पदों का भी संज्ञान लिया और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कहा कि वह उचित स्तर पर यह मामला उठाए और शीर्ष प्रबंधन निकाय में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे.
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘समिति महसूस करती है कि निदेशक मंडल में सामाजिक समावेशन के लिए ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य है.’
ओबीसी पर संसदीय समिति ने बुधवार को संसद में चार अलग-अलग रिपोर्ट पेश कीं. साथ में, एएआई, बीएसएनएल, गेल और केनरा बैंक में ‘समुदाय के सदस्यों के रोजगार और उनके कल्याण के लिए उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने’ की भी सिफारिशें कीं.
