द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
मोदी सरकार के कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू से क़ानून मंत्रालय का ज़िम्मा ले लिया गया है. नवभारत टाइम्स के अनुसार, राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया है. रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान (Earth Sciences) मंत्रालय दिया गया है. रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल लेंगे, जिन्हें कानून और न्याय मंत्रालय का राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है. रिजिजू से पहले जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस ली गई थी. कानून मंत्री के बतौर रिजिजू कॉलेजियम व्यवस्था और जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका पर हमलावर रहे, जिसके चलते मोदी सरकार पर न्यायपालिका को अपने क़ब्ज़े में लेने का प्रयास करने के आरोप लगते रहे.
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए एसजी सिद्धारमैया के नाम पर आधिकारिक मुहर लग गई है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को औपचारिक घोषणा में बताया कि पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्री पद संभालेंगे. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों 20 मई को दोपहर 12.30 बजे शपथ लेंगे. कांग्रेस ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए ‘समान विचारधारा वाले दलों’ को आमंत्रित किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर बैन लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. दैनिक भास्कर के अनुसार, अदालत ने तमिलनाडु सरकार से थिएटरों ने सुरक्षा के इंतज़ाम करने को कहा है. सुनवाई के दौरान ‘32,000 महिलाओं के धर्मांतरण’ के दावे को लेकर निर्माताओं के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इसे साबित करने के लिए कोई प्रामाणिक डेटा नहीं है इसलिए फिल्म के साथ डिस्क्लेमर दिया जाएगा. अदालत ने उनसे 20 मई को शाम 5 बजे से पहले यह डिस्क्लेमर जोड़ने को कहा है.
बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना मामलेमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज संजय करोल ने ख़ुद को अलग कर लिया है. हाईकोर्ट ने जनवरी में शुरू हुए जाति सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है. पीटीआई के मुताबिक, इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत होने से पहले जस्टिस करोल पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे. उन्होंने कहा कि वह कुछ संबंधित मुकदमों में पक्षकार थे, जो पहले राज्य के हाईकोर्ट में रहते हुए सुने गए थे.
एक संसदीय समिति ने देश की जेलों की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर चिंता ज़ाहिर की है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, जेल व्यवस्था में सुधार के सिलसिले में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जेलों की स्थिति और उनमें सुधार के मुद्दे पर चर्चा की गई. बैठक में तिहाड़ जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को भी तलब किया गया था, जिनसे समिति सदस्यों ने तिहाड़ और अन्य जेलों में सुरक्षा की कमी के बारे में सवाल-जवाब किए.
द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती को इस साल पराग कुमार दास जर्नलिज़्म अवॉर्ड से नवाजा गया है. असम के प्रतिष्ठित पत्रकार पराग कुमार दास की स्मृति में यह पुरस्कार हर साल असम के बारे में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दिया जाता है. संगीता इसे पाने वाली पहली महिला हैं. गुवाहाटी में बुधवार को हुए एक समारोह में संगीता को यह अवॉर्ड जानी-मानी असमिया लेखक अरूपा पतंगिया कलीता ने दिया. अवॉर्ड के साथ पच्चीस हजार रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया है.
