मणिपुर: स्वदेशी और धार्मिक पहचान का जटिल मिश्रण उत्तर-पूर्व में शांति को चुनौती दे रहा है

उत्तर-पूर्व में जातीय संघर्ष की लंबी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं. मणिपुर में जारी वर्तमान अराजकता जातीय राजनीतिक आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर-पूर्व भारत में दशकों पुराने उग्रवादी अलगाववादी आंदोलनों के बीच जातीय विभाजन को मजबूत करने में धर्म ने एक बढ़ती हुई भूमिका निभानी शुरू कर दी है.

मणिपुर में 3 मई को हुई हिंसक सांप्रदायिक और जातीय तनाव के कारण टकराव के तीन सप्ताह बाद भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. 10 से अधिक जिलों के घरों, वाहनों, सरकारी और निजी संपत्तियों पर हमलों और आगजनी की गवाह बनी अभूतपूर्व हिंसक झड़पों के अवशेष अब भी मौजूद हैं.

पहाड़ी जिलों में रहने वाले मेईतेई समुदाय के लोगों का घाटी की ओर पलायन जारी है और कुकी-ज़ोमी समुदाय के लोग जो इंफाल में बस गए थे, पहाड़ी जिलों की ओर पलायन कर रहे हैं.

मेईतेई और कुकी लोगों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है. लेकिन ‘ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर’ (ATSUM) द्वारा चुराचांदपुर में आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने का विरोध करने के लिए हाल ही में हुईं झड़पों के लिए एक चिंगारी थी. चुराचांदपुर मणिपुर का दूसरा शहर है, जिसमें मुख्य रूप से कुकी आबादी बसी है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 70 से अधिक लोग मारे गए है, सैकड़ों घायल हैं और हजारों विस्थापित होकर राज्य भर के राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं.

मणिपुर के शिक्षा मंत्री तह बसंता कुमार ने कहा है कि लगभग 4,747 स्कूली छात्र विस्थापित हुए हैं. सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा कर्फ्यू लागू किया जा रहा है. इंटरनेट निलंबित है. दुकानें, स्कूल और कार्यालय अभी भी बंद हैं.

मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर एनएच-102 के साथ इंफाल घाटी में शनिवार (20 मई) को हजारों मेईतेई लोगों ने एक मेगा रैली में भाग लिया. ‘मणिपुर में कुकी को कोई जगह नहीं’, ‘मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को मत तोड़ो’, ‘मणिपुर में एनआरसी लागू करो’ के नारे लगाए गए. इस तनावपूर्ण परिदृश्य के बीच, सप्ताहांत में ताज़ा हिंसा की ख़बरें आ रही हैं.

मेईतेई ज्यादातर हिंदू हैं, जो इंफाल घाटी में और उसके आसपास बसे हुए हैं और आदिवासी-बहुल पहाड़ियों में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन नगा और कुकी आदिवासी राज्य की राजधानी में जमीन खरीद सकते हैं.

इस जटिल जनसांख्यिकीय मिश्रण में पड़ोसी म्यांमार से अवैध अप्रवासियों की आमद के कारण तेजी से बदलती जनसांख्यिकी के बारे में चिंताएं हैं.

अधिकांश मेईतेई सामान्य श्रेणी में आते हैं. उनमें से एक छोटा वर्ग या तो अनुसूचित जाति (एससी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित है.

पहाड़ी जनजातियों की आपत्तियां मेईतेई को एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने के इर्द-गिर्द घूमती हैं. कुकी और नगा समुदाय ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत मेईतेई को शामिल करने की मांग पर आपत्ति जताई है, यह तर्क देते हुए कि संख्यात्मक रूप से बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत मेईतेई सभी सरकारी लाभों को हड़पने और पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए और अधिक सशक्त हो जाएंगे.

दूसरी ओर मेईतेई समुदाय, 2012 से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है, उनका तर्क है कि उन्हें 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन भारत में विलय के बाद उनकी पहचान खो गई.

मेईतेई को लगता है कि वे धीरे-धीरे अपनी पैतृक भूमि में हाशिये पर आ गए हैं. समुदाय का मानना है कि पहाड़ी जिलों में अवैध अप्रवासियों की संख्या बढ़ रही है. ‘अवैध आप्रवास स्पष्ट है. ‘नई कुकी’ लोग मणिपुरी मेईतेई भाषा को समझने और बोलने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे म्यांमार से हैं.’

चिंताग्रस्त करने वाली बात है के कुछ असामाजिक तत्व अल्पसंख्यक ईसाई कुकी और बहुसंख्यक हिंदू मेईतेई के बीच के इस जातीय संघर्ष को एक सांप्रदायिक आख्यान देते हुए जटिल और  धार्मिक रूप से उत्तेजक बना रहे हैं.

इस बीच, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने आरोप लगाया है कि म्यांमार स्थित ड्रग लॉर्ड्स और मणिपुर की कुकी बहुल पहाड़ियों में अफीम उत्पादक, हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जिसने राज्य को घेर लिया है.

‘सैटेलाइट इमेजरी ने मणिपुर के जंगलों और पहाड़ियों में अफीम की बड़े पैमाने पर खेती का पता लगाया’ जिसे मुख्यमंत्री के ‘ड्रग्स पर युद्ध’ अभियान के तहत लक्षित किया गया था. राज्य का सिद्धांत यह है कि अफीम की खेती और नशीले पदार्थों के कारोबार प्रभावित होने के कारण ड्रग लॉर्ड्स ने राज्य में अशांति को प्रज्वलित करने की साजिश रची.

3 मई और उसके बाद हुई हिंसा ने एक बार फिर मणिपुर और मिजोरम में कुकी आबादी वाले पहाड़ी जिलों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग को जगाया है, जो पहली बार 1960 के दशक में मिजो विद्रोह के चरम पर प्रस्तावित किया गया था.

10 आदिवासी विधायकों ने केंद्र से अपने समुदाय के लिए अलग प्रशासन बनाने की मांग की है. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने यह कहते हुए इस विचार को ठुकरा दिया कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाएगा और मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा ने कहा है कि उनका राज्य मणिपुर के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.

मणिपुर का दौरा करने वाले कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर हिंसा पर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘चुप्पी’ पर सवाल उठाया है.

शनिवार को एनएच-102 के साथ इंफाल घाटी में हजारों मेईतेई लोगों की मेगा रैली में एक मेगा रैली में भाग लिया और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कुकी उग्रवादियों के साथ निलंबन के ऑपरेशन (एसओओ) समझौते को रद्द करने और मणिपुर में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के तत्काल कार्यान्वयन की मांग की गई.

एनआरसी आखिरी बार असम में किया गया था, जहां कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें विदेशी के रूप में गलत पहचान दी गई है. उन्हें राहत के लिए विदेशियों के न्यायाधिकरणों और अदालतों में जाना पड़ा.

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर-पूर्व भारत में दशकों पुराने उग्रवादी अलगाववादी आंदोलनों के बीच जातीय विभाजन को मजबूत करने में धर्म ने एक बढ़ती हुई भूमिका निभानी शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रोपगेंडा हैंडल ने इन गलतफहमियों का फायदा उठाने की कोशिश की है.

अंतरराष्ट्रीय मीडिया में मणिपुर की घटनाओं का कवरेज भारत सरकार के प्रति निंदात्‍मक रहा है. द गार्डियन ने बताया कि ‘मणिपुर हिंसा ने भारत में अलग राज्य की मांग को हवा दी है’, सीएनएन ने कहा कि ‘हिंदू-राष्ट्रवादी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने’ देखते ही गोली मारो ‘आदेश जारी किए.’

इस बीच राज्य में आरोप-प्रत्यारोप का खेल जोरों पर है. अल्पसंख्यक कुकी पहाड़ी जनजातियों के बीच मेइतेई राष्ट्रवाद और पहचान को मजबूत करने के खिलाफ पूर्वाभास की भावना बढ़ रही है; मेईतेई लोगों के बीच, कुकी के प्रभुत्व वाले निलंबित उग्रवादी संगठनों की ज्ञात उपस्थिति चिंता का एक निरंतर स्रोत है.

उत्तर-पूर्व में जातीय संघर्ष की लंबी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं. वर्तमान अराजकता जातीय राजनीतिक आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है और जब तक अत्यधिक विभाजनकारी राजनीति को हल करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते, तब तक विस्थापन और अनन्य मातृभूमि की अवधारणाएं इस क्षेत्र में आदर्श बन जाएंगी.

(वैशाली रणनीतिक और आर्थिक मसलों की विश्लेषक हैं. उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के साथ लगभग एक दशक तक काम किया है.)