नॉर्थईस्ट डायरीः असम की चार ‘अवैध’ प्रवासी घोषित महिलाओं को देश से निकालने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और नगालैंड के प्रमुख समाचार.

मणिपुर: कांगपोकपी के गांव में सशस्त्र हमला और आगजनी, तीन नागरिकों की मौत; जांच की मांग

मणिपुर के कांगपोकपी ज़िले के लोइबोल गांव में सुबह करीब 4 बजे अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, जिसमें तीन नागरिकों की मौत हो गई. घटना के दौरान कई घरों में आग भी लगा दी गई. कुकी संगठन कुकी इनपी मणिपुर ने घटना की निंदा करते हुए जांच की मांग की है.

मणिपुर: एसआईआर के विरोध में कुकी संगठन, 59,000 विस्थापित लोगों के छूटने पर चिंता जताई

हिंसाग्रस्त मणिपुर के प्रभावशाली संगठन कुकी इनपी ने कहा है कि मौजूदा हालात में चल रही एसआईआर प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं है. यह निष्पक्षता, सबको साथ लेकर चलने और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है. साथ ही, आंतरिक रूप से विस्थापित आबादी के एक बड़े, कमज़ोर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना महत्वपूर्ण चुनावी और प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को कमज़ोर करता है.

अरुणाचल प्रदेश: सीएम खांडू के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच के बीच उनके पद पर बने रहने के बचाव में भाजपा

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सरकारी ठेके देने के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है. कांग्रेस उनके इस्तीफ़े की मांग कर रही है. अब अरुणाचल प्रदेश के भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है और नेतृत्व में बदलाव का सवाल ही नहीं उठता. 

मणिपुर: घात लगाकर किए गए हमले में बंगाल के ट्रक ड्राइवर की मौत, पुलिसकर्मी घायल

उखरुल ज़िले के लितान इलाके में 29 मई को सुरक्षा बलों के लिए ज़रूरी सामान ले जा रहे ट्रक पर अज्ञात हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के रहने वाले ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई और एक पुलिस कॉन्स्टेबल घायल हो गए. एनएच-202 पर घात लगाकर किया गया यह दूसरा हमला है. इससे पहले 18 अप्रैल को भी इसी जगह पर हमला हुआ था, जिसमें तंगखुल नगा समुदाय के दो नागरिक मारे गए

असम: यूसीसी से आदिवासी महिलाओं को बाहर रखा गया, लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य

असम सरकार द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक कागज़ों पर बहुविवाह पर रोक लगाने का दावा करता है, लेकिन व्यापक रूप से इसे सांप्रदायिक प्रकृति का माना जा रहा है. असम में यह क़ानून लिव-इन संबंधों के पंजीकरण को भी अनिवार्य बना देगा.

मणिपुर: नगा और कुकी संगठनों की दोहरी नाकेबंदी से राजमार्ग ठप, ईंधन संकट की आशंका

जातीय हिंसाग्रस्त मणिपुर में कुकी इनपी मणिपुर और यूनाइटेड नगा काउंसिल ने कांगपोकपी और नोनी ज़िलों में 13 मई को हुए एक हिंसक हमले के बाद ये बंद लागू किए हैं. नाकेबंदी के कारण आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. सैकड़ों यात्री, ड्राइवर और परिवहन कर्मी पर्याप्त भोजन, पीने के पानी और स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में रास्ते में फंसे हुए हैं.

मणिपुर में तीन आदिवासी चर्च नेताओं की हत्या से फिर भड़का जातीय तनाव

बीते 13 मई को मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम से वापस कांगपोकपी लौट रहे चर्च नेताओं के वाहनों पर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की गई जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. यह घटना मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह के चूड़ाचांदपुर दौरे से ठीक कुछ दिन पहले हुई है.

असम: हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली

हिमंता बिस्वा शर्मा को गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं.

मणिपुर: नगा संगठनों की पीएम मोदी से सशस्त्र कुकी समूहों के ख़िलाफ़ दखल की मांग

मणिपुर के कई नगा नागरिक समाज संगठनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए आरोप लगाया कि म्यांमार स्थित कुकी नेशनल आर्मी-बर्मा के उग्रवादियों ने एसओओ समूहों की सहायता से मणिपुर के उखरुल, कामजोंग और अन्य पहाड़ी जिलों में नगा गांवों पर बार-बार हमले किए हैं.

मणिपुर: जातीय हिंसा से निपटने में नेतृत्व की नाकामी को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने इस्तीफ़ा दिया

मणिपुर भाजपा के प्रवक्ता एलांगबम जॉनसन ने कहा कि 3 मई 2023 से, जब राज्य में पहली बार जातीय हिंसा भड़की थी, तब से पार्टी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप काम करने में नाकाम रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की राज्य इकाई पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व के नियंत्रण में है. राज्य इकाई के पास अनुशासनात्मक मामलों पर फ़ैसले लेने का अधिकार भी नहीं है.

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