असम के कछार ज़िले में यह विस्फोट उधारबंद विधानसभा क्षेत्र के पंग्राम स्थित केड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी की मेटल प्रोसेसिंग यूनिट में हुआ. स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री में पहले भी कई बार कम तीव्रता वाले ऐसे धमाके हुए हैं, लेकिन उनकी कभी आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं की गई. वहीं, असम के मंत्री ने कहा कि पुलिस जांच के साथ-साथ मजिस्ट्रेट से जांच और ज़िला श्रम आयुक्त द्वारा एक अलग जांच के आदेश दिए गए हैं.
असम में बाढ़ से अब भी छह जिलों के 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है. बारिश थमने से जलस्तर घट रहा है और राहत कार्य तेज हुए हैं. हालांकि, सैकड़ों गांव जलमग्न हैं और हजारों परिवार अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन के समर्थन में असम में प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बना रहे तीन मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार युवकों में से एक के पिता का कहना है, 'मेरे बेटे ने अभी प्रदर्शन किया भी नहीं था, उसने केवल आयोजित करने की कोशिश की थी.'
सिक्किम के नामची ज़िले में बीते सोमवार समरडुंग के निकट तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 20 पहुंच गई है. अभी भी पांच श्रमिकों के फंसे होने की खब़र है, जिन्हें तलाशने के लिए बचाव अभियान जारी है.
सिक्किम के नामची ज़िले में यह हादसा सोमवार को समरडुंग के निकट तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन 7 किलोमीटर लंबी सुरंग के भीतर हुआ. ख़बरों के अनुसार, सुरंग में 43 मज़दूर फंस गए थे, जिनमें से 16 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. 27 अब भी फंसे हुए हैं जिनके लिए बचाव अभियान जारी है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
कुकी ज़ोनल काउंसिल ने कहा कि संवाद के लिए यूनाइटेड नगा काउंसिल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसलिए कुकी-ज़ो चर्च का एक प्रतिनिधिमंडल आइजोल जा रहा है, जहां वह चर्च अधिकारियों से बातचीत करेगा. जो मणिपुर और नगालैंड के नगा चर्च नेताओं को बातचीत के लिए मनाएगा.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
जातीय हिंसाग्रस्त मणिपुर के कम से कम 14 मेईतेई नागरिक समाज संगठनों ने मांग कि राज्य में 2027 की जनगणना से पहले एनआरसी लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति का समाधान तभी संभव है, जब यह पहचान की जाए कि राज्य में वास्तविक भारतीय नागरिक कौन हैं और अवैध प्रवासी कौन हैं. वहीं, कुकी-जो और नगा जैसे आदिवासी समूहों ने आशंका जताई है कि इसका इस्तेमाल उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है.
हिंसाग्रस्त मणिपुर के उखरुल ज़िले में नोंगशोंग कोंग गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-202 पर संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के दो जवानों की मौत हो गई. मणिपुर सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द ही सज़ा दिलाई जाएगी.
मणिपुर के कांगपोकपी ज़िले में रविवारशाम को एक कुकी गांव में हुए कथित गोलीबारी में आठ साल की बच्ची और एक महिला घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, हथियारबंद लोगों ने अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी की और गांव पर विस्फोटक फेंके. ग्रामीणों का यह भी दावा है कि हमलावरों ने भागने से पहले कई घरों में आग लगा दी.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और नगालैंड के प्रमुख समाचार.
कुकी समूहों पर छह नगा नागरिकों की कथित हत्या के आरोप के बाद शुरू हुई नगा संगठनों की नाकेबंदी ने पिछले डेढ़ महीने से मणिपुर के कांगपोकपी ज़िले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित कर दी है. राज्य में दोनों समुदायों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. जिले में पेट्रोल 250 रुपये लीटर, एलपीजी सिलेंडर 5,000 रुपये का और 50 किलो चावल का बोरा लगभग 3,000 रुपये में मिल रहा है.
मणिपुर के नोनी ज़िले में हथियारबंद लोगों ने कथित तौर कुकी गांव में हमला किया और कई घरों में आग लगा दी. कुकी इनपी का आरोप है कि यह हमला उग्रवादी संगठन एनएससीएन-आईएम ने किया. इस बीच, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह मोदी सरकार की उस विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा है, जो लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के नाम पर बांटती है.
गौहाटी हाईकोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा 2019 में एक दिहाड़ी श्रमिक को 'विदेशी' घोषित किए जाने के फैसले को सही ठहराया है. 38 वर्षीय इस व्यक्ति ने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1951 की एनआरसी की प्रति, जिसमें उनके पिता और दादा-दादी के नाम दर्ज थे, वोटर आईडी, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाणपत्र और वर्ष 1973 की एक मूल भूमि खरीद रजिस्ट्री समेत 15 दस्तावेज़ पेश किए थे, पर कोर्ट ने किसी को मान्यता नहीं दी.