नगालैंड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल ने कहा कि वह ऐसे किसी भी निर्देश या प्रथा के ख़िलाफ़ है, जिसका उद्देश्य नागरिकों, खासकर ईसाइयों को वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य करना हो. इससे पहले नगा छात्र संगठनों ने वंदे मातरम गायन अनिवार्य किए जाने का विरोध करते हुए स्कूलों और शिक्षण संस्थानों से कहा था कि वे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में छात्रों को न भेजें.
वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल असम में आई बाढ़ के विकराल रूप लेने की वजह जलवायु परिवर्तन के कारण हुई भारी बारिश नहीं, बल्कि ख़राब बाढ़ प्रबंधन और पर्यावरणीय क्षरण जैसे मानवीय कारक थे. अनियोजित शहरीकरण, वनों की कटाई और अपर्याप्त बाढ़ प्रबंधन ने नदी के किनारों के कटाव को तेज़ किया है, प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था को बाधित किया है और बाढ़ के प्रभाव को बढ़ा दिया है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सुरक्षाबलों को चीन द्वारा कथित तौर पर गश्त करने से रोका जाना 'चिंताजनक' है. उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रधानमंत्री और उनके शीर्ष सहयोगी इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं.
कांगपोकपी ज़िले के चम्फाई इलाके में स्थित तोपका नगा गांव में 11 अगस्त की रात हथियारबंद लोगो ने घरों में आग लगा दी. नगा संगठन ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि हमलावरों ने जानबूझकर आम नागरिकों के घरों और पूजा स्थल को निशाना बनाया.
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा भारतीय क्षेत्र में कथित अतिक्रमण की ख़बरों के बाद पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल द्वारा ज़मीनी स्थिति का आकलन करने के लिए गठित एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने दावा किया है कि चीनी सेना के जवान अपर सुबनसिरी ज़िले के टक्सिंग इलाके में भारतीय सेना को अहम पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने से रोक रहे हैं.
नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन को लेकर चिंता जताने वाले पूर्वोत्तर के तीसरे मुख्यमंत्री हैं. इसके पहले मिज़ोरम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने चिंता जताई है. इसके अलावा पूर्वोत्तर के कई ईसाई संगठनों ने भी विवादास्पद प्रस्तावों को लेकर चिंता व्यक्त की है.
हिंसाग्रस्त मणिपुर में सेनापति ज़िले के कैलेनजंग गांव में सोमवार दोपहर अज्ञात हथियारबंद लोगों ने कुकी गांव के करीब पांच घरों में आग लगा दी. घटना के बाद हालात और बिगड़ने के डर से कई निवासी अस्थायी आश्रय की तलाश में तापहोउ कुकी की ओर भाग गए हैं.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और मेघालय के प्रमुख समाचार.
मेघालय के भाजपा विधायक एएल हेक ने कहा कि विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर ईसाई समुदाय को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि क़ानूनी स्पष्टता चाहता है. उन्होंने आगे कहा कि ईसाई संस्थाएं 'दूरदराज और आदिवासी इलाकों में सबसे बड़े स्तर पर धर्मार्थ सेवाएं देने वाली संस्थाएं' हैं और उनके काम पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए.
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि इस साल राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 95 हो गई है और अब भी 14 ज़िलों में 1.6 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं. राज्य भर में 16,951.76 हेक्टेयर खेती जलमग्न हो गई है, जबकि 26,575 पालतू जानवर और पोल्ट्री भी प्रभावित हुए हैं.
देशभर के 60 से अधिक संगठनों ने असम के मूलनिवासी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले पर रासुका लगाए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देशभर में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभर रही है, जहां भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, पर्यावरण विरोधी परियोजनाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट नियंत्रण का विरोध करने वालों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तथा उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के प्रमुख समाचार.
सरकारी बुलेटिन के अनुसार, गुरुवार शाम तक असम के चार ज़िलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 2.12 लाख है. इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित ज़िलों में गर्मी की छुट्टियों के बाद 1 अगस्त को स्कूल खोलने का फ़ैसला ज़िला प्रशासन ज़मीनी हालात को देखते हुए करेगा. कुछ स्कूलों को छोड़कर, ज़्यादातर शिक्षण संस्थान, जिनमें कॉलेज भी शामिल हैं, अभी पढ़ाई-लिखाई फिर से शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं.
असम के कछार ज़िले में यह विस्फोट उधारबंद विधानसभा क्षेत्र के पंग्राम स्थित केड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी की मेटल प्रोसेसिंग यूनिट में हुआ. स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री में पहले भी कई बार कम तीव्रता वाले ऐसे धमाके हुए हैं, लेकिन उनकी कभी आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं की गई. वहीं, असम के मंत्री ने कहा कि पुलिस जांच के साथ-साथ मजिस्ट्रेट से जांच और ज़िला श्रम आयुक्त द्वारा एक अलग जांच के आदेश दिए गए हैं.
असम में बाढ़ से अब भी छह जिलों के 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है. बारिश थमने से जलस्तर घट रहा है और राहत कार्य तेज हुए हैं. हालांकि, सैकड़ों गांव जलमग्न हैं और हजारों परिवार अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.