द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास गांव बनाए जाने की खबर आई है. द हिंदू के अनुसार, चीन एलएसी के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के समानांतर अपने मॉडल गांवों के अपने नेटवर्क का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है. अख़बार की रिपोर्ट बताती है कि मध्य क्षेत्र में एलएसी से लगभग छह-सात किलोमीटर दूर नई चौकियां स्थापित की जा रही हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में गश्त की फ्रीक्वेंसी भी काफी बढ़ गई है. अख़बार ने एक अनाम सूत्र के हवाले से बताया है कि उत्तराखंड में बाराहोती के पास चीनी ‘तेज गति से गांवों का निर्माण कर रहे हैं, कभी-कभी 90-100 दिनों के भीतर बहुमंजिला ब्लॉकों में 300-400 घर बना रहे हैं.’ अतीत में इस क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध देखा जा चुका है. ज्ञात हो कि 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और पूर्वी (सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश) क्षेत्रों में विभाजित है.
कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंदर जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली है. नवभारत टाइम्स के अनुसार, जैन को मेडिकल आधार पर छह हफ़्तों की ज़मानत मिली है. अदालत का फैसला उनके गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती होने के एक दिन बाद आया है. कोर्ट ने उनके लिए जमानत अवधि के दौरान मीडिया में बयान न देने, गवाहों से न मिलने और शहर छोड़कर न जाने की शर्तें तय की हैं.
साल 2018 के अलवर लिंचिंग मामले में एक जिला अदालत ने चार आरोपियों को दोषी क़रार दिया है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उन पर गैर-इरादतन हत्या के आरोप में सात साल कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा गलत तरीके से रोकने के आरोप में एक-एक माह कैद और 500-500 रुपये जुर्माना लगाया है. 20 और 21 जुलाई 2018 की दरम्यानी रात कथित गोरक्षकों की भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद 31 वर्षीय रकबर ख़ान की मौत हो गई था. घटना के समय रकबर एक अन्य व्यक्ति असलम ख़ान के साथ गायों को ले जा रहे थे. हालांकि, अदालत ने मामले के पांचवें आरोपी नवल किशोर को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. नवल विहिप के स्थानीय नेता हैं. उन पर भीड़ की अगुवाई करने का आरोप था. अख़बार के अनुसार, रकबर के परिवार ने इस फैसले पर असंतोष जाहिर किया है.
नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संसद में मीडिया के प्रवेश से पाबंदी हटाने की मांग की है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रेस क्लब की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखे पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 2020 के बजट सत्र के दौरान मीडियाकर्मियों पर प्रतिबंध लागू किया गया था, लेकिन स्थायी प्रेस दीर्घा ‘पास’ होने के बावजूद बड़ी संख्या में पत्रकारों को अब भी संसद की कार्यवाही का ‘कवरेज’ करने नहीं दिया जा रहा है. प्रेस क्लब ने यह भी जोड़ा कि क्योंकि प्रतिबंध एक ठोस कारण या तर्क द्वारा समर्थित नहीं हैं, इसलिए उसका मानना है कि ये पाबंदियां लोगों को स्वतंत्र खबरों और सूचना के मुक्त प्रवाह को बाधित करने के लिए मीडिया को नियंत्रित करने और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने का लक्ष्य रखने वाले एक व्यापक एजेंडा का हिस्सा हैं.
बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में वापस लिए गए दो हज़ार रुपये के नोटों के बड़े कैश डिपॉज़िट के बारे में आयकर विभाग को सूचित करना होगा. लाइव मिंट के अनुसार, इसके लिए सावधि और बचत खातों की सीमा (threshold) 10 लाख रुपये और चालू खाते के लिए 50 लाख रुपये तय की गई है. बैंकों को वित्तीय लेनदेन के विवरण, जो उन्हें सालाना तौर पर अनिवार्य रूप से जमा करना होता है, में टैक्स अधिकारियों को इस बारे में सूचित करना होगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ‘जमा राशि के सटीक मूल्यवर्ग को बताने की जरूरत नहीं है.’
तिहाड़ जेल में क़ैदियों की भिड़ंत और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद बड़ी संख्या में जेल अधिकारियों का तबादला हुआ है. न्यूज़ 18 के अनुसार, बीते हफ्ते 99 अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर बाद अब 80 कर्मचारियों का तबादला किया गया है, जिनमें इनमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट से लेकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, हेडवॉर्डर और वॉर्डर शामिल हैं. ताजपुरिया की हत्या के बाद कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था. तबसे अब तक जेल स्टाफ के 171 लोगों के तबादले किए गए हैं.
राजस्थान के कोटा में एक और छात्र की आत्महत्या की घटना सामने आई है. आज तक के अनुसार, बिहार के नालंदा का रहने वाला 16 वर्षीय बारहवीं का छात्र नीट की तैयारी कर रहा था. मई महीने में कोटा में किसी छात्र द्वारा ख़ुदकुशी की यह चौथी घटना है. इस साल अब तक छात्रों की आत्महत्या के नौ मामले सामने आ चुके हैं.
