केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के प्रतिनिधित्व निकाय सीएसएस फोरम ने कहा कि अगर समय पर पदोन्नति नहीं दी गई तो केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन अफसर (एसओ) ग्रेड में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां होंगी. फोरम ने बीते 8 जून को इस संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक विभाग) जितेंद्र सिंह को एक पत्र लिखा था.
नई दिल्ली: पदोन्नति की मांग को लेकर सैकड़ों केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों ने शुक्रवार को नॉर्थ ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी कमी के कारण मिडिल मैनेजमेंट रैंक में लगभग 1,500 रिक्तियां पैदा हो गई हैं.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का कार्यालय मध्य दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में स्थित है. यह पहली बार नहीं है जब सेवारत अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया है.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, सभी सीएसएस अधिकारियों के प्रतिनिधि निकाय सीएसएस फोरम ने 8 जून को कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह को एक पत्र लिखा था कि यदि पात्र अधिकारियों की 1 जुलाई से पहले पदोन्नति नहीं दी गई, तो उन्हें प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान होगा.
फोरम ने कहा कि अगर समय पर पदोन्नति नहीं दी गई तो केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन अफसर (एसओ) ग्रेड में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां होंगी.
एक अधिकारी ने कहा कि दिसंबर तक 10 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां प्रदान करने के प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद भी एसओ ग्रेड में 1,500 से अधिक पद खाली पड़े थे और इससे मंत्रालयों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था.
पिछले साल निरंतर विरोध के बाद डीओपीटी ने पात्र सहायक अनुभाग अधिकारियों (Assistant Section Officers) की पदोन्नति के लिए प्रस्ताव पेश किया था. हालांकि 250 से कम लोगों को पदोन्नत किया गया. पर्याप्त रिक्तियां होने के बावजूद लगभग 800 योग्य लोग पिछले एक साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं.
अनुभाग अधिकारी सचिवालय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि वे अन्य अधिकारियों के बीच कार्य के वितरण के लिए जिम्मेदार होते हैं. जैसे काम का समन्वय, समय पर पत्र और अन्य संचार जारी करना आदि इनके काम का हिस्सा है.
रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी को सभी स्तरों पर सीएसएस अधिकारियों की स्वीकृत पद 13,016 थी और 1 मई को रिक्तियां 2,946 थी जो लगभग 23 प्रतिशत है. एसओ के पद के लिए स्वीकृत 3,640 पदों में से 1,533 रिक्तियां लगभग 43 प्रतिशत थीं.
उल्लेखनीय है की नवंबर 2022 में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निकाय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को इस सेवा में खाली पड़े पदों के बारे में बताया था.
उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 के अंत तक केंद्र सरकार के लगभग 10 लाख रिक्त पदों को भरने की घोषणा के बावजूद सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के लगभग 45 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, क्योंकि 2013 से कई अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है.
सीएसएस फोरम ने कहा था कि सेक्शन अफसर (एसओ) ग्रेड में 1,624 पद खाली पड़े हैं, जिसकी स्वीकृत संख्या 3,600 है. इसने यह भी जोड़ा था कि सचिवालय प्रशासन में एसओ एक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि वे अन्य अधिकारियों के बीच काम के वितरण, समन्वय और समय पर पत्र तथा अन्य संचार जारी करने के जिम्मेदार हैं.
इससे पहले फरवरी 2022 में पिछले छह साल से अधिक समय से कर्मचारियों की पदोन्नति में देरी को लेकर केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के एक हजार से अधिक स्टाफ सदस्यों ने नॉर्थ ब्लॉक के अंदर विरोध प्रदर्शन किया था.
इसी साल फरवरी में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि केंद्र सरकार के 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.79 लाख से अधिक रिक्तियां हैं. इनमें से रेलवे में 2.93 लाख, रक्षा (सिविल) में 2.64 लाख और गृह मंत्रालय में 1.43 लाख रिक्तियां हैं.
