महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को ज़मानत मिलने समेत अन्य ख़बरें

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महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गुरुवार को दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी. जमानत के साथ कई शर्तें लगाते हुए कहा गया है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे. फैसले से पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या वह जमानत का विरोधी करती है, जिस पर उसने कहा कि न हम विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन, कोर्ट कानून के हिसाब से फैसला ले. सिंह के साथ महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी जमानत दी गई है.

मणिपुर में हिंसा से संबंधित एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ द्वारा कुकी समुदाय की दो आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है. घटना ​3 मई को हिंसा भड़कने के अगले दिन हुई. भीड़ ने पुलिस हिरासत से इन महिलाओं और कुछ ​पुरुषों को क़ब्ज़े में लेकर इस ख़ौफ़नाक घटना को अंजाम दिया था. दो पुरुषों की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक महिला से बलात्कार किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76 दिन की हिंसा के बाद अपनी 75 दिन की चुप्पी तोड़ी. उन्होंने आखिरकार संकटग्रस्त राज्य के बारे में कुल 30 सेकंड के लिए बात की. उन्होंने मणिपुर में जातीय संघर्ष के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की. उन्होंने कहा कि घटना शर्मसार करने वाली है. मेरा ह्रदय क्रोध और पीड़ा से भरा है. पूरे देश की बेइज्जती हो रही है. किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा. मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता.

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और बलात्कार व हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल पर रिहा कर दिया गया है. हरियाणा सरकार ने उनकी 30 दिन की पैरोल मंजूर की है. इससे पहले जनवरी माह में भी उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली थी. हिंदुस्तान के मुताबिक, पिछले 30 महीने की कैद में राम रहीम को सातवीं बार पैरोल मिली है.

दिल्ली अध्यादेश का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया है. राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उपराज्यपाल को देने वाले केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.

हेनली पासपोर्ट सूचकांक-2023 में भारत की स्थिति में पांच स्थान का सुधार आया है. 199 देशों की सूची में वह अफ्रीकी देश टोगो और सेनेगल के साथ 80वें पायदान पर है. पिछले सूचकांक में भारत 85वें पायदान पर रहा था. स्क्रॉल के मुताबिक, भारतीय अब बिना प्रस्थान-पूर्व वीजा के 57 यात्रा स्थलों पर जा सकते हैं. नवीनतम रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा. पिछले पांच वर्षों से जापान शीर्ष स्थान पर रहता आया था.