फिर ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़वाने के लिए केंद्र के कोर्ट पहुंचने समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

(फोटो: द वायर)

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केंद्र सरकार ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़वाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. लाइव लॉ ने एक ट्वीट में बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को अदालत से कहा कि केंद्र सरकार मिश्रा के कार्यकाल पर हालिया फैसले के संबंध में एक आवेदन दायर कर रही है. उन्होंने इस आवेदन को शुक्रवार पहले अदालत के सामने सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया. कोर्ट इसे गुरुवार दोपहर सुन सकता है. ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को मिले सेवा विस्तार को ‘अवैध’ बताते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी.

मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कुकी-ज़ो समुदाय के प्रति एकजुटता जताते हुए मिजोरम में मंगलवार को हज़ारों नागरिकों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्यमंत्री जोरमथांगा भी शामिल हुए. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, एकजुटता मार्च का आयोजन एनजीओ कोऑर्डिनेशन समिति द्वारा किया गया था, जो सेंट्रल यंग मिज़ो एसोसिएशन और मिज़ो ज़िरलाई पॉल सहित पांच प्रमुख नागरिक समाज संगठनों का समूह है. मिज़ो लोग मणिपुर के कुकी-ज़ोमी समुदाय के साथ एक जातीय रिश्ता साझा करते हैं. मई में हिंसा शुरू होने के बाद से मिज़ोरम ने 12,000 से अधिक विस्थापित लोगों को शरण दी है.

देशभर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30% से अधिक शिक्षण पद खाली हैं. द हिंदू के एक आरटीआई आवेदन के जवाब में सामने आया है कि फरवरी तक विश्वविद्यालयों में 18,956 स्वीकृत शिक्षण पदों में से 6,028 पद खाली थे. सबसे अधिक प्रभावित राज्य ओडिशा में 88% पद खाली थे, वहीं आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी स्वीकृत शिक्षण पद भरा नहीं गया था. अन्य विश्वविद्यालय जैसे ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, केंद्रीय कश्मीर विश्वविद्यालय और त्रिपुरा विश्वविद्यालय में भी रिक्ति दर 50% से अधिक है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विरोधाभासी बात है कि लोकतंत्र को भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषता के रूप में मान्यता दिए जाने के बावजूद वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, पीठ ने प्रत्याशी द्वारा हलफनामे में गलत जानकारी देने से जुड़े एक मामले को सुनते हुए कहा कि सही जानकारी के आधार पर वोट देने का अधिकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण घटक है. यह अधिकार बहुमूल्य है, जो यह स्वतंत्रता और स्वराज की लंबी और कठिन लड़ाई लड़कर हासिल हुआ है.

कर्नाटक के उडुपी जिले के एक पैरामेडिकल कॉलेज के महिला वॉशरूम में छिपा हुआ कैमरा लगाकर एक लड़की की रिकॉर्डिंग करने के मामले में पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन और अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के खिलाफ केस दर्ज किया है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, साथ ही कालू सिंह चौहान नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ एक ‘भ्रामक’ वीडियो पोस्ट करने को लेकर मामला दर्ज हुआ है. शख्स ने दावा किया था कि यह फुटेज उडुपी कॉलेज की घटना से संबंधित है. पुलिस ने बताया है कि अपलोड किया गया वीडियो… वास्तव में चेन्नई के एक यूट्यूब चैनल से लिया गया है… जिसके बैकग्राउंड में कन्नड़ आवाज एडिट करके डाली गई थी, जिससे दिखाया जा सके कि यह उडुपी की एक घटना से संबंधित है.

उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सांसद रहीं पूर्व दस्यु फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठाई है. मंगलवार (25 जुलाई) को देवी की पुण्यतिथि पर जारी एक बयान में प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने फूलन के नाम पर आत्मरक्षा केंद्र स्थापित करने की भी मांग की है. साल 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मणिपुर में जारी हिंसा में महिलाओं के उत्पीड़न की ख़बरों के बीच एक बीएसएफ जवान पर छेड़खानी का आरोप लगा है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक,छेड़छाड़ का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद जवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे निलंबित कर दिया गया है. उक्त वीडियो में वर्दी पहने और राइफल लिए एक बीएसएफ जवान इंफाल में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर एक महिला का पीछा करते और उनसे छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहा है.