सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 1 मार्च 2023 तक 9,64,359 पद ख़ाली थे. तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय और भारत राष्ट्र समिति के सांसद नामा नागेश्वर राव ने इस संबंध में सवाल पूछा था.
नई दिल्ली: सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में करीब 10 लाख पद खाली हैं.
तृणमूल कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति की सांसद माला रॉय और नामा नागेश्वर राव के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1 मार्च 2023 तक सरकारी विभागों में 9,64,359 पद खाली थे.
सिंह ने लिखा कि ये आंकड़े व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाइयों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हैं.
सांसदों ने प्रधानमंत्री से निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब मांगे थे.
1. 30 जून, 2023 तक पिछले 10 वर्षों के दौरान देश भर में निगमों और अन्य सरकारी एजेंसियों सहित सरकारी विभागों में मौजूद कुल रिक्त पदों का विवरण.
2. क्या पिछले दस वर्षों के दौरान सभी रिक्तियां भरी गईं, यदि हां, तो वर्ष-वार ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं.
3. सभी रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है और भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी?
सिंह के जवाब में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय (स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सहित) कर्मचारियों की भर्ती ‘या तो सीधे या एजेंसियों के माध्यम से (जैसे कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आदि)’ करते हैं.
जवाब में दावा किया गया कि, ‘विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है.’
जवाब में कहा गया है, ‘रोजगार मेले के हिस्से के रूप में रिक्त पदों को मिशन मोड में भरा जा रहा है. देश भर में रोजगार मेला कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नई नियुक्तियों को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू)/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि में शामिल किया जा रहा है.’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में एक ‘रोजगार’ या ‘आय मेले’ में उपस्थित हुए थे और विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए 70,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे.
जवाब में कहा गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को समय-समय पर समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने का निर्देश देता रहा है. सिंह के जवाब में वर्षवार विवरण नहीं था कि रिक्तियां कैसे भरी गईं, जो कि सांसदों ने मांगा था.
मालूम हो कि इसी साल फरवरी में सरकार ने बताया था कि केंद्र सरकार के 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.79 लाख से अधिक रिक्तियां हैं. इनमें से रेलवे में 2.93 लाख, रक्षा (सिविल) में 2.64 लाख और गृह मंत्रालय में 1.43 लाख रिक्तियां हैं.
बीते मई महीने में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मिली जानकारी के अनुसार, जून 2023 तक रेलवे में लगभग 2.74 लाख पद खाली थे, जिनमें से 1.7 लाख से अधिक पद सुरक्षा श्रेणी से संबंधित थे.
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है. 2017 में भारत की बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच गई थी. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार अप्रैल 2023 तक यह 8.11 प्रतिशत थी.
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