द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
दिल्ली पुलिस शनिवार को शहर के हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में जी-20 की आलोचना में हो रहे विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में पहुंची और लोगों को भवन में जाने से रोकने का प्रयास किया. रिपोर्ट के अनुसार, सुबह 11 बजे के करीब 30 पुलिसकर्मी आयोजनस्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने लोगों को यह कहते हुए अंदर जाने से रोका कि आयोजकों ‘ने अनुमति’ नहीं ली है. उन्होंने अंदर इकट्ठे लोगों से जाने को भी कहा. आयोजकों का कहना है कि उन्होंने इस हॉल के मालिकों से अनुमति ली हुई थी. यह सम्मेलन जी-20 के संदर्भ में जनता के मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करने के इरादे से 70 से अधिक जन आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है. इसमें देशभर से 500 से अधिक अर्थशास्त्री, कार्यकर्ता, पत्रकार और नेता हिस्सा ले रहे हैं. शनिवार के सेशन के वक्ताओं में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, जदयू सांसद अनिल हेगड़े और सामाजिक कार्यकर्ता वंदना शिवा शामिल थे.
असम के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेन गोहेन ने नागांव लोकसभा क्षेत्र के परिसीमन के विरोध में असम खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि भविष्य में पार्टी के लिए उस सीट से जीतना असंभव होगा. गोहेन ने चार बार इस संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया है. उनका यह भी कहना था कि परिसीमन के संबंध में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ उनकी चर्चा का ‘कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला.’ उन्होंने बिना किसी का नाम लिए मीडिया से यह भी कहा कि पार्टी की राज्य इकाई में किसी को भी पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए.
कश्मीर में ड्रग्स के कारोबार, इस्तेमाल और एडिक्ट हो रहे लोगों की संख्या में बड़ा उछाल देखा जा रहा है. एनडीटीवी के नज़ीर मसूदी की रिपोर्ट में पुलिस ने बताया है कि सरहद पार से ड्रग्स की तस्करी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और इससे मिले धन को कश्मीर में टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है. बीते एक साल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2,700 से ज्यादा ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और 1,850 एफआईआर दर्ज की हैं. पुलिस के अनुसार कुछ सुरक्षाकर्मी भी इस काम से जुड़े हुए हैं. श्रीनगर के सरकारी मनोरोग अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया है कि अब वे रोजाना 150 से 170 मरीज ऐसे देखते हैं. पांच-छह साल पहले ये संख्या पांच थी, वो भी कोई हार्ड ड्रग्स के मामले नहीं बल्कि पेनकिलर वगैरह खाने के मामले होते थे. डॉक्टरों का कहना है कि कश्मीर में एडिक्ट लोग अब बड़े पैमाने पर हेरोइन का सेवन कर रहे हैं और वे इसे सूंघने के बजाय इंजेक्शन के जरिये ले रहे हैं. कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सूबे में यह समस्या आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बन चुकी है.
एक रिपोर्ट में सामने आया है कि राज्यसभा के 12% मौजूदा सांसद अरबपति हैं और इनमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं. पीटीआई के अनुसार, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने 233 राज्यसभा सांसदों में से 225 के आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि विवरणों का विश्लेषण किया है. विश्लेषण किए गए 225 राज्यसभा सांसदों में से 75 (33 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें भाजपा के 85 राज्यसभा सांसदों में से लगभग 23, कांग्रेस के 30 सांसदों में से 12 और टीएमसी के 13 सांसदों में से 4 शामिल हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आरएसएस की पत्रिका ‘ऑर्गनाइज़र’ को ईसाई प्रिंसिपल पर ननों के उत्पीड़न के आरोप लगाने वाला लेख हटाने का निर्देश दिया है. बार और बेंच के अनुसार, जून में प्रकाशित एक लेख में दिल्ली के एक ईसाई स्कूल के प्रिंसिपल पर ननों, विद्यार्थियों के शोषण समेत कई आरोप लगाए थे. ऑर्गनाइज़र के साथ ही यह लेख एक अन्य न्यूज़ प्लेटफॉर्म ‘द कम्यून’ पर भी छपा था. इस ‘मानहानिकारक’ लेख को हटाने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया लेख को ‘किसी तथ्यात्मक सत्यापन के बग़ैर लापरवाह तरीके से’ प्रकाशित किया गया. कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि किसी व्यक्ति को अपनी साख बनाने में बरसों लग जाते हैं और इसलिए प्रतिष्ठा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में कोचिंग छात्रों के बीच आत्महत्या के बढ़ते मामलों की जांच के लिए समिति बनाने के आदेश दिए हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, समिति की अगुवाई शिक्षा सचिव करेंगे और यह 15 दिन रिपोर्ट देगी. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस साल कोटा जिले में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच आत्महत्या के 21 मामले सामने आए हैं, जो आठ वर्षों में सबसे अधिक है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, इससे उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जातिगत जनगणना का डेटा जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. द हिंदू के अनुसार, 6 अगस्त को जातिगत जनगणना के लिए डेटा एकत्र करने की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, जिसे लेकर याचिकाकर्ताओं ने निजता के अधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि सार्वजनिक डोमेन में डेटा जारी या अपलोड करने पर रोक लगाई जाए. अदालत ने इससे इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ताओं के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बिहार सरकार को इस तरह का सर्वे करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है.
