द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज नीति- 2021-22 में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुधवार को उनके घर पर दिनभर के छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, ईडी का आरोप है कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार संजय सिंह की अब रद्द हो चुकी एक्साइज नीति तैयार करने और अमल में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को फायदा पहुंचाया था. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ‘संजय सिंह की गिरफ़्तारी बिल्कुल ग़ैर क़ानूनी है. ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है. चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ़्तार करेंगे.’ सिंह इस मामले में गिरफ्तार हुए पार्टी के तीसरे बड़े नेता हैं.
समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक ने इसके पत्रकारों और स्टाफ के यहां हुई छापेमारी, पूछताछ और गिरफ़्तारी के बाद जारी बयान में कहा है कि इसे अब तक एफआईआर की कॉपी और इसके खिलाफ आरोपित अपराध का विवरण नहीं दिया गया है. मंगलवार को पोर्टल के कई कर्मचारियों पत्रकारों, अंशकालिक कर्मचारियों और कॉन्ट्रीब्यूटर के यहां हुई कार्रवाई को लेकर इसने कहा कि वे ऐसी सरकार, जो पत्रकारिता की आज़ादी का सम्मान नहीं करती और आलोचना को राजद्रोह या ‘एंटी-नेशनल’ दुष्प्रचार मानती है, की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं. उक्त कार्रवाई न्यूज़क्लिक के खिलाफ अगस्त में दर्ज एक एफआईआर के संबंध में की गई है. ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जड़ में इसी महीने में प्रकाशित हुई न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट है, जिसका हवाला देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दावा किया था कि कांग्रेस नेताओं और न्यूज़क्लिक को ‘भारत विरोधी’ माहौल बनाने के लिए चीन से धन मिला है. वेबसाइट ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख को ‘प्रेरित और फर्जी’ बताते हुए कहा कि वे चीनी प्रोपगैंडा नहीं चलाते हैं. उनका सारा कंटेट सार्वजनिक है और कोई भी इसे देख सक्या है. साथ ही उन्हें मिली सभी फंडिंग उचित बैंकिंग चैनलों के जरिये हुई है.
सिक्किम में अचानक बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उत्तरी सिक्किम स्थित ल्होनक झील पर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई है. तीस्ता नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है. अधिकारियों ने बताया है कि मंगलवार रात करीब 1:30 बजे शुरू हुई बाढ़ चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण और बदतर हो गई. इस आपदा में मंगन, पाकयोंग और गंगटोक ज़िले गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं. इस हादसे में सेना के 23 जवानों समेत सैकड़ों लोग लापता हुए हैं.
बिहार के जाति आधारित सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद अब ओडिशा भी उसके जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी करेगा. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाल ही में 211 पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों का एक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जिसकी कवायद को इस साल मई में अंजाम दिया गया था. सर्वे जिस प्रश्नावली पर आधारित था उसमें लोगों से पूछा गया था कि वे किस प्रकार के घरों में रहते हैं, उनकी आजीविका और इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों, स्कूलों, बाजारों और कॉलेजों तक किस तरह की पहुंच है. आयोग की सदस्य ने बताया कि पैनल ने इस साल जुलाई में अपना घर-घर जाकर सर्वेक्षण पूरा किया था, जिसमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राज्य के 10.95 मिलियन या 46% लोग 208 पिछड़े वर्गों से संबंधित पाए गए. बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद ओडिशा अपनी ओबीसी आबादी का सर्वे पूरा करने वाला पांचवां राज्य है.
दिल्ली की एक अदालत ने ‘जमीन के एवज में नौकरी’ घोटाले के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा और बेटे व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है. एनडीटीवी के अनुसार, मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस फैसले का विरोध किया था. यह मामला मामला लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है. आरोप है कि नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवारों के परिवारों से पटना में एक लाख वर्ग फुट से अधिक भूमि नौकरी के बदले में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के नाम खरीदी गई या उन्हें ट्रांसफर की गई. मामले की सुनवाई के दिल्ली पहुंचे राजद प्रमुख ने कहा कि इन सब मामलों में कोई दम नहीं है.
देश के 107 सांसदों और विधायकों के ख़िलाफ़ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने पिछले पांच वर्षों के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में असफल उम्मीदवारों के अलावा सभी मौजूदा सांसदों और विधायकों के हलफ़नामों का विश्लेषण किया है. इसके अनुसार, हेट स्पीच से संबंधित घोषित मामलों में आरोपित 480 उम्मीदवारों ने उक्त चुनाव लड़े हैं. हेट स्पीच से संबंधित मामलों वाले सर्वाधिक 22 सांसद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हैं. इसके अलावा 2 कांग्रेस और एक-एक आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, एआईयूडीएफ, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, पीएमके, शिवसेना (यूबीटी) और वीसीके से हैं, जबकि एक निर्दलीय सांसद पर भी हेट स्पीच का मामला दर्ज है.
गुजरात में ग़रीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है. न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, राज्य की एक तिहाई आबादी, जिसमें 31 लाख से अधिक परिवार शामिल हैं, बीपीएल है. बीते महीने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बच्चूभाई मगनभाई खाबड़ ने बताया था कि गुजरात में कुल 31,61,310 बीपीएल परिवारों की पहचान की गई है. इनमें 16,28,744 परिवार बेहद ग़रीब और 15,32,566 परिवार ग़रीब की श्रेणी में हैं. आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में बीपीएल श्रेणी में परिवारों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है.
