बीते 6 अक्टूबर को एक सरकारी आदेश में कहा गया था कि एक केंद्रीय कार्य बल फैक्ट-चेक इकाई के तहत काम करेगा और इसका नेतृत्व एक मिशन निदेशक करेगा. यह क़दम कर्नाटक द्वारा सोशल मीडिया पर फ़र्ज़ी ख़बरों पर अंकुश लगाने के लिए एक फैक्ट-चेक इकाई स्थापित करने की घोषणा के दो महीने बाद आया है.
नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर राज्य सरकार से संबंधित फर्जी समाचार, सांप्रदायिक तौर पर गलत सूचना और हेट स्पीच से निपटने के लिए एक फैक्ट-चेक इकाई स्थापित करने का आदेश पारित किया है.
बीते 6 अक्टूबर को तमिल विकास और सूचना विभाग के एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि एक केंद्रीय कार्य बल फैक्ट-चेक इकाई के तहत काम करेगा और इसका नेतृत्व एक मिशन निदेशक करेगा.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इयान कार्तिकेयन को मिशन निदेशक नियुक्त किया है, जो यूट्यूब पर ‘यूटर्न’ नामक एक फैक्ट-चेक चैनल चलाते हैं. वह 80 लोगों की एक टीम का प्रबंधन करेंगे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन की अध्यक्षता वाले विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को रिपोर्ट करेंगे.
यह कदम पड़ोसी राज्य कर्नाटक द्वारा सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए एक फैक्ट-चेक इकाई स्थापित करने की घोषणा के दो महीने बाद आया है. केरल में भी कुछ वर्षों से जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत एक फैक्ट-चेक इकाई है.
सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ‘सांप्रदायिक रूप से गलत सूचना और नफरत भरे भाषण की चिंता बढ़ रही है.’
उन्होंने कहा, ‘गलत सूचना भी फैलाई जा रही है जो जाति-धर्म के संदर्भ में संवेदनशील है और समाज में सद्भाव को बिगाड़ सकती है. स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाएं भी तेजी से फैल रही हैं. इसका सीधा असर लोगों की वैज्ञानिक सोच पर पड़ता है. इसलिए सोशल मीडिया के उद्भव से जुड़ी गलत सूचना, फर्जी खबरें और हेट स्पीच जैसी समस्याओं के कारण एक फैक्ट-चेक इकाई बनाने की जरूरत है.’
कार्तिकेयन ने 1 नवंबर को सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया था कि उन्हें मिशन निदेशक के इस पद पर नियुक्त किया गया है.
उन्होंने एक्स पर संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस को यह कहते हुए उद्धृत किया कि ‘हेट स्पीच से निपटने का मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना या प्रतिबंधित करना नहीं है. इसका अर्थ है हेट स्पीच को और अधिक खतरनाक होने से रोकना’. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि को धन्यवाद दिया.
उन्होंने कहा, ‘नफरत के खिलाफ लड़ना हर किसी का काम है.’
सरकार के आदेश में कहा गया है कि चेन्नई में एक ‘सेंट्रल टास्क फोर्स’ भी बनाया जाएगा, जो एक ‘आधार’ के रूप में कार्य करेगा, जिस पर फैक्ट चेक इकाई की पूरी ‘अधिरचना’ होगी. तमिलनाडु के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला विश्लेषण टीम होगी, जिसमें जिले में तालुकों की कुल संख्या के आधार पर दो या तीन सदस्य होंगे.
केंद्रीय टास्क फोर्स में 22 सदस्य होंगे, जिनका नेतृत्व मिशन निदेशक करेंगे. सामग्री लेखन जैसे कार्यों के समन्वय के लिए उन्हें एक परियोजना निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी.
आदेश के अनुसार, ‘फैक्ट चेक इकाई का उद्देश्य फर्जी समाचार और गलत सूचना के अपराधियों/निर्माताओं और प्रसारकों की रोकथाम के लिए कार्य करना है.’
