द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
तमिलनाडु के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस और एंटी-करप्शन (डीवीएसी) ने ईडी के एक अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को डीवीएसी ने शुक्रवार को डिंडीगुल में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. अधिकारी के मुताबिक, तिवारी अपनी टीम के साथ लोगों को धमकाकर उनके ईडी से जुड़े मामलों को बंद करने के लिए रिश्वत ले रहे थे. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसके अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के ‘उत्पीड़न’ के लिए ईडी और आयकर विभाग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा इसके लोगो पर धनवंतरि की तस्वीर शामिल किए जाने को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) समेत कई चिकित्सकों और मेडिकल छात्र-छात्राओं ने नाखुशी जाहिर की है. लोक पुराणों के अनुसार, धनवंतरि को विष्णु का अवतार और आयुर्वेद का जनक माना जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब एनएमसी ने अपने लोगो के बीचोंबीच धनवंतरि की रंगीन फोटो लगाते हुए उसके ऊपर ‘भारत’ शब्द लिखा है. इससे पहले एनएमसी के लोगो में अशोक चिह्न बना था. बताया जा रहा है कि इस लोगों को बिना मीडिया या जनता को आधिकारिक सूचना दिए ही जारी किया गया है. आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार अग्रवाल ने लोगो परिवर्तन को ‘गैर-ज़रूरी’ बताते हुए मेडिकल शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा, ‘वे (एनएमसी)कोई राजनीतिक संस्था नहीं हैं और उन्हें राजनीतिक आकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए या अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.’ एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने कहा कि लोगो में किए गए बदलाव को ‘केवल संघ परिवार द्वारा शिक्षा क्षेत्र के भगवाकरण की लगातार चल रही प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है.’
सुप्रीम कोर्ट ने को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के फैसले पर सवाल उठाया है. लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्यपाल द्वारा सहमति न देने की घोषणा के बाद विधानसभा द्वारा विधेयकों को फिर से लागू करने के बाद राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं. पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल के पास केवल तीन विकल्प हैं- अनुमति देना, अनुमति न देना या राष्ट्रपति को भेजना- और इनमें से किसी एक को चुनने के बाद वे दूसरा विकल्प नहीं चुन सकते. मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. अदालत ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ बैठक कर विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर हो रहे गतिरोध को हल करने के लिए भी कहा है.
भाजपा को पिछले साल चुनावी बॉन्ड के अलावा 719 करोड़ रुपये का चंदा मिला है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पार्टी की वार्षिक योगदान रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने 2022-23 में 719.83 करोड़ रुपये चंदा मिलने की घोषणा की है. इसमें वह राशि शामिल नहीं है जो पार्टी को चुनावी बॉन्ड के ज़रिये मिली है. आयोग ने माकपा की योगदान रिपोर्ट भी प्रकाशित की, जिसने 6.02 करोड़ रुपये के चंदे की घोषणा की है. राष्ट्रीय पार्टियों में आम आदमी पार्टी ने 2022-23 के अपनी रिपोर्ट में 37 करोड़ रुपये और बसपा ने शून्य चंदा मिलने की घोषणा की है. चुनाव आयोग ने अभी तक कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बताया है कि 9,760 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के करेंसी नोट अब तक जमा या बदले नहीं गए हैं. बैंक ने जोड़ा है कि ये वैध मुद्रा बने रहेंगे. ज्ञात हो कि 19 मई को केंद्रीय बैंक ने घोषणा की थी कि वह 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले रहा है और देशभर के बैंकों में उन्हें बदलने की समयसीमा 30 सितंबर निर्धारित की है. बाद में समयसीमा बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई. शुक्रवार को बैंक ने बताया है, ‘प्रचलन में 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य, जो 19 मई, 2023 को 3.56 लाख करोड़ रुपये था, 30 नवंबर, 2023 को घटकर 9,760 करोड़ रुपये हो गया है. इस प्रकार 19 मई, 2023 तक प्रचलन में रहे 2,000 रुपये के 97.26% बैंक नोट वापस आ गए हैं.’ विभिन्न बैंकों ने 7 अक्टूबर को 2,000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान बंद कर दिया, लेकिन यह सुविधा अब भी आरबीआई के 19 कार्यालयों में उपलब्ध है. शुक्रवार के बयानबैंक ने यह भी जोड़ा कि ‘9 अक्टूबर, 2023 से आरबीआई के निर्गम कार्यालय, 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के आदान-प्रदान के अलावा… व्यक्तियों/संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए 2,000 रुपये के बैंकनोट भी स्वीकार कर रहे हैं.’
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ढही सिल्कयारा सुरंग अपने निर्माण के पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग ‘19 से 20 बार’ दुर्घटनाओं का शिकार हुई है. इस परियोजना की देखरेख करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के निदेशक अंशू मनीष खलखो ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ‘ऐसी घटनाएं हर सुरंग निर्माण परियोजना के दौरान होती हैं, लेकिन इस बार हम बदकिस्मत रहे, क्योंकि मजदूर फंस गए.’ ज्ञात हो कि बीते 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से फंसे 41 श्रमिकों को 17 दिनों के कड़े संघर्ष के बाद बीते 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका.
कश्मीर में पैगंबर पर पोस्ट के विरोध के बीच एनआईटी बंद में कर दिया गया हैं और घाटी के अन्य कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एनआईटी, श्रीनगर ने शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा करते हुए छात्रों से हॉस्टल छोड़ने को कहा है. वहीं, घाटी के कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं निलंबित करते हुए ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया है. इससे पहले रजिस्ट्रार की शिकायत के आधार पर एनआईटी छात्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 295 के तहत मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है. हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्र उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. गुरुवार शाम को जम्मू-कश्मीर के उच्च शिक्षा विभाग ने भी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है. इसकी वजह मौसम बताई जा रही है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर हो रहा विरोध न फैले.
