द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) चार महीने के उच्चतम स्तर 5.7% पर पहुंच गई. द हिंदू के अनुसार, यह राष्ट्रीय स्तर पर 9.5% बढ़ी और शहरी उपभोक्ताओं के लिए 10% के आंकड़े को पार कर गई, जिसके कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. इससे महीनेभर पहले यह 5.55% थी. अख़बार के मुताबिक, ग्रामीण उपभोक्ताओं को खाद्य कीमतों में 9% से थोड़ी कम बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा, लेकिन दिसंबर में उनके शहरी समकक्षों की 5.5% की तुलना में उन्हें लगभग 6% की उच्च समग्र मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा. अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 5.4% रही है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के 5.6% के अनुमान से मामूली कम है.
लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने शुक्रवार को तीन कांग्रेस सांसदों के निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव अपनाया है. इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कांग्रेस सांसदों- के. जयकुमार, अब्दुल खलीक और विजय वसंत – ने ‘अपने व्यवहार के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त किया है.’ भाजपा के सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली विशेषाधिकार समिति ने शुक्रवार की बैठक के दौरान प्रस्ताव अपनाया जिसे सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया जाएगा. इन तीनों को शीतकालीन सत्र के दौरान ‘सदन में गंभीर अव्यवस्था पैदा करने’ के संबंध में अपना बयान दर्ज करने के लिए शुक्रवार को पैनल के सामने बुलाया गया था, जहां इन्होने अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के दिन राज्य भर के राम मंदिरों में विशेष पूजा करेंगे. एनडीटीवी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि उन्हें (22 जनवरी को) राम मंदिर समारोह का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन वे राम के दर्शन के लिए उनके (भाजपा) पीछे नहीं भाग रहे हैं. उन्होंने जोड़ा, ‘हम भी राम की पूजा करते हैं लेकिन वे (भाजपा) राम मंदिर मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं. हम उनकी राजनीति का विरोध करते हैं, श्री रामचंद्र का नहीं.’ ज्ञात हो कि इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने इस समारोह को ‘भाजपा-आरएसएस’ का आयोजन बताते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है.
यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना का लोगो परिसर में लगाने को कहा है. द टेलीग्राफ के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आग्रह के बाद यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को जागरुकता पैदा करने के लिए मोदी सरकार की इस योजना का लोगो इस्तेमाल करने के लिए लिखा है. यूजीसी ने जोड़ा है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज योजना का लोगो परिसर में लगाने के साथ ही वेबसाइट, पोर्टल, स्टेशनरी आइटम आदि पर भी इसे इस्तेमाल करें. इससे पहले दिसंबर महीने की शुरुआत में आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) का चयन करने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर करने वाले नए कानून पर अंतरिम रोक लगानेसे इनकार कर दिया. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता जया ठाकुर और संजय नारायणराव मेश्राम की याचिका पर नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का कहना था कि यह कानून शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के खिलाफ है. उन्होंने अदालत पर इस पर रोक लगाने के लिए दबाव डाला, तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि वे इस तरह के क़ानून पर रोक नहीं लगा सकते. हालांकि, पीठ ने भारत सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले को अप्रैल में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर दो साल में अपराध की घटनाओं में 105 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. द हिंदू के अनुसार, मध्य प्रदेश के एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मिली जानकारी बताती है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर साल 2021 में अपराध की 2,108 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जो 2022 में 45 प्रतिशत बढ़कर 3,065 हो गईं और 2021 की तुलना में 105 प्रतिशत की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी की साथ 30 नवंबर 2023 तक इनकी संख्या बढ़कर 4,342 हो गई थीं. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाएं दर्ज कीगईं, वहीं मूल्यवान वस्तुओं की छिनैती की घटनाएं, रेलवे टिकटों की अनधिकृत खरीद-फरोख्त में भी बढ़ोतरी देखी गई.
