बोलने की आज़ादी तब है, जब बिना किसी डर के सरकार की आलोचना की जा सके: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता पत्रकार मोनू उपाध्याय ने अपने वकील गौरव मिश्रा के जरिये हाईकोर्ट का रुख किया, जिन्होंने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त की थी और ‘चूंकि पोस्ट एक आईएएस अधिकारी से संबंधित था, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज करा दी गई’.

एफआईआर को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, ‘एफआईआर अनुच्छेद 19 के तहत संविधान द्वारा गारंटीकृत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के साथ टकराव है. याचिकाकर्ता का सोशल मीडिया पोस्ट केवल बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है और आईपीसी की धारा 505(2) और 188 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है.’

हाईकोर्ट ने कहा, ​‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक भावना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने वाले मुख्य स्तंभों में से एक है और इसलिए इसकी सुरक्षा आवश्यक है.​’

अदालत ने कहा, ​‘स्वतंत्र भाषण तब मौजूद होता है, जब नागरिक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, इसमें वे विचार शामिल हैं, जो सरकार के प्रति आलोचनात्मक हैं, वह भी प्रतिक्रिया के डर के बिना, जैसे कि जेल में डालना या हिंसा की धमकियां प्राप्त करना.’

अदालत के अनुसार, ​‘लोकतंत्र का लक्ष्य बहुलवादी और सहिष्णु समाज बनाना है. इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए नागरिकों को स्वतंत्र रूप से और खुलकर बोलने में सक्षम होना चाहिए कि वे कैसे शासित होना चाहते हैं.’

इसमें कहा गया है कि ​‘विचारों और उनका आदान-प्रदान केवल चुनाव के दिन एक बार होने वाली छुट्टी नहीं है, बल्कि एक सतत दोतरफा संचार है, जो सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान होता है​’.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की पोस्ट को ​‘समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने या किसी सार्वजनिक शरारत पैदा करने के आरोपों से जोड़ा नहीं जा सकता​’.

आगे कहा गया, ​‘विधानसभा में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, विशेष रूप से भिंड/चंबल क्षेत्र में हमेशा श्रेष्ठ विचार रहा है और अगर किसी के द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के संबंध में संदेह उठाया जाता है, तो भी यह किसी भी तरह से आईपीसी की धारा 505(2) के तहत अपराध नहीं बनता है.​’