लद्दाख में चरागाह को लेकर स्थानीय चरवाहों की चीनी सैनिकों से झड़प समेत अन्य ख़बरें

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लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों ने कथित तौर पर चीनी सेना की गश्ती इकाई पर पथराव किया था, जिसके बाद उन्हें कथित तौर पर उनकी पारंपरिक चरागाह भूमि तक जाने से वंचित कर दिया गया. द वायर के जहांगीर अली की रिपोर्ट बताती है कि यह घटना इस महीने की शुरुआत में 2 जनवरी को चुशुल घाटी के न्योमा गांव के काकजंग इलाके में हुई जिसके बाद से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है. यह जगह चीन द्वारा नियंत्रित तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर है. बताया गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के कम से कम एक दर्जन निहत्थे सैनिकों ने जिनके साथ तीन बख्तरबंद वाहन भी थे, चीन की सीमा पर न्योमा के डुंगती गांव में पेट्रोलिंग पॉइंट 35, 36 और 37 पर स्थानीय चरवाहों के एक समूह को रोक लिया. द वायर द्वारा सत्यापित एक वीडियो क्लिप में एक चरवाहे को आने वाले पीएलए वाहनों पर पथराव करने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है, जबकि पीएलए जवान और अन्य चरवाहे कथित तौर पर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं. चुशूल के पार्षद कोंचोक स्टैनज़िन का कहना है कि ने कहा कि जब पीएलए सैनिकों ने उनके पशुओं को चराने से रोका तो स्थानीयों ने बहादुरी का परिचय दिया. उनका कहना है कि बफ़र ज़ोन और गश्त बिंदुओं के नाम पर स्थानीय लोगों की आजीविका छीन ली गई है, वे अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

समाजवादी पार्टी (सपा) ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, मंगलवार को जारी पहली लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के मैनपुरी, शफीकुर रहमान बर्क संभल और रविदास मेहरोत्रा के लखनऊ सीट से चुनाव लड़ने की बात कही गई है. पिछले साल दिसंबर में मैनपुरी संसदीय उपचुनाव जीतने वाली डिंपल यादव ने भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य को हराया. मैनपुरी को लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जो पहले पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पास था. 93 साल के शफीकुर रहमान बर्क सबसे उम्रदराज सांसदों में से एक हैं और संभल से पांच बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं. मौजूदा लोकसभा में 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली सपा के पास तीन सीटें हैं, जबकि बसपा के पास 10 सीटें हैं. सोनिया गांधी, जो रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं, उत्तर प्रदेश से एकमात्र कांग्रेस सांसद हैं.

कर्नाटक से फिर एक सरकारी स्कूल के दो छात्रों द्वारा शौचालय साफ़ करने का वीडियो सामने आया है. एनडीटीवी के अनुसार, घटना चिक्काबल्लापुर के एक सरकारी स्कूल की है. बताया गया है कि वीडियो वायरल होने के बाद  राज्य सरकार की एक टीम ने स्कूल का दौरा किया और छात्रों के बयान दर्ज किए हैं. बीते दो महीनों में यह तीसरी बार है, जब राज्य के स्कूलों के छात्रों का शौचालय साफ़ करता वीडियो सामने आया है. इससे पहले कोलार में येलवल्ली मोरारजी देसाई आवासीय स्कूल में छात्रों को शौचालय के गड्ढों में उतरने और बेंगलुरु के अंडारहल्ली सरकारी स्कूल में हुई ऐसी घटना को लेकर आक्रोश देखा गया था. दिसंबर महीने में शिवमोगा जिले के एक स्कूल के बच्चे भी एक वायरल वीडियो में शौचालय साफ़ करते नज़र आए थे.

 17वीं लोकसभा का आखिरी संसद सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा. द हिंदू के अनुसार, शीतकालीन सत्र में संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद सरकार से जवाबदेही की मांग को लेकर विरोध करने को लेकर निलंबित हुए 14 विपक्षी सांसद दोनों सदनों की विशेषाधिकार समिति द्वारा उनके निलंबन को रद्द करने की सिफारिश के बाद संसद में लौटेंगे. ज्ञात हो कि उक्त सत्र में कुल 146 विपक्षी सांसदों- 100 लोकसभा के और बाकी राज्यसभा के, को संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित कर दिया गया था. 132 सदस्यों का निलंबन केवल 21 दिसंबर को समाप्त हुए सत्र की अवधि तक था, वहीं 14 सदस्यों (राज्यसभा के 11 और लोकसभा के तीन) के मामले उनकी संबंधित विशेषाधिकार समितियों को भेजे गए थे. सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्षी दलों से सहयोग करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि तख्तियां लेकर कोई प्रदर्शन न हों. 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जान की सुरक्षा की मांग करने वाले आठ हिंदू-मुस्लिम जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी शादियां धर्मांतरण विरोधी कानून के का पालन नहीं करती हैं. रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता पांच मुस्लिम पुरुषों ने हिंदू महिलाओं और तीन हिंदू पुरुषों ने मुस्लिम महिलाओं से शादी की थी. इन आठ जोड़ों ने अदालत से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सुरक्षा मिले और उनके वैवाहिक जीवन में दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न करने की गारंटी दी जाए. हालांकि, इन सभी की याचिकाओं को अदालत ने 10 से 16 जनवरी के बीच खारिज कर दिया.